सध्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यात हिंद महासागरातील कच्चाथीवू बेटाच्या विषयावरून वातावरण गरम झाले आहे. भारतात २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. या आणीबाणीचे ढग देशात दाटून येत असतानाच बरोबर एक वर्ष आधी म्हणजे २६ जून १९७४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लगबगीत एक करार करून कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला देऊन टाकले. तामिळनाडूतील जनतेचा विरोध डावलून हा करार करण्यात आला. अशाप्रकारे भारताचे बेट शेजारील देशाला देणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तोच मुद्दा आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गरम झाला आहे. नेमका काय आहे प्रकार? चला समजून घेऊया.
हिंद महासागराच्या दक्षिणेला कच्चाथीवू बेट आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून, हे रामेश्वरम आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये वसलेले आहे. २८५ एकरात पसरलेले हे बेट सतराव्या शतकात मदुराईचे राजा रामानंद यांच्या राज्याचा भाग होता. ब्रिटिश राजवटीत ते मद्रास प्रेसिडेन्सी अंतर्गत होते. त्यानंतर १९२१ मध्ये भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांनी या बेटावर मासेमारीसाठी दावा केला. पण त्यावेळी त्यात विशेष काही करता आले नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सागरी सीमांबाबत चार करार झाले. हे करार १९७४ ते १९७६ दरम्यान करण्यात आले होते.
१९७४ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती श्रीमावो बंदरनायके यांच्यात या बेटावर करार झाला होता. २६ जून १९७४ आणि २८ जून १९७४ रोजी दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या दोन फेऱ्या झाल्या. हा संवाद कोलंबो आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणी झाला. वाटाघाटीनंतर काही अटींवर सहमती झाली आणि हे बेट श्रीलंकेला देण्यात आले. त्यात अशीही अट होती की भारतीय मच्छिमार या बेटाचा वापर आपली जाळी सुकवण्यासाठी करतील. तसेच, बेटावर बांधलेल्या चर्चमध्ये भारतीयांना व्हिसाशिवाय जाण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, या बेटावर भारतीय मच्छिमारांना मासेमारी करण्यास परवानगी नसेल, अशी अट होती.
या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. इंदिरा गांधी सरकारच्या या निर्णयाला तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी कडाडून विरोध केला होता. १९९१ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत या विरोधात ठरावही मंजूर करण्यात आला होता. त्यामध्ये हे बेट परत करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले. २००८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी या बेटाबाबतचा करार अवैध ठरवण्याची मागणी केली. हे बेट श्रीलंकेला भेट देणे घटनाबाह्य आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
संतोष गरुड,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे सहाय्यक वृत्त संपादक आहेत.)
