तोडग्यासाठी दोन्ही राज्य सरकारांमध्ये लवकरच चर्चा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : महाराष्ट्राच्या नियोजित विर्डी धरणाबाबत तेथील आघाडी सरकारसोबत चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहेत. पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर सरकार राजकीय पातळीवरून हा विषय हाताळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी बुधवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
म्हादईसंदर्भात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या प्रवाह समितीने नुकताच गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा दौरा करून म्हादई नदीचा प्रवाह तसेच त्यावरील प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर समितीची दुसरी बैठक गेल्या सोमवारी कर्नाटकातील बंगळुरू येथे प्रवाह समितीचे अध्यक्ष पी. एम. स्कॉट यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीला समितीचे सदस्य वीरेंद्र शर्मा, मनोज तिवारी, नीरज मांगलीक, गोव्याचे सुभाष चंद्रा, कर्नाटकचे गौरव गुप्ता व महाराष्ट्राचे मिलिंद नाईक यांच्यासह तिन्ही राज्यांचे इतर अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीत म्हादईबाबत तिन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला विरोध होत असल्यामुळे कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाला या बैठकीत तीव्र आक्षेप घेतला. कर्नाटकच्या या भूमिकेमुळे गोव्याला मोठा फायदा झाला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सरकारशी चर्चा करून विर्डी धरणाबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्याचे निश्चित केले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
कर्नाटकच्या विरोधाची कारणे काय?
१. पाणी तंटा वाटप लवादाच्या अंतिम निवाड्यानंतर तिन्ही राज्यांनी म्हादई प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे.
२. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प आराखड्यासही मान्यता दिली आहे.
३. कर्नाटक सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी अर्थसंकल्पात हजारो कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला आवश्यक ते पर्यावरणीय दाखले मिळत नाहीत.
४. कर्नाटककडून कळसा-भांडुराला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूने महाराष्ट्रानेही विर्डी धरण प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, त्यासाठी महाराष्ट्राकडेही आवश्यक परवाने नसल्यामुळेच कर्नाटकने या प्रकल्पास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
गोवा सरकारने केली होती चर्चेची मागणी
कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रानेही काही वर्षांपूर्वी विर्डी धरणाचे काम गुप्तपद्धतीने सुरू केले होते. याची माहिती मिळताच राज्यातील पर्यावरणप्रेमींनी घटनास्थळी जाऊन काम बंद पाडले होते. त्यानंतर गोवा सरकारने याबाबत चर्चा करून विर्डी धरणावर तोडगा काढण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवली असून, येत्या विधानसभा अधिवेशनानंतर या चर्चेस सुरुवात होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
प्रवाह समितीने म्हादईसंदर्भात केलेल्या पाहणीचा गोव्याला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत फायदा होणार का असा प्रश्न अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांना विचारला असता, प्रवाह समितीने केलेल्या पाहणीचा अहवाल अजून आपल्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. अहवालाचा अभ्यास करूनच आपण त्यावर भाष्य करेन, असे त्यांनी सांगितले.
म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी यापुढे कर्नाटकला गोवा व प्रवाह समितीच्या मान्यतेशिवाय कोणताही परवाना मिळणार नाही. कर्नाटककडून ज्या ठिकाणी म्हादईचे पाणी वळविले जाते, त्या कणकुंबी येथील ठिकाणाचे निरीक्षण प्रवाह समितीने केलेले आहे. ही एक स्वतंत्र समिती आहे. ही समिती केंद्र तसेच सर्वोच्च न्यायालयात योग्य अहवाल देणार असल्याने गोव्याची बाजू भक्कम होणार आहे.
_ डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
