पणजी : केंद्र सरकार चित्रपटांवर ४० टक्के करमणूक कर घेते. मात्र, चित्रपट सृष्टीला समृद्ध करण्यासाठी काहीही करत नाही असा आरोप ऑस्कर विजेते साऊंड डिझायनर रसूल पोकुट्टी यांनी केला.
गुरुवारी इफ्फीच्या इन कॉन्व्हर्सेशन सत्रात ते बोलत होते. यावेळी ऑस्कर विजेत्या एलिफंट व्हिस्परर माहितीपटाच्या निर्मात्या गुनीत मोंगा कपूर, ऑस्कर ज्युरी मंडळाचे सदस्य कार्टर पिलचर उपस्थित होते.
पोकुट्टी म्हणाले की, भारतीय रसिक तिकिटावर शंभर रुपये खर्च करत असतील तर त्यातील ४० रुपये सरकारला जातात. असे असले तरी सरकारकडून चित्रपटांसाठी केवळ एक - दोन चित्रपट महोत्सव आयोजित करणे किंवा कान्स फेस्टिव्हलला पॅव्हेलियन उभारणे या पलीकडे ते काहीही करत नाहीत. सरकारने करातून मिळालेल्या पैशातील अगदी छोट्या हिस्स्यातून चित्रपट निधी सुरू करायला हवा. हा निधी भारतातून ऑस्करसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या चित्रपटाच्या पीआरसाठी वापरता येईल. कारण ऑस्करसाठी निवड झालेल्या भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना स्वखर्चाने त्यांच्या चित्रपटाचे अमेरिकेत पीआर करणे शक्य नसते. अशावेळी हा चित्रपट निधी उपयोगी ठरू शकतो. याशिवाय सरकारने ऑस्करला पाठविण्यात येणाऱ्या चित्रपट निवडीसाठी स्वतंत्र छाननी समिती स्थापन केली पाहिजे. खरे भारतीयत्व दाखवणारे चित्रपटच ऑस्करसाठी पाठवले पाहिजेत.
गुनीत मोंगा कपूर म्हणाल्या की, ऑस्करच्या विदेशी भाषा विभाग स्पर्धेसाठी जगभरातील दर्जेदार चित्रपट येत असतात. भारतीयांना ऑस्करला कोणता चित्रपट पाठवायचा ? तो का पाठवायचा, याचे योग्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. आपण अनेक फेस्टिव्हलमध्ये गाजलेल्या चित्रपटांसोबत स्पर्धा करणार आहोत हे आधी समजून घेतले पाहिजे. त्या विभागातील स्पर्धेत कोणते भारतीय चित्रपट जिंकू शकतात याचाही अभ्यास झाला पाहिजे.
ऑस्कर समितीमध्ये ४०० भारतीय : कार्टर पिलचर
कार्टर पिलचर यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात ऑस्कर समिती सर्वसमावेशक होण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठीच आम्ही विविध देशातील ऑस्कर समिती सदस्य संख्या वाढवत आहोत. काही वर्षांनी ऑस्कर समितीमध्ये केवळ निवडक भारतीय होते. आता ही संख्या वाढून ४०० झाली आहे.
