तेलंगणातील एका प्रकरणाच्या निमित्ताने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा देताना केलेली टिप्पणी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. न्यायालय असे म्हणाले की, पोटगी म्हणजे कोणताही दानधर्म नसून तो घटस्फोटित महिलांना अधिकार आहे. मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ हा सर्वसमावेशक आणि धर्मनिरपेक्ष फौजदारी संहिता कलम १२५ पेक्षा वरचढ असू शकत नाही. हा कायदा सर्वसमावेशक असून मुस्लीम महिलांनाही लागू होणारा आहे हे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे पोटगीसंदर्भातील प्रकरणांमधील संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार आहे. पण दर काही कालावधीने समोर येणारी अशी प्रकरणे पाहता समान नागरी कायदाची गरज अधोरेखित होते.
मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ हा सर्वसमावेशक आणि धर्मनिरपेक्ष फौजदारी संहिता कलम १२५ पेक्षा वरचढ असू शकत नाही. हा कायदा सर्वसमावेशक असून मुस्लीम महिलांनाही लागू होणारा आहे आणि पोटगी हे दानकर्म नसून घटस्फोटित महिलांचा अधिकार आहे असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच दिला. भारतीय कायदेव्यवस्थेत सर्व नागरिकांना एकसमान अधिकार आहेत. त्याअनुषंगाने मुस्लिम महिलांना भारतीय नागरिक म्हणून देशातल्या इतर सर्व भारतीय महिलांप्रमाणेच अधिकार मिळायला हवेत, त्यात समानसंधी, संरक्षण तसेच कायदादेखील समान हवा यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ गेल्या ५०-५५ वर्षांपासून सातत्याने मुसलमान महिलांच्या संविधानिक अधिकारासाठी संघर्षरत राहिले आहे. १९८६ सालातले शहाबानो प्रकरण असो की, शबाना बानो असो, तीन तलाक बंदीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या सायर बानो असो, आम्ही नेहमीच मुसलमान स्त्रियांच्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करत आलो आहोत. घटस्फोटित मुसलमान महिलेला देखील कायद्याच्या कलम १२५ नुसार पोटगीचा अधिकार मिळाला पाहिजे, यासाठीच्या लढ्याचाही यामध्ये समावेश राहिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पोटगीचा हा मुद्दा नेहमीच, विशेषतः शहाबानो प्रकरणापासून केंद्रस्थानी राहिला होता. त्यामुळे खंडपीठाचा ताजा निर्णय हा ऐतिहासिक म्हणता येणार नाही. मात्र कलम १२५ विषयी जी संदिग्धता किंवा गोंधळाची स्थिती होती ती दूर करुन या कायद्याविषयी, त्यातल्या तरतुदींविषयी स्पष्टता निर्माण करणे या अर्थाने हा निवाडा नक्कीच महत्त्वाचा ठरला आहे. कलम १२५ बाबतची संदिग्धता ही केवळ मुसलमान समाजात आहे असे नाही तर अनेक तज्ञही यामध्ये गोंधळलेले होते; पण आता या निकालाने हा संभ्रम दूर होऊ शकेल. सबब मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने या निवाड्याचे स्वागत करतो.
सर्व भारतीय महिलांना घटस्फोटानंतर पोटगी मिळावी यासाठी कलम १२५ लागू करण्यात आले आहे. मात्र कलम १९८६ नुसार देशातील विविध धर्मसमूहांपैकी एखाद्या समूहाने त्यांच्या चालीरीती किंवा पारंपरिक कायद्यांप्रमाणे स्त्रीला काही रक्कम अदा केली असेल, तर अशा प्रकरणात कलम १२५ लागू होणार नाही, अशी भूमिका कायद्यातून पुढे आली. शहाबानो प्रकरणात याला छेेद देताना पारंपरिक प्रथेनुसार दिली जाणारी रक्कम उर्वरीत आयुष्याचा चरितार्थ चालवण्यासाठी पुरेशी आहे का, तसेच या पोटगीमुळे घटस्फोटित स्त्रीला हालाखीचे जीवन कंठावे लागणार नाही ना याचा विचार व्हायला पाहिजे, असा युक्तीवाद त्यावेळी करण्यात आला होता. मुस्लिम धर्मकायद्यांनुसार मेहेरची रक्कम आणि इद्दतची रक्कम अशा प्रसंगी दिली जाते, मात्र ती पुरेशी नसते. म्हणून मुसलमान महिला- तलाक पीडित किंवा परित्यक्त्या यांना पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे, असा निवाडा शहाबानो प्रकरणात देण्यात आला होता. तत्कालीन न्या. यशवंत चंद्रचूड यांनी हा निकाल दिला होता. मात्र मुसलमान जमातवाद्यांनी विरोधी व वादग्रस्त भूमिका घेत सबंध देशभरामध्ये त्याविरोधात आंदोलने केली आणि राजकीय दबाव आणला. या दबावामुळे आणि मतपेटीचे राजकारण लक्षात घेऊन १९८६ मध्ये मुसलमान घटस्फोटित महिलांसाठी एक वेगळा कायदा अस्तित्वात आला. त्यावेळी धर्मनिरपेक्षता, सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षा यांनाच डावलण्यात आल्याचे दिसून आले. याची किंमत भारतीय समाजाला मोजावी लागलीच.
