बंगळुरू : आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना मागासवर्गीय (OBC) मध्ये समाविष्ट केले आहे. राष्ट्रीय मागास आयोगाने (NCBC) प्रसिद्धीपत्रक जारी करून याची माहिती दिली. कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन आयोगाने आज (ता. २४) दुपारी याची पुष्टी केली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटकातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांना राज्य सरकारच्या अंतर्गत नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. श्रेणी II-B अंतर्गत, कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांना OBC मानण्यात आले आहे, असे आयोगाने या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. श्रेणी-१ मध्ये १७ मुस्लिम समुदायांना ओबीसी मानण्यात आले आहे. तर, श्रेणी-२ अ मध्ये १९ मुस्लिम समुदायांचा ओबीसी म्हणून विचार करण्यात आला आहे, असेही नमूद केले आहे.
NCBC च्या प्रसिद्धी पत्रकात आहे तरी काय?
एनसीबीसीचे अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर यांच्या मते, कर्नाटक सरकारच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि प्रवेशासाठी कर्नाटकातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसींच्या राज्य यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाने ‘नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस’ कायद्याअंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात कर्नाटकमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना धार्मिक अल्पसंख्याक मानले जात नाही.
श्रेणी-१ मध्ये ओबीसी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या १७ मुस्लिम समुदायांमध्ये नदाफ, पिंजर, दरवेश, चप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लिम), नलबंद, कसाई, अथरी, शिकलीगरा, सिक्कलीगरा, सालबंद, लडाफ, ठिकानगर, बाजीगरा, जोहरी आणि पिंजारी यांचा समावेश आहे.
