सात वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक नोटबंदीनंतर पेटीएम या फिनटेक कंपनीचा विस्तार खर्‍या अर्थाने सुरू झाला आणि पाहता पाहता देशभरातील ९ कोटी जण पेटीएमचे सभासद बनले. फेरीवाले, किरकोळ दुकानदार, व्यावसायिक, व्यापारी यांच्याबरोबरच ग्राहकांचीही पेटीएमसारख्या पेमेंट वॉलेटमुळे मोठी सोय झाली. यानंतर पेटीएमचे प्रवर्तक असणार्‍या विजय शेखर शर्मा यांनी पेटीएम बँकेची स्थापना केली. तथापि, या बँकेच्या केवायसीमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी असल्याचे आरबीआयच्या निरीक्षणातून समोर आले आणि आता या पेमेंट बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पेटीएमचा फुगा फुटणे हे नवअर्थकारणात तंत्रज्ञानावर आधारित वित्तीय व्यवसाय करणाऱ्या फिनटेक कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणारे आहे.
पेटीएम करो’ ही ट्यून भारतातल्या कोट्यवधी लोकांना परिचित झाली आहे. सत्ताधार्‍यांच्या मदतीने या ट्यूनचा विस्तार झाला आहे, ही बाबही लपून राहिलेली नाही. कारण ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाच्या पंतप्रधानांनी डिमॉनिटायजेशनची घोषणा केली. नोटबंदी ही या देशातील अत्यंत महत्त्वाची आणि दुर्दैवी घटना आहे. पण ९ आणि १० नोव्हेंबरच्या वृत्तपत्रांमध्ये देशाचे पंतप्रधान पेटीएमची जाहिरात करताना दिसले होते. विजय शेखर शर्मा यांनी स्थापन केलेल्या भारतातील एका फिनटेक कंपनीचे प्रमोशन स्वतः पंतप्रधान करत असल्याचे पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धका बसला होता. फिनटेक म्हणजे फायनान्स आणि टेनॉलॉजी यांचे मिश्रण. थोडक्यात तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठाचा आधार घेऊन वित्तीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना ढोबळमानाने फिनटेक कंपन्या असे म्हटले जाते. शर्मा यांचा पूर्वेइतिहास पाहिल्यास ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये अधिकारी होते. आरबीआयने २०१५ नंतर नवीन बँकिंग परवाना धोरण अमलात आणले. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा डॉ. मनमोहनसिंगांनी अशा प्रकारची पॉलिसी आणली आणि त्यातून आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, इंडसइंड बँकसारख्या १२ बँका आल्या. २००३ मध्ये येस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक आली. ३०० कोटी भांडवलाने यांची सुरूवात झाली आहे ! मोदी सरकारच्या काळात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या बँका दाखल झाल्या. एक म्हणजे पेमेंट बँक आणि दुसरा प्रकार म्हणजे बचत गटांच्या संघटनांचे बँकांत परिवर्तन होऊन बंधन बँक, आयडीएफसी बँक यांसारख्या बँका सुरू झाल्या. १९९५ च्या धोरणामध्ये बँक सुरू करण्यासाठी १०० कोटी भांडवल आवश्यक होते. २००३ मध्ये आलेल्या येस बँक, कोटक बँक यांसारख्या बँकांना ३०० कोटींचे भांडवल आवश्यक होते. २०१५ नंतर आलेल्या फिनटेक बँकांसाठी ५०० ते १००० कोटींचे भांडवल असलेच पाहिजे, असे बंधन घालून आरबीआयने परवाने दिले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक आणि नियामक आहे. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीवर आधारित फिनटेक बँका या नवीन स्वरुपाच्या बँका आहेत, याची आरबीआयला पूर्ण कल्पना आहे.
