नव्याने केलेली दरवाढ अल्प असून, त्याचा फटका सामान्य ग्राहकाला बसणार नाही, असे सांगितले जात असले तरी प्रतियुनिट १५ पैसे वाढ ही शून्य ते २०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांना झटका देणारी ठरणार आहे. या प्रमाणात वीज वापरणाऱ्यांची संख्या सुमारे चार लाख असल्याचे दिसून येते. अर्थात ही कुटुंबे म्हणजे सुमारे दहा-ते बारा लाख लोकांना याचा फटका बसणार आहे.
राज्यातील सर्वसामान्यांच्या जीवनावर सतत वाढत चाललेल्या महागाईचा दुष्परिणाम जाणवत असतानाच, आता विजेचे दर वाढवून आधीच त्रस्त झालेल्या गोमंतकीयांच्या समस्येत सरकारने भर घातली आहे. वीज आणि पाणी हे अत्यावश्यक घटक सरकारतर्फे पुरविले जातात, अर्थात त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे सरकारच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. कोट्यवधीची थकबाकी वसूल न करता, अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून आम्ही प्रत्येक युनिटमागे निम्मे पैसे देऊन नुकसान सोसत असतो, असा सरकारचा दावा आहे. विजेचे प्रत्येक युनिट खरेदी करायचे तर त्यासाठी ५.६८ रुपये मोजावे लागतात आणि लाखो ग्राहकांना वीज पुरवठा करताना केवळ २.८७ रुपये प्राप्त होतात, याचाच अर्थ तेवढेच २.८७ रुपये प्रत्येक युनिटमागे गमवावे लागतात, असे सरकारचे म्हणणे गेली काही वर्षे गोमंतकीय ऐकत आले आहेत. कोविडपासून वीज दरवाढीचा प्रस्ताव जनतेसमोर मांडला जात होता, नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ नको म्हणून तो लांबणीवर पडत गेला आणि अखेरीस रविवार, १६ जूनपासून तो गोमंतकीयांवर थोपला गेला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उत्पन्न अर्थात महसूल प्राप्ती आणि प्रत्यक्ष खरेदीसाठीची रक्कम यात सुमारे ३८० कोटी रुपयांचा फरक होता, अर्थात महागाईने घेतलेली वीज आणि खात्याचा खर्च मिळून एवढी रक्कम वीज खात्याला नुकसान सोसावे लागत होते. ही रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीने भरून काढली जात असते. हा बोजा आता असह्य झाला आहे. गेल्या जानेवारीपासूनच वीज दरवाढीचे संकेत दिले जात होते. गेल्या आर्थिक वर्षात वीज खरेदीची रक्कम ३०५७ कोटी एवढी होती, मात्र महसूल २४४२ कोटी एवढाच प्राप्त झाला. याचाच अर्थ सुमारे ६०० कोटींची तफावत दिसते, त्यापैकी ४०० कोटी जरी अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भरण्यात आले तरी २०० कोटी कुठून आणायचे, असा प्रश्न वीज खात्याच्या धुरिणांना पडतो. हे चित्र तसे पाहिले तर भयानक आहे असे वाटते खरे, पण थकबाकीची प्रचंड रक्कम पाहिली की सरकार त्याबाबत कठोर पावले का उचलत नाही, असा प्रश्न पडतो.
मागच्या वर्षी सुमारे ८०० कोटी रुपये वीज ग्राहकांकडून येणे असल्याचा आकडा समोर आला होता. अधिकृत माहितीनुसार, त्यातील ४५० कोटी रुपये सरकारी खाती आणि कार्यालयांकडून येणे होते. याचाच अर्थ ना सरकारी कार्यालयांकडून वेळेवर पैसे भरले गेले ना ग्राहकांनी वीज बिले फेडली. या ग्राहकांमध्ये कदाचित सामान्य ग्राहक नसतील. त्यांची कनेक्शने तातडीने तोडली गेली असती, पण औद्योगिक आस्थापनांकडून येणे असलेल्या थकित बिलांबाबत वीज खाते मात्र मवाळ राहिले असे दिसते. नपेक्षा थकबाकीची रक्कम प्रलंबित राहिली नसती. या वसुलीसाठी सरकारने एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केली होती, त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारने याबाबत पावले उचलून तक्रारी दाखल केल्या किंवा न्यायालयात ही प्रकरणे नेली असतील, तर आतापर्यंत किती वसुली झाली आणि किती शिल्लक आहे, याची आकडेवारी जाहीर करावी. अशी रक्कम जर नियमानुसार आणि दिलेल्या मुदतीत भरली गेली असती, तर महसूल आणि खर्च यात मोठा फरक जाणवला नसता. नव्याने केलेली दरवाढ अल्प असून, त्याचा फटका सामान्य ग्राहकाला बसणार नाही, असे सांगितले जात असले तरी प्रतियुनिट १५ पैसे वाढ ही शून्य ते २०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांना झटका देणारी ठरणार आहे. या प्रमाणात वीज वापरणाऱ्यांची संख्या सुमारे चार लाख असल्याचे दिसून येते. अर्थात ही कुटुंबे म्हणजे सुमारे दहा-ते बारा लाख लोकांना याचा फटका बसणार आहे. गेल्या तीन वर्षात वीज वापरात दहा टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी सांगते. नवी बांधकामे आणि वाढती लोकसंख्या यांना पुरेशी वीज नियमित पुरविणे हे सरकारसमोरील नवे आव्हान आहे. त्यातही सात टक्के वीज ही विविध कारणांसाठी वाया जाते असेही दिसून आले आहे. यामागे जुन्या वाहिन्या, जुने ट्रान्स्फॉर्मर किंवा मुख्य वाहिन्यांमधील दोष अशी कारणे असू शकतात. ही वीज वाया न जाऊ देणे यासाठी सरकारने उपाययोजना करायला हवी.
गोव्यातील वीज दरवाढ ही संयुक्त वीज नियामक आयोगातर्फे करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. राज्य सरकारने जाहीर सुनावणीनंतर सहा टक्के दरवाढीची शिफारस या आयोगास केली होती, तरीही ही वाढ अल्प असल्याचे अन्य राज्यांतील युनिटचे दर सांगून समर्थन केले जाते. महाराष्ट्र, केरळसारख्या राज्यांत हे दर जास्त आहेत हे खरे असले तरी पंजाब आणि दिल्लीत शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत आहे, याची दखल सरकारने घेतली नसावी. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात महसुलाची साधने कमी असतात, त्यामुळे अशी परिस्थिती ओढवते. सोलर एनर्जीसारखा पर्याय मोठ्या प्रमाणात राबविणे शक्य असताना, केवळ घोषणांचा पाऊसच पडताना दिसतो. सर्व सरकारी कार्यालयांत सौरऊर्जा साधने वापरू, ही घोषणा अशीच हवेत विरल्याचे दिसते. ही स्थिती कधी सुधारणार आहे, तोपर्यंत जाचक दरवाढीचा भार सामान्य माणसांवर वारंवार पडणार आहे.
