इंफाळ : माणिपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात एका अंडरट्रायल आजारी कैद्यास केवळ तो कुकी समुदायाचा असल्याने वैद्यकीय सुविधा नाकारण्यात आली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले असता जस्टीस जे.बी.पार्डीवाला आणि जस्टीस उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. खंडपीठाने मणिपूर पोलीस, तुरुंग अधीक्षक आणि मणिपूर सरकारच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढत संबंधित कैद्याची वैद्यकिय चाचणी करत अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. 
समोर आलेल्या माहितीनुसार, मणीपुर मध्यवर्ती कारागृहात एका अंडरट्रायल कैद्यास क्षयरोगाने ग्रासले होते. यामुळे अंगदुखी सहन झाल्याने त्याने तुरुंग रक्षकांना यांची माहिती दिली. दरम्यान अनेक विनवण्या करूनही कुणीही दया न दाखवल्याने त्याने आपल्या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पोलीस, तुरुंग अधीक्षक व मणिपूर सरकारविरोधात जातीयवादास प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका ठेवत खटला दाखल केला.
सुनावणी दरम्यान जस्टीस जे.बी.पार्डीवाला आणि जस्टीस उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा मणिपूर सरकारवर विश्वास नसल्याचे सांगितले. कैद्यास तो केवळ कुकी समुदायाचा असल्याने त्याला वैद्यकीय सुविधा नाकारण्यात आली हे योग्य नाही व संबंधित कैद्यास तत्काळ रुग्णालयात दाखल करून त्यावर उपचार करत १५ जुलैपर्यंत खंडपीठासमोर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. आमची (सर्वोच्च न्यायालयाची) तुमच्यावर (मणिपूर सरकार) नजर आहे, असेही खंडपिठाने युक्तिवादादरम्यान मणिपूरच्या सरकारच्या वकिलांना उद्देशून म्हटले. 
सदर कैद्यास क्षयरोग आणि मूळव्याधीचा त्रास आहे. त्याने सुरक्षा रक्षकांकडे याची तक्रारही केली होती. २२ नोव्हेंबर रोजी रुटीन तपासणी दरम्यान वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना कैद्याच्या कमरेच्या खालच्या भागात सूज आढळून आली होती. मणिपूरची तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता त्यास बाहेर नेणे योग्य ठरणार नाही या निष्कर्षावर तुरुंग अधीक्षक कायम राहिले होते व कैद्याचे उपचार तुरुंगातच करण्यात आले. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तुरुंग अधीक्षक तसेच मणिपूर राज्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याला आदेश देतांना संबंधित कैद्यास गुवाहाटी वैद्यकीय महाविद्यालयात नेत मूळव्याध, टीबी, टॉन्सिलिटिस, पोटदुखी तसेच खालच्या मणक्यातील समस्या इत्यादींवर उपचार करत १५ जुलैपर्यंत वैद्यकिय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
