गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी मतदारसंघ राखीव करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने केंद्राकडे ही मागणी केल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन मिळाले असल्यामुळे २०२७ पर्यंत गोव्यातील विधानसभेसाठी आदिवासींना ४ जागा राखीव होण्याचा मार्ग जवळजवळ सुकर झाला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आश्वस्थ केल्यामुळे आदिवासींनी केलेले आंदोलन यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहे. येत्या आठवड्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्यासाठी फेररचना आयोग स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव येऊ शकतो. ज्या पद्धतीने आसाममध्ये फेररचना आयोगाने एसटींसाठी १९ जागा दिल्या आणि जम्मू काश्मीरमध्ये ९ जागा एसटींसाठी आरक्षित केल्या त्याच धर्तीवर गोव्यात इतर जागांना हात न लावता चार जागा एसटींसाठी आरक्षित करण्याचे काम आयोगासमोर असणार आहे. जम्मू काश्मीर आणि आसाममध्येही फेररचना आयोग स्थापन केला होता. फेररचना कायद्यानुसार ही प्रक्रिया गोव्यातही होऊ शकते. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर वर्ष ते दीड वर्षात ती पूर्ण होऊ शकते. फार मोठी कसरत करावी लागणार नसल्यामुळे एसटींसाठी हक्काच्या चार जागा लवकरच मिळू शकतात. या आरक्षणामुळे एसटी समाजाच्या नेत्यांना राजकीय आरक्षणाद्वारे चार जागा निश्चित झाल्या आहेतच पण अन्य काही खुल्या जागांवरूनही आपल्या राजकीय प्रभावामुळे जिंकून येणे सोपे होणार आहे. हे फक्त राजकीय आरक्षण नाही तर भविष्यात एसटी समाजाच्या नेत्याला राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी देणाराही मार्ग आहे. मात्र या नेत्यांनी फक्त राजकारण करून आपली पोळी न भाजता एसटी समाजाच्या उद्धारासाठी, दुर्गम, दुर्लक्षित भागाचा विकास करण्यासाठी तसेच समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. आपापसात भांडून एकमेकाचे पाय ओढण्यापेक्षा एकत्रपणे आपल्या समाजाला कसे पुढे नेता येईल त्यावर या नेत्यांचे एकमत होणेही तितकेच गरजेचे आहे.
गेली अनेक वर्षे आदिवासींना आरक्षण देण्याचा मुद्दा प्रलंबित होता. शेवटी विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळात हा विषय मार्गी लागत आहे. मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी या संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारने हा प्रस्ताव लवकर मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न केला हेही तितकेच खरे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी होत आहे पण ती पूर्णत्वास येण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. एकदा हा विषय केंद्र सरकारने विचारार्थ घेतला आणि फेररचना आयोग स्थापन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली की २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यात एसटींसाठी आरक्षण निश्चित होईल हे खात्रीने सांगता येईल.
गोव्यातील २०११ च्या जणगणनेनुसार गोव्यात आदिवासींची लोकसंख्या १०.२३ टक्के आहे. आताच्या घडीला ही संख्या १२ ते १४ टक्क्यांच्या आसपास जाऊ शकते. सध्या १०.२३ टक्के म्हणजे एसटींची सुमारे १.४९ लाख लोकसंख्या गोव्यात आहे. २०११ च्या लोकसंख्येनुसार एसटी आरक्षण निश्चित केले जाणार असल्यामुळे प्रियोळ, सांगे, केपे, नुवे असे चार मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात. त्यात वाढ होण्याची शक्यता नाही कारण गोव्याच्या विधानसभेचे एकूण संख्याबळ ४० असल्यामुळे लोकरसंख्येच्या आकड्यानुसार आदिवासींना ४ मतदारसंघ दिले जातील. गोव्यात सध्या अनुसूचित जातींसाठी (एससी) एक मतदारसंघ राखीव आहे. २०११ च्या जणगणनेप्रमाणे एससींची लोकसंख्या २५ हजारच्या आसपास म्हणजे १.७४ टक्के आहे. २०२७ पर्यंत एसटींना आरक्षण दिल्यानंतर गोव्याच्या विधानसभेत हे दुसरे आरक्षण असेल. यापुढेही भविष्यात महिला आरक्षण येणार असल्यामुळे त्यात एसटी समाजातील एक जागा महिला आरक्षणात जाऊ शकते. गोव्याच्या विधानसभेत त्यावेळी सुमारे १५ ते १७ जागा एससी, एसटी, महिला यांच्या आरक्षणामध्ये गेलेल्या असतील. अर्थात तोपर्यंत जणगणना झाल्यानंतर गोव्याच्या विधानसभेचे संख्याबळ पाहता भविष्यात विधानसभेच्या जागाही वाढवण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. एकूणच गोवा विधानसभेचे सुमारे पन्नास टक्के संख्याबळ पुढील काही वर्षांमध्ये आरक्षणात जाणार आहे.
गोव्यातील एसटी समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर सध्या त्या मतदारसंघांमध्ये नेतृत्व करत असलेल्या बीगर एसटी नेत्यांसमोर त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. जर सांगे, नुवे, केपे या मतदारसंघांचा समावेश झाला तर सुभाष फळदेसाई, आलेक्स सिक्वेरा आणि एल्टन डिकॉस्टा या विद्यमान आमदारांसमोर राजकीय भवितव्याचा प्रश्न असले. एसटी समाजातील नेत्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल पण या तीन नेत्यांचे राजकीय भवितव्य अंधारमय होणार आहे. त्यांना दुसरे मतदारसंघ शोधावे लागतील. त्या मतदारसंघांमध्ये त्यांना निवडून येण्याची संधी मिळेल की नाही हेही सांगता येणार नाही. एकूणच एसटी समाजाला आरक्षण देताना अनेक बिगर एसटी राजकीय नेत्यांच्या कारकिर्दीलाही पूर्णविराम लागणार आहे. एसटी समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू झालेला हा जागर बिगर एसटी नेत्यांची झोप उडवणाराच ठरणार आहे. पुढे महिला आरक्षण आले तर अजूनही अनेकांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुंग लागणार.
पांडुरंग गांवकर, ९७६३१०६३००
