गोव्यातील लोकांवर ‘सुशेगाद’ असा ठपका ठेवून त्याचा आळशी असा अर्थ काढणाऱ्या कथित उद्योगांच्या नेतृत्वाला गोमंतकीय किती मेहनती आहे, त्याची जाणीव करून देण्यासाठी गोव्यातील युवक तयार असतो. पण त्यांना पात्रतेनुसार नोकरी मिळावी यासाठी सरकारनेही हात पाय हलवणे गरजेचे आहे.
गोव्यातील कंपन्या गोव्याबाहेरून इतर राज्यांमधून कामगार वर्ग आणतात आणि स्थानिकांना दुय्यम वागणूक देतात, ही गोष्ट नवीन नाही. वर्षानुवर्षे गोमंतकीयांवर या कंपन्या अन्याय करत आल्या आहेत. प्रसारमाध्यमे आणि विरोधकांनी ही बाब उघड केल्यानंतर सरकार अशा कंपन्यांना इशारा देत असते, पण सरकारच्या धमक्यांना त्या कंपन्या घाबरत नाहीत. महाराष्ट्रात होणाऱ्या नोकर भरती मेळाव्यात हटकून गोव्यातील कंपन्या असतात. त्यात फार्मा कंपन्या आघाडीवर असतात. सध्या वेर्णा येथील इंडोको रेमेडीज या कंपनीने महाराष्ट्रातील बोईसर येथे नोकर भरतीसाठी मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. गोवा फॉरवर्ड आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाने या विषयावरून कंपनीवर टीका केल्यानंतर दिवसभर प्रसारमाध्यमांनीही त्याचा पाठपुरावा केला. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी कंपनीकडे विचारणा केली आणि कंपनीने महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या मुलाखती रद्द केल्या. ही एकाच कंपनीची उघड झालेली बाब आहे. उघड न झालेल्या अनेक गोष्टी गोव्यातील कंपन्या करत असतात, ज्या गोव्याच्या हिताविरोधात असतात.
फार्मा, उत्पादन, पॅकेजिंगमधील कितीतरी कंपन्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांमधून कर्मचारी आणत असतात. गोव्यातील कर्मचारी परवडत नाहीत, अशी काहींची भूमिका असते. गोव्यातील कर्मचारी घेतले तर त्यांना चांगला पगार, सुट्ट्या अशा गोष्टींबाबत तडजोड करावी लागते, अशी चुकीची माहिती पसरवून गोव्यातील तरुणांना डावलले जाते. गोव्यात कंपन्या उघडताना सर्व सरकारी फायदे उठवले जातात, मात्र नोकऱ्या द्यायची वेळ येते तेव्हा गोव्याबाहेरील लोकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले जाते. आठ ते बारा हजार रुपये पगार आणि राहण्याची सोय केली तर अनेक लोक गोव्यात नोकरीसाठी येतात, याची जाणीव असल्यामुळे फार्मा कंपन्या पैसे वाचवण्यासाठी गोव्याबाहेरून कर्मचारी आणतात. गोव्यातील तरुणांना रोजगार देण्याबाबत सक्तीचा कायदा नाही, मात्र जमीन आणि इतर सुविधा देताना किंवा वेतनात काही रक्कम सरकारकडून देण्याची योजना राबवून गोव्यातील बेरोजगारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करू शकते. प्रत्यक्षात अशा कुठल्याच योजनेत सरकारी यंत्रणेला रस नाही, त्यामुळेच ही सरकारी निराशा गोमंतकीय तरुणांना नोकरीत डावलण्याचे कारण ठरते. गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई आणि आरजीपीचे नेते मनोज परब यांनी इंडोको रेमेडीजने जाहिरात मागे घेतली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात नोकऱ्या परप्रांतियांना विकल्या जातात, असा आरोपही केला होता. यापूर्वी सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर अशा भागांमध्ये आयोजित केलेल्या नोकर भरती मेळाव्यांमध्ये गोव्यातील कंपन्यांनी सहभाग घेऊन तिथून कर्मचारी आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कंपन्यांमध्ये कामासाठी पात्रता असलेला प्रशिक्षित वर्ग गोव्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. पण गोव्यातील तरुणांपेक्षा गोव्याबाहेरील कर्मचारी स्वस्त पडतात, कंपनींची आर्थिक बचत होते, असा या कंपन्यांचा समज झाला आहे. पण काही कंपन्यांनी गोव्यातील कर्मचारी प्रामाणिक असतात, हेही मान्य केले आहे. गोव्यातील तरुणांना खासगी क्षेत्रांमध्ये चांगला रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम ज्या पद्धतीने मार्गी लावला, त्याच पद्धतीने सुरुवातीच्या काही काळासाठी किंवा कर्मचारी सेवेत कायम होईपर्यंत वेतनात सरकारने काही भार उचलला तर गोव्यातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी कंपन्यांवर दबाव आणण्याची वेळ येणार नाही.
‘गोवन वार्ता’ने यापूर्वीही एक आकडेवारी मिळवली होती ज्यात गोव्यातील खासगी कंपन्यांमध्ये ४९.१० टक्के गोमंतकीय कर्मचारी आहेत, असे स्पष्ट झाले होते. ५०.९० टक्के कर्मचारी हे बिगर गोमंतकीय आहेत. आता यातही एक कारस्थान आहे. स्वीपर, पॅकेजिंग, उत्पादन यात अगदीच दुय्यम दर्जाची कामे असतात, त्यासाठी स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाते. मोठमोठ्या महत्त्वाच्या पदांवर जिथे कर्मचारी नियंत्रित करता येतात, अशा जागांवर बिगर गोमंतकीयांचा भरणा असतो. गोव्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील हे सत्य आहे. गोमंतकीयांना मुद्दामहून काही कंपन्या दुय्यम वागणूक देतात. ज्या गोव्यात स्वस्त दरात जमीन मिळवायची, सरकारी सूट मिळवायची आणि त्याच राज्यातील तरुणांवर नोकऱ्यांमध्ये अन्याय करायचा हा फक्त औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्याच नाहीत तर कॅसिनो, हॉटेल आणि अन्य खासगी आस्थापनांमध्येही हेच कारस्थान सुरू आहे. गोव्यातील लोकांवर ‘सुशेगाद’ असा ठपका ठेवून त्याचा आळशी असा अर्थ काढणाऱ्या कथित उद्योगांच्या नेतृत्वाला गोमंतकीय किती मेहनती आहे, त्याची जाणीव करून देण्यासाठी गोव्यातील युवक तयार असतो. पण त्यांना पात्रतेनुसार नोकरी मिळावी यासाठी सरकारनेही हात पाय हलवणे गरजेचे आहे. फक्त बोलून नोकऱ्या मिळणार नाहीत, त्यासाठी अधिकृत धोरण नसेल तर किमान हमी तरी द्यायला हवी.
