लोकसंख्येत जगात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या चीनने लोकसंख्येला आवर घालण्यासाठी मुले जन्माला घालण्यावर बंधने आणली होती. मात्र, हा निर्णय आता त्यांना जड जाऊ लागलाय. कारण, काम करण्यासाठी तरुणांची संख्या घटत चालली आहे. त्यामुळे खासगी नव्हे तर, सरकारी नोकरीतही मनुष्यबळाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून आता निवृत्ती वय वाढवण्याचा निर्णय चीन सरकारने घेतला आहे. तसे झाल्यास तिथे ६५ वर्षांपर्यंत सरकारी नोकरी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
भारतात निवृत्तीचे वय ६० ते ६२ वर्षे आहे. खासगी क्षेत्रात ते फक्त ५८ वर्षे आहे. पण आजही आपल्या शेजारील देश चीनमध्ये निवृत्तीचे वय जगात सर्वात कमी आहे. तिथे सरकारी नोकरीतील लोक वयाच्या ५५ व्या वर्षी निवृत्त होतात. महिलांना ५० व्या वर्षी निवृत्त केले जाते. पण, चीन आता निवृत्तीचे वय वाढवण्याची तयारी करत आहे. नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यास पुरुषांना आणखी १० वर्षे काम करावे लागणार आहे. तर, महिलांना या धोरणाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने निर्बंध लादल्याने चीनमध्ये जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या कमी आहे. याचा परिणाम म्हणजे नोकरी करणाऱ्या तरुणांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. वृद्धांची लोकसंख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत लोक कामासाठी उपलब्ध नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा पर्याय निवडला आहे. जर हे धोरण लागू केले तर चीनमध्ये निवृत्तीचे वय १० वर्षांनी वाढेल आणि लोकांना आणखी वर्षे काम करावे लागेल.
देशातील कार्यरत लोकसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे निवृत्तीचे वय वाढवावे लागेल, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. त्याची अंमलबजावणी हळूहळू व्हायला हवी. चायना पेन्शन डेव्हलपमेंट रिपोर्टमध्ये ‘निवृत्तीचे वय किमान ६५ वर्षे असावे’, असे स्पष्ट केले आहे. हे वय पुरुष आणि स्त्रियांसाठी समान असावे. वृद्ध लोकसंख्येच्या वाढीमुळे चीनला जास्त पेन्शन द्यावी लागते. सरकारसाठी ही चिंतेची बाब आहे. हा पैसा लोकांना पगार म्हणून द्यायला हवा, म्हणजे त्यांना नोकरी करता येईल, असा सरकारचा विचार आहे.
सरकारी चायनीज अॅकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालानुसार, पेन्शनधारकांची संख्या याच वेगाने वाढत राहिल्यास २०३५ पर्यंत सरकारी पेन्शन फंडाची रक्कम संपेल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा वाईट काळ असेल. जन्मदरात घट झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी लोकसंख्या कमी होईल. ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर जनता खूश दिसत नाही. चीनच्या सोशल मीडिया वीबोवर लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे. बरेच लोक काम करून थकले आहेत. त्यांना लवकर निवृत्त व्हायचे आहे. आरामदायी जीवन जगायचे आहे. त्यांच्यासाठी हा निर्णय योग्य ठरणार नाही. शेवटी, तरुण पिढी अशा नोकरीत का जाईल जिथे त्यांना मरेपर्यंत काम करावे लागेल?, असे जनतेचे म्हणणे आहे. एकंदरीत एखादा निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांना दूरदृष्टिकोन नसेल, तर त्याचा काय परिणाम होतो, हेच चीनच्या धोरणातून लक्षात येते.
संतोष गरुड,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे सहाय्यक वृत्त संपादक आहेत.)