आज कागदावर छापलेल्या यूआरकोडचे देशाच्या कानाकोपर्‍यात वाटप केले जात आहे आणि ते स्कॅन करुन लाखो लोक आपली देयके अदा करत आहेत. भाजीवाले, छोटे दुकानदार, मोठे दुकानदार, फेरीवाले यांच्याकडेही युआर कोड आहे. इतकेच नव्हे तर फास्टटॅगसाठीही युआरकोड वापरण्यात येतो. या सर्व गोष्टी बँकिंग व्यवस्थेमध्ये फिनटेक कंपन्या करत असतात. बँकांमध्ये असणार्‍या खात्यांशी या फिनटेक कंपन्या कनेक्ट होत असतात. या नवप्रणालीच्या माध्यमातून फार मोठे परिवर्तन या देशात घडून आले, ही वस्तुस्थिती आहे. पैसा एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात पाठवण्याची प्रक्रिया इतक्या गतिमानपणाने घडवून आणण्यास या फिनटेक कंपन्यांमुळे चालना मिळाली. पेटीएम, फोन पे, गुगलपे यांसारख्या काही प्रमुख कंपन्या या क्षेत्रात सध्या भारतात कार्यरत आहेत. पेटीएम ही यातील सर्वांत पहिली कंपनी. पेटीएमचे आजघडीला देशात सुमारे ९ कोटी सभासद आहेत. याच पेटीएमने नंतरच्या काळात पेटीएम बँकही स्थापन केली. अशा या पेटीएमची सध्या चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय अंतरीम अर्थसंकल्पाच्या काही तास आधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाईलाजाने का होईना पण पेटीएम बँकेवर बंदी घालावी लागली.
पेटीएम बँक आणि पेटीएम या दोन स्वतंत्र संस्था असल्या तरी त्या दोन्हीचा प्रवर्तक, संस्थापक हे विजय शेखर शर्माच आहेत. २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांच्या काळात फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट रेग्युलेशनच्या अटींअंतर्गत आरबीआयने पेटीएम बँकेचे केवायसी नॉर्मस् दुरुस्त करा याबाबत किमान सहा वेळा इशारे दिले आणि दंडही केला. तसेच बँकिंग रेग्युलेशनचे पालन करत नसल्याबद्दल सज्जड दमही आरबीआयकडून भरण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत देशातील बहुतेक बँक खातेधारकांनी आपले आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड लिंक केलेले असल्याने त्या सर्वांचा डाटा सरकार दरबारी नोंदवला गेलेला आहे. परंतु पेटीएमकडे असणारा डाटा काहीसा प्रश्नार्थक आहे, असे आरबीआयचे निरीक्षण असून ते फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅटचे उल्लंघन करण्याच्या अनुषंगाने आहे. आंतरराष्ट्रीय विदेशी विनिमय चलनाचे जे व्यवहार आहेत त्याबाबत आरबीआयने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटबंदी जाहीर झाल्यानंतर १०० दिवसांतच अलीबाबा डॉट कॉम या संस्थेचा प्रमोटर जॅक मा याने पेटीएममधील ३० ते ३२ टक्के भाग खरेदी केले. जॅक मा हा जगातील अब्जाधिशांच्या नामावलीतील प्रख्यात उद्योगपती असून जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार म्हणून ओळखला जातो. आरबीआयने कारवाई करण्यापूर्वी जॅक मा याने आपला स्टेक काढून घेतलेला आहे. पेटीएम बँकेतील काही व्यवहार चीनमधील फॉरेन एक्सचेंजशी संबंधित आहेत आणि ते संशयास्पद आहेत, असे आरबीआयला वाटते. त्यामुळे आरबीआयने पेटीएम बँकेच्या केवायसीतील सर्व तपशील तपासण्यासाठी ३१ जानेवारी रोजी एक फतवा काढला. त्यानुसार पेटीएममध्ये नवीन सभासद नोंदवता येणार नाहीत असे सांगितले आणि २९ फेब्रुवारीनंतर पेटीएम बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. याचा अर्थ पेटीएम बँक ही आता पुढील महिन्यापासून इतिहासजमा होणार असल्याने पेटीएम तरी सुरू राहील की नाही अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. आज देशातील ९ ते १० टक्के लोकांकडे पेटीएम आहे. मुख्य म्हणजे सर्वसामान्यांचा सहभाग यामध्ये अधिक आहे. अशा वेळी पेटीएमवर गंडांतर आल्यास त्यांच्याकडे असणारा युआरकोड निरुपयोगी ठरणार आहे. ‘पेटीएम करो’ची ट्युन बसवलेले सर्व व्यापारी, दुकानदार, विक्रेते आपले अकौंट अन्य बँकांकडे हस्तांतरीत करु शकतात. त्यामुळे २९ फेब्रुवारीनंतर लोकच पेटीएम बंद करोच्या दिशेने जातील अशी शक्यता आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार पेटीएममध्ये जॅक माची अद्यापही ११ टक्के मालकी आहे. नोटबंदीच्या काळानंतर जॅक मा याने भारतातील गुंतवणूक वाढवली होती.
