सीमेपलीकडून होणारे संक्रमण रोखण्यासाठी निर्णय
पणजी : गोव्यात पाळीव प्राणी घेऊन येणाऱ्या पर्यटकांना सरकारकडे नोंदणी करणे व अॅंटीरेबीज हॉटलाइनद्वारे लसीकरण (anti-rabies hotline) रेकॉर्डे सामायिक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सीमेपलीकडून होणारे संक्रमण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अध‌िसूचनेत, पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा संचालनालयाने (Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services ) गेल्या एका वर्षात पाळीव प्राणी घेतलेल्यांना लसीकरण कार्ड (vaccination cards ) प्रदान करण्याचे किंवा त्यांच्या कुत्रे, मांजरांना लसीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेबीज विषाणूचा (rabies virus ) प्रवेश रोखण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. मे २०२१ मध्ये, गोव्याला ‘‘रेबीज नियंत्रित क्षेत्र’’ म्हणून घोषित करण्यात आले. रेबीजमुळे मानवी मृत्यू झाला नव्हता. त्यामुळे ही घोषणा करण्यात आली होती. त्याच वर्षी, पर्यटकांना त्यांच्या प्राण्यांचे लसीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बरेच पर्यटक, विशेषत: गोव्यात दुसरे घर असलेले, गोव्यात पाळीव प्राणी घेऊन येत आहेत. त्यांची नोंदणी झालेली नाही व लसीकरणाचा कोणताही रेकॉर्ड नाही. गोव्याच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर अजूनही असुरक्षितता आहे. डिचोली, पेडणे, काणकोण इत्यादी तालुक्यांमध्ये रेबीजचे रुग्ण आढळून आले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘‘गोव्यात आणलेले सर्व प्राणी, विशेषत: कुत्रे व मांजरांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. गेल्या एक वर्षात किंवा आगमनानंतर त्यांचे लसीकरण झालेले असावे आणि मालकाने लसीकरण कार्ड सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. राज्यात रेबीजचा विषाणू येऊ नये, ’’ यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे. २०१७ पासून, गोव्याने मानवी रेबीजच्या रुग्णावर नियंत्रण आणले आहे. सलग तीन वर्षे विषाणूमुळे एकही मृत्यू न झाल्याने, ‘‘रेबीज नियंत्रित’’ दर्जा प्राप्त केला आहे. २०२३ मध्ये एक मृत्यू ओढवला होता. मात्र, २०२४ मध्ये एकही मृत्यू झाला नाही व या वर्षी आतापर्यंत एकही मृत्यू झाला नाही. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मिशन रेबीजसोबत सामंजस्य करार केला होता आणि राज्यभरात संपूर्ण लसीकरण आणि नसबंदी मोहीम सुरू केली होती.
