म्हापसा : कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याबाबत हल्लीच मंजूर झालेल्या दुरूस्तीला विरोध करण्याचा निर्णय म्हापसा कोमुनिदादने घेतला आहे. तसेच या दुरूस्ती कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली जाणार आहे. रविवारी, २६ रोजी झालेल्या कोमुनिदाद गावकारांच्या सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
🏛️
सर्वसाधारण सभेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
रविवारी झालेल्या सभेतील मुख्य मुद्दे
सभेचे नेतृत्व
अध्यक्ष: साल्वादोर पिंटो
उपस्थित: उपसभापती जोशुआ डिसोझा, डॉ. शिवानंद गावस, इतर पदाधिकारी आणि गावकार
उपस्थित: उपसभापती जोशुआ डिसोझा, डॉ. शिवानंद गावस, इतर पदाधिकारी आणि गावकार
चर्चेचा विषय
गोवा विधानसभा डिप्लोमा क्रमांक २०७० च्या कलम ३७१-ब मधील सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली.
⚖️
कायदेशीर दुरूस्तीला विरोध
बेकायदेशीर बांधकाम नियमितकरण विरोधी ठराव
"सभेत या अवैद्य बांधकामांच्या नियमितकरणाला विरोध करणारा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच यासंदर्भात राज्यातील इतर कोमुनिदादींनी दाखल केलेल्या याचिकेचा अभ्यास करण्यासाठी आणि न्यायालयात दाद मागण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली."
ठराव
बेकायदेशीर बांधकाम नियमितकरणाला विरोध
एकमताने मंजूर
एकमताने मंजूर
कायदेशीर कारवाई
न्यायालयात याचिका
विशेष समिती नियुक्त
विशेष समिती नियुक्त
🏗️
मंजूर झालेले प्रकल्प
सभेत मान्यता मिळालेले बांधकाम
सभाघर सुविधा
• कोमुनिदाद सभाघर इमारतीसाठी लिफ्ट बसविणे
• २०० केव्ही वीज ट्रान्स्फॉर्मर उभारणे
• दोन्ही प्रकल्पांना मान्यता
• २०० केव्ही वीज ट्रान्स्फॉर्मर उभारणे
• दोन्ही प्रकल्पांना मान्यता
पेट्रोलपंप अर्ज
• दोन गावकारांकडून अर्ज
• सर्व पक्षांमध्ये सामंजस्य करार अट
• अर्ज मंजूर करण्यात आला
• सर्व पक्षांमध्ये सामंजस्य करार अट
• अर्ज मंजूर करण्यात आला
❌
नामंजूर झालेले प्रस्ताव
सभेत नाकारण्यात आलेले अर्ज
"एका खासगी कंपनीने राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गलगत पेट्रोलपंप आणि संबंधित सेवा उभारण्यासाठी जमीन मागितली होती. मात्र, हा अर्ज सभेत नामंजूर करण्यात आला."
📜
कायदेशीर तरतुदी
विवादित दुरूस्ती
गोवा विधानसभा डिप्लोमा क्रमांक २०७०
कलम ३७१-ब मधील सुधारणा
बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करणे
कलम ३७१-ब मधील सुधारणा
बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करणे
कोमुनिदाद अधिकार
• जमीन व्यवस्थापनाचे अधिकार
• बांधकाम परवानगीचे अधिकार
• सामुदायिक जमिनीचे संरक्षण
• स्थानिक स्वराज्य अधिकार
• बांधकाम परवानगीचे अधिकार
• सामुदायिक जमिनीचे संरक्षण
• स्थानिक स्वराज्य अधिकार
कायदेशीर प्रक्रिया
• न्यायालयीन आव्हान
• विशेष समिती नियुक्ती
• इतर कोमुनिदादींसोबत समन्वय
• सामूहिक कायदेशीर कारवाई
• विशेष समिती नियुक्ती
• इतर कोमुनिदादींसोबत समन्वय
• सामूहिक कायदेशीर कारवाई
👥
समुदायावर परिणाम
निर्णय प्रक्रिया
सर्वसाधारण सभा
सहभाग
मोठ्या संख्येने गावकार
एकमत
सर्वांगीण समर्थन
भविष्यातील योजना
कायदेशीर कारवाई