सद्य परिस्थितीत १९८६ च्या कायद्याचे विवेचन विविध पद्धतीने लावण्यात येत होते. त्यात नकारात्मक, धार्मिक गोष्टी होत्या; परंतु त्यात काही चांगल्या गोष्टींचाही समावेश होता. उदाहरणच द्यायचे तर तीन महिन्यांच्या इद्दत काळात त्या स्त्रीला इतकी रक्कम द्यावी की तिला पुन्हा पैसे मागण्याची गरज पडणार नाही, अशी तरतूद होती. एरवी कलम १२५ नुसार पोटगी देताना नवरे मंडळी पोटगी देणे बंद करतात; मग पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. हे वाद वाढतच जातात.
तेव्हा मदागी रक्कम देण्याची तरतूद १९८६ च्या कायद्यात करण्यात आली होती. यामध्ये एकरकमी पैसे देण्याची तरतूद होती आणि ती मुसलमान महिलांच्या दृष्टीने योग्य होती. त्यामुळे १९८६ चा कायदा मुसलमान महिलांना अधिक चांगले आर्थिक संरक्षण देणारा असल्याचे म्हटले जाते. मात्र पुन्हा २००१ साली या संदर्भातला वाद निर्माण झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार कलम १२५ हे धर्मनिरपेक्ष असून भारतीय नागरिक म्हणून मुसलमान महिलांना त्यातून वगळता येत नाही, असे स्पष्ट केले. आजही १९८६ चा कायदा अस्तित्वात आहेच. यामध्ये दावा दाखल करताना कलम १९८६ चा आधार घ्यायचा की कलम १२५ चा घ्यायचा, याची निवड करण्याचा अधिकार मुसलमान घटस्फोटित महिलांना होता. त्यामुळे कलम १२५ पूर्णपणे दुर्लक्षित झाले होते असेही म्हणता येत नाही.
दरम्यानच्या काळात २००९ मध्ये शबाना बानो विरूद्ध इम्रान खान या प्रकरणात न्या. सुदर्शन रेड्डी आणि न्या. दीपक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवाड्यानुसार, ही मूळ याचिका कुटुंब न्यायालयातून आली आहे, उच्च न्यायालयाने तिचा दावा फेटाळून चूक केली आहे; तिला पोटगी मागण्याचा हक्क आहेच, कुटुंब न्यायालयाच्या कलम ७(१) नुसार पोटगी मागता येते, असा निवाडा देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करत शबाना बानोचा पोटगीचा हक्क अबाधित ठेवला होता. याची पार्श्वभूमी अशी की, हे प्रकरण कुटुंब न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे आले होते. त्यात शबाना बानोने कलम १२५ नुसार पोटगी मागितली होती. तेव्हा ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाने नवऱ्याची बाजू ऐकून घेत, शबाना बानो कलम १२५ नुसार पोटगीसाठी पात्र नसल्याचे मत ग्राह्य धरले होते. त्याविरोधात ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती आणि न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय दिला. हा निर्णयही बराच चर्चिला गेला. या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे कुटुंब न्यायालयातून गेलेल्या प्रकरणाला कलम १२५ चे संरक्षण मिळेल; पण इतर वेळी हे संरक्षण मिळू शकत नाही.
असे असले तरी पूर्वीच्या काळी कुटुंब न्यायालये आजच्या इतकी सगळीकडे नव्हती. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत फरक पडल्याने वेगवेगळे न्याय मिळण्याची विषम परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही सर्व ऐतिहासिक परिस्थिती लक्षात घेता, कायद्यानुसार एकवाक्यता येणे अत्यंत गरजेचे होते. कारण कलमांची निवड स्वेच्छेने करता येण्याचा पर्याय त्यावेळी महिलांकडे होता. धर्मनिरपेक्ष कलम १२५ की १९८६ ला निर्माण झालेले धर्माधिष्ठित कलम यापैकी कोणते कलम निवडायचे याचे स्वातंत्र्य मुसलमान महिलांना होते. अनेक महिलांना अशा प्रकारे पोटगी मिळवून देण्यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ काम करत होते. न्यायालयाच्या पोटगीच्या अधिकाराविषयीचा ताजा निवाडा हा यामधील गुंतागुंतीबाबत स्पष्टता येऊन संदिग्धता नष्ट व्हावी या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा आला तो तेलंगणमधल्या एका प्रकरणासंदर्भाने. तेलंगणातल्या एका व्यक्तीचे प्रकरण कुटुंब न्यायालयात गेल्यानंतर पत्नीने कलम १२५ नुसार पोटगीची मागणी मान्य करत न्यायालयाने महिना २० हजार रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर पुरूष अशिलाच्या वकिलाने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कलम १२५ मुसलमान महिलांना लागू नाही, कारण १९८६ मध्ये आलेल्या कलमानुसार मुसलमान महिलांचा तो अधिकार काढून घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद सदर वकिलाने केला. मात्र, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत केवळ पोटगीच्या रकमेत घट करून ती दहा हजार रुपये केली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायमूर्ती डी. व्ही. नागरत्न व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा सर्वधर्मीय महिलांच्या पोटगीच्या अधिकाराबाबत संतुलन करणारा आहे. तसे मुसलमान महिलांच्या पोटगीबाबत कायद्याची संदिग्धता दूर करणारा आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की कलम १२५ सर्वसमावेशक असून ते मुसलमान महिलांनाही लागू आहे. त्यामुळे पोटगीसंदर्भात संरक्षण देणारा १९८६ सालचा कायदा कलम १२५ ची परिणामकारकता कमी करू शकत नाही. शहाबानो प्रकरणात निर्माण केलेल्या कायद्यामुळे कलम १२५ लागू होत नसल्याचा गैसमज यामुळे दूर होण्यास मदत होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा देताना केलेली टिप्पणी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. न्यायालय असे म्हणाले की, पोटगी म्हणजे कोणताही दानधर्म नसून तो घटस्फोटित महिलांना अधिकार आहे. म्हणून तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निवाडा योग्य असल्याची भूमिका घेतली. १९८६ चा कायदा कलम १२५ ला निष्प्रभ करु शकत नाही.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा, त्यांच्या टिप्पण्या, मुद्दे लक्षात घेताना एक गोष्ट विसरता येत नाही, की दर काही कालावधीने अशी प्रकरणे पुन्हा पुन्हा न्यायालयासमोर येतात. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदाची गरज अधोरेखित होते. दोन वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये सायरा बानो प्रकरणात तलाक पद्धत, बहुपत्नीत्व, पोटगी तसेच मुलांचा ताबा या संदर्भात मागण्या करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने न्याय देताना कक्षा मर्यादित करत केवळ त्रिवार तोंडी तलाक या एकाच विषयावर तो बेकायदेशीर, घटनाबाह्य असून तो धर्माचा अविभाज्य भाग नाही असा निर्णय देऊन संसदेला त्याविषयी कायदा करण्याची शिफारस केली. पण यामुळे मुसलमान महिलांचे तलाकचे प्रश्न मिटले असेे मुळीच नाही. मुसलमान पुरूष आजही न्यायालयात न जाता तलाक देऊ शकतो. मुस्लिम धर्मानुसार तीन ते चार पद्धतीने पुरूष बायकोला घटस्फोट देऊ शकतो, जे न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर आहेत. पुरूष कोणत्याही कलमाशिवाय बायकोला तलाक देऊ शकतो, त्याला न्यायालयात जाण्याचीही गरज लागत नाही. ही परिस्थिती तीन तलाक बंदीचा कायदा आल्यानंतरही अस्तित्वात आहे, हे ढळढळीत सत्य नाकारता येत नाही.
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे शिष्टमंडळ जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीला गेले तेव्हा भारतातल्या इतर धर्मसमूहांसाठी घटस्फोट, बहुपत्नीत्व, कुटुंब कलहाचे प्रश्न ज्या पद्धतीने न्यायलयीन मार्गाने सोडवले जातात, तसेच मुसलमान समाजाचे प्रश्नही न्यायालयीन मार्गाने सोडवावेत अशी मागणी केली होती. तसेच जोपर्यंत हे प्रश्न न्यायालयीन मार्गाने सोडवले जात नाहीत तोपर्यंत बहुपत्नीत्व किंवा दुसरे लग्न बेकायदेशीर ठरवावे, असेही सुचवले होते. मात्र याविषयी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे आजही तलाक, बहुपत्नीत्वाचे प्रश्न कायम आहेत. या सर्वात मुसलमान महिला संविधानिक हक्कांपासून वंचित राहते. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी, धर्मा-धर्माचे राजकारण बाजूला ठेवत, संविधानाला अपेक्षित सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष, लिंगभावविरहीत असा भारतीय कौटुंबिक कायदा अस्तित्वात येणे ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर करून सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे.
प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ
