इस्रायलने दमास्कसमध्ये इराणचे जनरल मोहम्मद रझा जाहेदी यांची केलेली हत्या आणि त्यानंतर गेल्या महिन्यातच इराणने केलेले ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले यासह इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रायसीच्या हत्येत इस्रायलच्या भूमिकेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.
इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी आणि परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीराबदुल्लाहियानी यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होऊन त्यात हे दोघे उच्चपदस्थ नेते मरण पावल्याची दुर्घटना रविवारी घडली, त्यामागे एखाद्या देशाचा हात आहे का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात हे दोघे नेते अन्य दोन हेलिकॉप्टरसह तेहरान या राजधानीच्या शहरापासून ६०० किलोमीटर अंतरावर एका कार्यक्रमास गेले होते. शेजारच्या अजरबईझान या देशाशी संयुक्त प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यासाठीचा कार्यक्रम आटोपून परत येत असताना, त्यांचे हेलिकॉप्टर घनदाट जंगल आणि उंच डोंगरात खराब हवामानात सापडल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येते. रायसी यांचा हा अपघाती मृत्यू त्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणेला बसलेला मोठा धक्का मानला जात असला तरी जनतेने साजरा केलेला आनंदोत्सव वेगळेच काही सांगून जातो. एखाद्याच्या निधनाची विशेषतः राष्ट्राध्यक्षांच्या जाण्याची अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे, हे असाधारण म्हणावे लागेल. रायसी हे इराणचे सर्वेसर्वा मानले जात असले तरी त्यांच्यावर शियापंथीय धार्मिक नेते आयातुल्ला खोमेनी यांचा प्रभाव होता हे विसरून चालणार नाही. पहिल्या निवडणुकीत ते अपयशी ठरले होते, मात्र खोमेनी यांच्या समर्थनाने त्यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्षपद पटकावले होते. इराण हा अधिकृतपणे इस्लामी देश असून धार्मिक नेत्यांचा वरचष्मा तेथे कायम राहिला आहे. धार्मिक नेत्याविरोधात तग लागणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यावर रायसी यांनी खोमेनींचे पाठबळ मिळवण्यासाठी सर्व मार्ग अनुसरले आणि ते त्यांच्या एवढे आहारी गेले की की खोमेनींचे वारसदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. सर्व प्रकारचे बळ वापरून विरोधकांना गारद करण्याकडे रायसी यांचा कल पूर्वीपासूनच होता, त्यात खोमेनींचा पाठिंबा मिळताच त्यांच्यात कट्टरपणा आला. सत्ता आणि धर्मांध वृत्ती यामुळे त्यांनी देशांतर्गत आपल्या राजकीय विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी कठोर पावले उचलली. त्यांनी अनेकांना यमसदनास पाठवले आणि हजारो जणांना गजाआड केले. त्यांची राजवट लोकांना न मानवणारी होती, पण जनता हतबल होती. त्यांना विरोध करण्याचे धाडस कोणात राहिले नव्हते, एवढी क्रौर्याची पायरी या नेत्याने गाठली होती.
अमेरिका आणि अन्य काही देशांनी इराणवर अनेक निर्बंध लादले होते. त्या देशाशी संबंध ठेवण्यासही अनेक देश तयार नव्हते. प्रथम रायसी यांनी देशाच्या न्याययंत्रणेवर कब्जा मिळवला. ते न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च पद बळकावून बसले होते. त्यांनी केलेला न्यायनिवाडा हा कधीही कायद्याला धरून नसायचा. या प्रकाराचा जगात निषेध होत असताना रायसी यांनी जनतेच्या हितासाठी कायदे असतात आणि त्यानुसारच मी न्याय देतो असे म्हटले होते. आपण मानवी हक्कांसाठी कार्य करतो असा दावा ते करायचे. कट्टरतावादाकडे झुकलेला हा नेता जनतेची पर्वा करीत नसे कारण त्यांना धार्मिक नेत्यांचे पाठबळ मिळत होते. इराण आणि इस्रायलमधील वैरत्व त्यांच्या राजवटीत शिगेला गेले होते. इस्रायलने दमास्कसमध्ये इराणचे जनरल मोहम्मद रझा जाहेदी यांची केलेली हत्या आणि त्यानंतर गेल्या महिन्यातच इराणने केलेले ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले यासह इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रायसीच्या हत्येत इस्रायलच्या भूमिकेबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. याशिवाय इस्रायलने इराणचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि अणुशास्त्रज्ञांना लक्ष्य करून गेल्या काही वर्षांत अनेक हल्ले केल्याचे मानले जाते. आता रायसी यांचा अपघात हा त्या देशाने रचलेला कट आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये इब्राहिम रायसी यांच्या शपथविधीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेल्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र धोरणाची व्यापक रूपरेषा राष्ट्राध्यक्षांद्वारे नव्हे, तर देशाच्या सर्वोच्च नेत्याद्वारे ठरविण्यात येत असल्याने रायसी यांच्या मृत्यूमुळे स्थिती बदलणार नाही. पाश्चिमात्य देशांशी सदैव अंतर राखलेल्या रायसी यांच्या काळात इराणने भारतासह आशियाई शक्तींशी संबंध दृढ करण्याचे 'पूर्वेकडे पहा' धोरण अवलंबले. प्रामुख्याने आयएनएसटीसी आणि चाबहार बंदरासह भारताशी संबंधित प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवर झालेली प्रगती इराणचा भारतासोबतच्या संबंधांकडे पाहण्याचा धोरणात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित करते. रायसी यांच्या निधनानंतरही दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधात बदल होणार नाहीत,असे मानले जाते.
