पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी
पणजी : मेरशी येथील मोरांबी ओ पिकेन, मोरांबी ओ ग्रँड आणि मुरडा कोमुनिदादच्या खाजन जमिनीत भराव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे खारफुटीचा ऱ्हास होत असल्यामुळे गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने या कोमुनिदादसह गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) व इतरांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी काशिनाथ शेट्ये, केतन गोवेकर, मुकुंदराज मुद्रस, डेसमंड आल्वारीस, नरेंद्र चोडणकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, मुख्य नगरनियोजक, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी), जीसीझेडएमए, जुने गोवा पोलीस निरीक्षक, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तिसवाडी मामलेदार व इतरांना प्रतिवादी केले होते. त्यानुसार, ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी मोरांबी ओ पिकेन कोमुनिदाद परिसरातील सर्व्हे क्रमांक १२९, १३० आणि १३१, मोरांबी ओ ग्रांन्ड कोमुनिदाद परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ३६ ते ४२, ८१,८९,९१ आणि ९२ मधील जमिनीत किनारी नियमन क्षेत्राचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला होता. त्यात वरील जमिनीत भराव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे खारफुटीचा ऱ्हास होत असल्याचा दावा केला होता. त्यानुसार, ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी याचिकादारांनी जीएसपीसीबी आणि जीसीझेडएमएकडे पत्रव्यवहार करून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात याचिकादारांनी वेळोवेळी वरील यंत्रणांसह इतरांकडे दाद मागितली होती. मात्र, या प्रकरणी कोणीच ठोस कारवाई करत नसल्याचे समोर आल्यानंतर याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने संबंधितांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणी न्यायालयाने दखल घेत वरील कोमुनिदादसह वन खात्याला प्रतिवादी केले. तसेच या यंत्रणांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्याचा निर्देश जारी केला.
न्यायालयात या संदर्भात ३ रोजी सुनावणी झाली असता, याचिकादाराने वरील मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून वरील जमिनीसह मुरडा कोमुनिदादमधील सर्व्हे क्रमांक ७६ आणि ९१ मधील जमिनीत मोठ्या प्रमाणात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयाचे निर्देश असताना संबंधित यंत्रणा कारवाई करत नसल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले.