हिंडेनबर्गच्या अहवालातून अदानींच्या शेल कंपन्यांचे समभाग ४५ पट फुगवले आहेत, असे तथ्य मांडण्यात आल्यानंतर ज्याप्रमाणे या समभागांत जोरदार घसरण झाली त्याचप्रमाणे आरबीआयने बडगा उचलल्यानंतर पेटीएमच्या समभागातही २० टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली आहे. कदाचित येणार्‍या काळात पेटीएम बँक आणि पेटीएम या फिनटेक कंपनीचे समभाग अजूनही कोसळण्याची शक्यता आहे. पेटीएमचा फुगा फुटणे ही बाब चिंताजनक आहे. कारण यामुळे नवीन अर्थव्यवस्थेचे निदर्शक असलेली तंत्रज्ञानावर आधारलेली आर्थिक देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांची व्यवस्था मोडकळीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, टेक्नॉलॉजीच्या दृष्टीने इतर बँका जर योग्य पद्धतीने काम करु लागल्या तर हा व्यवसाय चांगला चालू शकतो. शेवटी तंत्रज्ञानाला जात नसते, धर्म नसतो, भाषा नसते आणि पंथही नसते. टेक्नॉलॉजी ही जगड्व्याळ आहे, ग्लोबल आहे. पण त्या-त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेची नियमावली, सुरक्षा यंत्रणेची नियमावली याचे उल्लंघन न करता आणि ग्राहकांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता जर फिनटेक कंपन्यांचे व्यवहार होत राहिले तर ती आदर्श गोष्टही आहे. किंबहुना म्हणूनच ती भारतात लोकप्रिय झाली. परंतु सायबर गुन्हे जसे वाढतात तसेच या नऊ कोटी ग्राहक असणार्‍या पेटीएममध्ये मनीलाँड्रिंग होत नाहीये ना याचाही विचार केला पाहिजे. आज मनीलाँड्रिंगसाठी ईडी सर्वत्र धावाधाव करते आहे; पण फिनटेकमधील मनीलाँड्रिंगकडे ईडीचे दुर्लक्ष होत आहे. आज आयएलएफएस, एचडीआयएल यांसारख्या हौसिंग लोन कंपन्या कोसळत चालल्याचे दिसत आहे. क्रेडिट कार्डांचे २.५ लाख कोटींचे कर्ज आजघडीला थकित आहे. हे प्रमाण देशातील एकूण किरकोळ कर्जाच्या पाच टक्के आहे. तशाच प्रकारे फिनटेकमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांवरचा अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. कारण त्यामध्ये सायबर फ्रॉड, मनीलाँड्रिंग वाढत आहे. अशा स्थितीत आरबीआयला आता हे प्रकरण ईडीकडे सोपवावेच लागणार आहे. पेटीएमच्या प्रकरणातून देशात तयार झालेले नवस्टार्टअप्स हे किती तकलादू आहेत, याचे पितळ आरबीआयनेच उघडे पाडले आहे. पेटीएमसारख्या फिनटेकचा फुगा फुटल्यास तो सर्वसामान्यांसाठी मोठा फटका असेल. कारण प्रत्यक्ष बँकेत न जाता, प्रत्यक्ष दुकानात न जाता वस्तू व सेवांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, रोख रक्कम हस्तांतरणाचे व्यवहार अत्यंत गतिमानतेने आणि सुलभरित्या पार पडत होते.
वास्तविक, २०१८ पासून जर रिझर्व्ह बँकेला याबाबत संशय होता तर मग आतापर्यंत विजय शेखर शर्मा यांचे उपद्व्याप का उघडकीस आणले नाहीत, याही प्रश्नाचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे. ग्लोबल ट्रस्ट बँक जशी पाहता पाहता कोसळली तशाच प्रकारची स्थिती आज पेटीएमवर आली आहे. पेटीएममधील ‘फेमा’चे व्यवहार पाहता ही कंपनी घेण्यासाठी आजघडीला कोणीही पुढे येणार नाही, अशी स्थिती आरबीआयने आणली आहे. सरकार पुरस्कृत एखादी संस्था बोगस असू शकते, हाच या प्रकरणाचा अंतिम धडा म्हणावा लागेल.
विश्वास उटगी, ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ
