जातीय हिंसा होणाऱ्या भागांत निवडणूक घेण्याची गरज काय!... का म्हणाले उच्च न्यायालय? वाचा

कोलकाता : काही भागांत धार्मिक सण, उत्सव शांततेत साजरे होऊ शकत नाहीत. आचारसंहिता लागू असतानाही अशा भागांत जातीय हिंसाचार होतो. अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्याची गरज काय? अशा लोकांना धडा शिकवण्यासाठी या भागांत मतदान घेऊ नये, असे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले जातील, अशी टिपणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने केली आहे.

मुर्शिदाबादच्या रेजीनगर भागात १७ एप्रिल रोजी रामनवमीच्या मिरवणुकीवेळी हिंसाचार झाला होता. मिरवणूक रेजीनगरच्या शांतीपूर भागातून जात असताना काही लोकांनी घराच्या छतावरून विटा आणि फटाके फेकले होते. या घटनेत अनेक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणाची एनआयए चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायाधीश टी. एस. शिवग्ननम आणि न्या. हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने वरील मौखिक टिपण्णी केली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. जर लोक काही तासही शांततेत सण साजरा करू शकत नसतील, तर अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काही अर्थ नाही, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.

आदर्श आचारसंहिता (MCC) लागू असतानाही दोन गटात अशी हिंसा होत असेल तर, त्यांना कोणत्याही प्रतिनिधीची गरज नाही. म्हणजे ते स्वतःच सर्व निर्णय घेतात. अशा गटांपैकी एकाला राज्य आणि दुसऱ्याला केंद्रीय एजन्सी मदत करतील. मग सत्य शोधण्यासाठी आटापिटा करावा लागेल. एकामेकांच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या जातील. हे प्रकार योग्य नाहीत, असेही या खंडपीठाने नमूद केले आहे.

राज्य पोलिसांनी हा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) हस्तांतरित केला आहे. खटल्याच्या सद्यस्थितीचा महत्त्वाचा तपशील तयार केला जात आहे. पुढील सुनावणीच्या तारखेला खंडपीठासमोर तो तपशील सादर केला जाईल. मात्र, अशा परिस्थितीत निवडणुका घेण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने कडक शब्दात सांगितले. या सर्व गोष्टी आगामी निवडणुकांशी संबंधित आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कोणताही धर्म हिंसेला परवानगी देत ​​नाही. तरीही लोक छोट्या-छोट्या गोष्टींवर हिंसाचार करतात. यापूर्वी असे प्रकार घडले नव्हते. हे पहिल्यांदाच होत आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या गटाने ही हाणामारी घडवून आणली, असा युक्तिवाद प. बंगालच्या सरकारी वकिलांनी यावेळी खंडपीठात केला.