सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. पणजीप्रमाणे राज्यात इतरत्रही ई-बस सेवा सुरू झाली पाहिजे. अपघात कमी करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील रस्ते अपघात आणि त्यात होणारे मृत्यू हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) 'भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या' अहवालानुसार, मागील तीन वर्षांत राज्यातील रस्ते अपघातातील ९७ टक्के मृत्यू हे वाहनचालकाच्या चुकीमुळे झाले होते. बेदरकार वाहनचालकांमुळे होणारे रस्ते अपघात आणि त्यातील मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बेजबाबदार किंवा धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करणे, वेगमर्यादेचे उल्लंघन करून अति वेगाने वाहने चालवणे, मद्यपान करून अथवा अंमली पदार्थांच्या नशेत वाहन चालवणे यांचा समावेश आहे.
राज्यात २०२२ मध्ये ३,०१२ अपघातांत २७४ जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२३ मध्ये २,८४७ अपघातांत २९० जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २०२४ मध्ये २,६८२ रस्ते अपघातांत २८६ जणांचा मृत्यू झाला होता. मागील तीन वर्षांची ही आकडेवारी पाहता, राज्यात एकूण ८,५४१ अपघातांत ८५० जणांचा मृत्यू झाला आहे. याचाच अर्थ महिन्याला सरासरी २३८ अपघात आणि २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. रस्ते अपघातात चारचाकी चालकांपेक्षा दुचाकी चालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. मृत दुचाकी चालकांपैकी सुमारे ७५ टक्के चालक अथवा मागे बसलेल्या व्यक्तीने हेल्मेट परिधान केले नव्हते. इतर प्रकरणांतदेखील मानवी चुकांचे प्रमाण अधिक
होते.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने सर्वाधिक मृत्यू झाले असले, तरी काही जणांना हे मान्य करायचेच नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला जबाबदार धरण्याची सवय बदलली पाहिजे. रस्ते अपघातातील मृत्यूंचा विषय निघाल्यावर खराब रस्ते, खड्डे आदी कारणे पुढे केली जातात. अर्थात, सध्या रस्त्याची दुरावस्था, रस्ते कमी आणि खड्डे जास्त अशी अवस्था झाली आहे हे सत्यच आहे. मात्र, यामुळे जबाबदार वाहनचालकाने स्वतःची जबाबदारी नाकारणे चुकीचे आहे.
नो-पार्किंगमध्ये वाहने लावून वाहतुकीस अडथळा करणे, छोट्या रस्त्यांवर विनाकारण ओव्हरटेक करणे, वाहने अति वेगाने चालवणे, सीटबेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, मद्यपान करून वाहने चालवणे, वाहतूक कोंडी असल्यावर थेट पदपथावरून वाहने चालवणे असले प्रकार सर्वात आधी बंद झाले
पाहिजेत.
मुळातच आपल्या सर्वांमध्ये 'ट्रॅफिक सेन्स' (Traffic Sense) अजिबातच नाही, हे मान्य करून त्यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. यासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न झाले पाहिजेत. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने वाढते रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी 'गोवा रस्ता सुरक्षा धोरण २०२५' आणले होते. मे २०२५ पासून याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली आहे. यामध्ये रस्ता सुरक्षा, सुरक्षित वाहने, चालकांचे प्रशिक्षण, एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, रस्ता अभियांत्रिकी सुधारणा, वाहनांना १०० टक्के उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स (HSRP) बसवणे, सर्व परिवहन वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग उपकरण व स्पीड गव्हर्नर्स बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. याद्वारे २०३० पर्यंत अपघाती मृत्यू ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा हेतू आहे.
धोरणानुसार, वाहनांची वैधता तपासण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक स्वयंचलित चाचणी केंद्र (ATS - Automated Testing Station) उभारण्यात येणार आहे. हे केंद्र वाहनांचा फिटनेस तपासून सर्टिफिकेट देण्यासाठी असणार आहे. याद्वारे वाहने रस्त्यावर चालवण्यायोग्य आहेत याची खात्री करण्यात येईल. एटीएसमुळे फिटनेस तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. शास्त्रीय पद्धतीने वाहन चालवणे तसेच रस्ता सुरक्षेची माहिती देण्यासाठी राज्यात स्थानिक चालक प्रशिक्षण केंद्र (DTC) उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहन परवाना मिळण्याआधी चालकाला योग्य प्रशिक्षण मिळणार आहे.
धोरणामध्ये विविध प्रकारच्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी एआय (AI) पद्धतीच्या वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. अपघाताचा डेटा जमा करून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी 'आयआरएडी' (IRAD) आणि 'ई-डीएआर' (e-DAR) या दोन प्रणाली वापरण्यात येणार आहेत. यामुळे अपघातप्रवण क्षेत्र ओळखून त्याबाबत उपाययोजना करता येणार आहेत. ही धोरणे चांगली असली तरी ती केवळ कागदावर राहून उपयोगी नाहीत. त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. पणजीप्रमाणे राज्यात इतरत्रही ई-बस सेवा सुरू झाली पाहिजे. अपघात कमी करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे
आवश्यक आहे.
- गणेश जावडेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे
मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
