केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आली, त्याचा लाभ भाजपला सर्वत्र झालेला दिसला. अन्य मागासवर्गीय, आदिवासी आणि महिला मतदारांनी मोठ्या संख्येने भाजपला मतदान केले, असेच दिसून आले.
पाच राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकांचा कल लक्षात येऊ शकेल, असे राजकीय निरीक्षक मानत होते. काहींना भाजपला दणका बसेल तर काही जणांना काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल असे वाटत होते. बहुतेक राजकीय सर्वेक्षणांनी चार प्रमुख राज्यांपैकी भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी दोन राज्यांत सत्ता मिळेल असे भाकित व्यक्त केले होते. तथापि, सारे अंदाज चुकवून जे निकाल जाहीर झाले आहेत, त्यावरून उत्तर भारतात भाजपची लाट आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांत भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांत थेट लढत असून ती चुरशीची ठरणार असल्याने दोन्ही पक्षांना समान संधी आहे, असे म्हटले जात होते, मात्र निकालांनी वेगळेच वास्तव समोर आले आहे. मध्य प्रदेशात भाजपला दीडशेच्या वर जागा मिळाल्या तर काँग्रेसने कशीबशी पन्नाशी ओलांडली. हा फरक पाहता, त्या राज्यात चुरस नव्हतीच असे दिसून येते. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांचा चेहरा पुढे न आणता भाजपने रिंगणात केंद्रीय मंत्री उमेदवार म्हणून उतरविले खरे, पण केंद्राच्या काही योजनांसह लाडली बहना यासारखी स्थानिक पातळीवरील योजना राबवून मुख्यमंत्र्यांनी जनतेत लोकप्रियता प्राप्त केली, ज्याचे फळ मिळाले. सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराज जनता मतदान करते असे मानले जाते, मध्य प्रदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या झंझावातामुळे जनतेमध्ये काही प्रमाणात असलेली नाराजी दूर झाली आणि शंभर जागांच्या फरकाने भाजपने काँग्रेसवर मात केली. हा प्रचंड विजय भाजपसाठीही अनपेक्षित असेल.
राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात मतभेद नसल्याचा देखावा निर्माण करण्यात काँग्रेसने कसर बाकी ठेवली नाही, पण मतदारांनी गेली दोन वर्षे जे चढउतार आणि नाटके पाहिली, त्याचा फटका त्या पक्षाला बसणे साहजिक होते. भाजपने राजस्थानची सत्ता खेचून घेतली असे म्हणता येईल. केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून जनता मते देत नसते, त्यासाठी विश्वासार्हता निर्माण करावी लागते. गेहलोत यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याला त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी वादग्रस्त विधाने करून ग्रहण लावले असे म्हणावे लागेल. तसे पाहता, सनातन धर्मावर टीका, जातीनिहाय जनगणना असे मुद्दे वारंवार उपस्थित केल्याचा फटका काँग्रेसला तिन्ही राज्यांत बसला असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आली, त्याचा लाभ भाजपला सर्वत्र झालेला दिसला. अन्य मागासवर्गीय, आदिवासी आणि महिला मतदारांनी मोठ्या संख्येने भाजपला मतदान केले, असेच दिसून आले.सर्वांत आश्चर्यकारक निकाल म्हणून भाजपला मिळालेले तिसरे राज्य छत्तीसगडकडे पाहिले जाते. तेथील काँग्रेसचे विद्यमान मंत्री मतमोजणीत सतत पिछाडीवर राहिले. मद्य, कोळसा आदी घोटाळ्यांत अडकलेले भूपेश वाघेला सरकार जनतेने नाकारले. भाजपच्या टक्केवारीत दहांनी वाढ झाल्याचे दिसते. एक्झिट पोल अथवा त्यापूर्वीचे सर्वच अंदाज चुकवून मतदारांनी भाजपला सत्ता बहाल केली. तेलंगणामध्ये मतदारांनी काँग्रेसला सत्ता देताना मोठे परिवर्तन घडवून तर आणलेच, शिवाय त्या पक्षाला काही प्रमाणात दिलासा दिला. भाजप आणि काँग्रेसला एकाच वेळी शह देण्याचा भारत राष्ट्र समितीचा प्रयत्न सपशेल विफल ठरला. त्या राज्यात भाजपने काही प्रमाणात आपली स्थिती सुधारल्याचे दिसते. ओवेसी यांच्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळवणे जमले नाही. के.चंद्रशेखर राव यांचा राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा मनोदय पूर्ण होण्याची शक्यता राज्यातील पराभवामुळे असंभव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लोकसभेच्या दृष्टीने राजकीय स्तरावर आता कोणत्या हालचाली होतात, याकडे जनतेचे लक्ष असेल. विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्व हा मुद्दा पुढे येणार आहेच, शिवाय राहुल गांधी यांची राजकीय भूमिका ठरवावी लागेल. आघाडीचे अस्तित्व टिकले तरच विरोधी पक्ष तग धरू शकतील, नपेक्षा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला टक्कर देणे आता एकाही पक्षाला शक्य होणार नाही, हेच या निकालांनी अधोरेखित केले आहे. मोदी यांचा गॅरंटी देण्याचा नारा यापुढेही वापरात आणला जाईल, असे भाजपने सूचित केले आहे. त्यावरही हिंदुत्वाचा प्रभाव जाणवतो आहे, कारण हा मुद्दा विजयापर्यंत नेऊ शकतो, याचा प्रत्यय या निवडणुकीत भाजपला आला आहे. अर्थात तसे वातावरण विरोधकांनी आपल्या अजब निवेदनांनी देशात तयार केले आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
