पावसाच्या सुरुवातीपासूनच ते आतापर्यंत वादळ-वाऱ्याचा फटका बसून, झाडे पडल्याने अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. ही नैसर्गिक पडझड असली, तरीसुद्धा ही रोखता येणार का? अशा प्रकारचा सवाल आता नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येऊ लागलेला आहे.
घराच्या शेजारी असलेल्या झाडाबरोबरच सार्वजनिक रस्त्याच्या बाजूला असलेली धोकादायक झाडे ही सुद्धा मानवाच्या अस्तित्वावर धोकादायक अवस्थेत प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागली आहेत. चार दिवसांपूर्वी डिचोली येथील एका कारमध्ये अशाच प्रकारे एक महिला भगिनी अडकली होती. कारवर झाड पडल्यामुळे ती अडकली. शेवटी अनेक तासांच्या युद्धपातळीवरील कामगिरीनंतर अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सदर महिला भगिनीची सुटका केली. सातत्याने रस्त्यावर झाडे पडणे, वाहतूक ठप्प होणे, घरावर झाड पडून घराचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होणे, जीवितहानी होणे या मुद्द्यावर आता गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारने यासाठी विशेष धोरण राबविणे ही काळाची गरज आहे. घराशेजारी असलेले धोकादायक झाड कापायचे असेल तर कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी संबंधितांची दमछाक होत असते. या कार्यालयातून त्या कार्यालयामध्ये फाईल फिरविताना नाकीनऊ येते. शेवटी नको त्या कटकटी असे करून संबंधित इसम त्याकडे दुर्लक्ष करतात व शेवटी घराशेजारी असलेले झाड पडून घराचेच नुकसान होते. अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडू लागलेल्या आहेत. यामुळे सरकारकडून या संदर्भात सुटसुटीत धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही गंभीर स्वरूपाची समस्या आहे. घराशेजारी असलेले धोकादायक झाड कापायचे असेल तर एक खिडकी योजना तयार करणे गरजेचे आहे. सध्या हा अधिकार संबंधित तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. मात्र अनेक वेळा उपजिल्हाधिकारी खुल्या मनाने विचार केल्यास घराशेजारी असलेले झाड कापण्यासाठी सरळ आदेश देत असतो. मात्र कडकटी अधिकारी असला की, याकडे दुर्लक्ष करतो. यातून सर्वसामान्यांची फरफट होत असते.
घरावर झाड पडण्याचे प्रकार हे सातत्याने सत्तरी, सांगे, केपे, धारबांदोडा, डिचोली अशा भागांमध्ये आपल्याला आढळतात. कारण या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगलसंपत्ती आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना आर्थिक फटका बसतो. घरावर झाड पडल्यानंतर घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. सरकारकडून तुटपुंजी आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र शेवटी घराच्या मालकाला याचा मोठा भुरदंड भरावा लागतो. यामुळे अशा प्रकारच्या घटना येणाऱ्या काळात कमी व्हाव्यात व त्यापासून सर्वसामान्य घरमालकाची सुटका व्हावी यासाठी सरकारने धोरण आखणे अत्यंत गरजेचे आहे. पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येत असते. पाऊस संपला तरी सुद्धा धोकादायक असलेली झाडे कापण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. दुसऱ्या वर्षी याच नाटकाचा प्रयोग पुन्हा सादर करण्यात येत असतो. सर्वेक्षण करण्यात आलेली झाडे निम्म्याने कापण्यात येत असतात ते पूर्ण कधीच होत नाही. यामुळे आता कडक धोरण राबवून या धोकादायक झाडांचा प्रश्न निकालात काढणे गरजेचे आहे. कारण सर्वसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा विषय आहे.
रस्त्याच्या शेजारी असलेली धोकादायक झाडे कापणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब थोडीशी कटकटी असली तरी सुद्धा सर्वसामान्यपणे विचार करून रस्त्याच्या बाजूला असलेली धोकादायक झाडे रस्त्यावर कोसळणार नाहीत व त्यातून नको असलेल्या गोष्टी घडणार नाहीत याकडे विशेष लक्ष देणे गरज आहे. सरकारने या संदर्भात विशेष लक्ष द्यावे. वनखात्याची यासंदर्भात मोठी जबाबदारी आहे. तसे पहावयास गेलो तर धोकादायक असलेली झाडे कापण्याची परवानगी ही उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे असते. यामुळे उपजिल्हाधिकारी व वनखाते यांच्यामध्ये समन्वयाचा धागा निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा धागा निर्माण होताना तो मजबूतही व्हावा यासाठी सरकारकडून सुटसुटीत धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा घरावर झाडे पडून घराचे नुकसान होणे, जीवितहानी होणे, वाहनांचे नुकसान होणे, अपघात या सारखे प्रकार घडत राहतील.
या संदर्भात सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झालेली आहे. मात्र अजूनपर्यंत सरकारने स्पष्ट धोरण तयार केलेले नाही. वनखात्याला पूर्ण जबाबदारी दिल्यास ही कटकटीची समस्या कायमस्वरूपी निकालात निघण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टिकोनातून सरकार निश्चितच विचार करेल व सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही.
उदय सावंत, वाळपई
