यावेळीही ३१ कोटींच्या आसपास मतदार निवडणुकीपासून दूर राहिले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदार येत नाहीत म्हणजेच निवडून आलेला उमेदवार कमी प्रमाणात होत असलेल्या मतदानाच्या फायद्यामुळेही निवडून येत असावा. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने फक्त दूत नियुक्त करून जाहिरातबाजी करण्यापेक्षा मतदान वाढण्यासाठी काय करता येईल, त्याचा विचार करावा.
लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापर्यंत मतदानाचे पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत. दोन टप्पे अजून शिल्लक आहेत. २५ मे आणि १ जून रोजी हे दोन्ही टप्पे पूर्ण होतील, त्यानंतर ४ जूनला मतमोजणी होईल. त्याच दिवशी देशात दहा वर्षांनंतर सत्तांतर होते की पुन्हा सत्ताधारी भाजपच नव्या सत्तेचे नेतृत्व करेल, ते स्पष्ट होईल. देशात आतापर्यंत झालेल्या मतदानातून मात्र मतदार स्वेच्छेने मतदानासाठी येतो असे दिसत नाही. लोकसभेचे मतदान हे अत्यंत महत्त्वाचे असते असे असतानाही सुमारे ३३ टक्के मतदारांनी मतदानाकडे पाठच फिरवली आहे. चार टप्प्यांतील मतदान सुमारे ६९ टक्के होते. पाचव्या टप्प्यातील मतदान ६० टक्क्यांच्या आसपास राहिले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाचव्या टप्प्यात मतदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. मतदारांनी मुंबईसारख्या भागात तर फारच निराशा दाखवली. पाचव्या टप्प्यात पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ७४.६५ टक्के मतदान झाले आहे. लडाखमध्ये १ जागेसाठी ६९.६२ टक्के मतदान झाले तर ओडिशामध्ये ६७.५९ टक्के मतदान झाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पाचव्या टप्प्यात ५७.७९ टक्के तर महाराष्ट्रात फक्त ५४.२९ टक्के मतदान झाले. महाराष्ट्रात तेरा जागांसाठी मतदान होते. महाराष्ट्रातील ही टक्केवारी निराशाजनक आहे. जिंकून कोणीही येवो, पण मतदान जास्त व्हायला हवे. पाचव्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील निम्म्या मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली असाच आकडेवारी पाहिल्यावर त्यातून अर्थ निघतो. ही टक्केवारी निवडणूक आयोगाने रात्री ११.३० वाजेपर्यंतची दिली आहे. मतदारांनी महाराष्ट्रात एवढा कमी प्रतिसाद दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांवरही प्रश्न उभे राहतात.
आतापर्यंत पाच टप्पे पूर्ण झाले. एकूणच टक्केवारी पाहिली तर पहिल्या टप्प्यापासून ६६ टक्क्यांच्याच आसपास ती राहिली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ तर दुसऱ्या टप्प्यात ६६.७१ टक्के मतदान झाले. तिसऱ्या टप्प्यात मतदानाची टक्केवारी ६५.६८ तर चौथ्या टप्प्यात ६७.२५ एवढी नोंद झाली होती. पाचव्या टप्प्यातील मतदान हे मागील चारही टप्प्यातील मतदानापेक्षा सरासरी सहा टक्क्यांच्या आसपास कमी आहे. विशेष म्हणजे पाचही टप्प्यांतीत मतदान पाहिले तर पश्चिम बंगालमधील मतदार अग्रेसर राहिले आहेत. काही ठिकाणी प्रत्येकी एक दोन जागा आहेत किंवा एक दोन जागेवर टप्प्यांमध्ये मतदान झाले आहे, तिथे त्या त्या वेळी मतदानाचा उच्चांकही दिसला. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रसिद्धीचे सर्व प्रयोग करूनही मतदार का फिरकत नाहीत, यावर निवडणूक आयोगाने संशोधन करायला हवे. मतदार ज्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित आहे तिथे त्याला मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी संशोधनातून काय उपाय शोधता येईल आणि जास्तीत जास्त मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावेल यासाठी काय करता येईल, त्यावर विचार करायला हवा.
जोपर्यंत मतदानाची पद्धत सुधारत नाही, तोपर्यंत दरवेळी कोट्यवधी मतदार मतदानापासून दूरच राहतील. २०१९ मध्ये देशभरातील एकूण मतदान ६७.४० टक्के होते. त्यावेळीही पश्चिम बंगालसारखे राज्य मतदानाच अग्रेसर होते. आसाम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले होते. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये कमी मतदानाची नोंद होते. ती आजही आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये नागरिकांच्या स्थलांतरांमुळे नेहमीच मतदानात मागे राहतात. कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांचीही तीच स्थिती आहे. राज्य सोडून स्थलांतरित होणारे मतदार हे कमी मतदानाचे एक कारण असायला हवे. शाळांची सुट्टी असल्यामुळे मूळ गावी होणारे स्थलांतर किंवा सुट्टीवर जाणाऱ्या लोकांमुळेही मतदानावर परिणाम होतो. २०१९ मध्ये ८९.६६ कोटी मतदारांपैकी फक्त ६७ टक्के मतदारांनी मतदान केले म्हणजेच सुमारे ३० कोटी लोक मतदानासाठी आलेच नव्हते. यावेळी मतदार ९६.८८ कोटी आहेत. यावेळीही जर ६७ च्या आसपासच मतदानाची टक्केवारी राहिली तर यावेळीही ३१ कोटींच्या आसपास मतदार निवडणुकीपासून दूर राहिले, असा अर्थ होईल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदार येत नाहीत म्हणजेच निवडून आलेला उमेदवार कमी प्रमाणात होत असलेल्या मतदानाच्या फायद्यामुळेही निवडून येत असावा. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने फक्त दूत नियुक्त करून जाहिरातबाजी करण्यापेक्षा मतदान वाढण्यासाठी काय करता येईल, त्याचा विचार करावा.
