बेकायदा बांधकाम : पुन्हा निरीक्षण, सुनावणी घेण्याचे जीसीझेडएमएला आदेश
पणजी : गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हॉटेलच्या बांधकामाची पाहणी करावी. पाहणी केल्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेऊन महिनाभारत निर्णय घ्यावा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने बेकायदा बांधकामाविषयी दिला. यामुळे कळंगुट येथील हॉटेलला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
खोब्रावाडा-कळंगुट येथील मेसर्स श्री पार फ्रॅग्रंस हॉटेलचे बांधकाम सीआरझेड नियमानुसार नाही. हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याची तक्रार फ्लोरियानो लोबो यांनी २०१६ मध्ये केली होती. तक्रारीनंतर जीसीझेडएमएनने बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याला हॉटेल व्यवस्थापनाने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आव्हान दिले होते.
तक्रार आणि जीसीझेडएमएच्या आदेशाला बरीच वर्षे झाली. या कालावधीत याचिकेत दुरुस्ती झाली आणि बांधकामाबाबत बदल झाले. बांधकाम कायदेशीर करावे, अशी मागणी हॉटेल व्यवस्थापनाने केली. हॉटेलचे प्लायवूड स्टेज आणि स्टीलचे बांधकाम एनडीझेड परिसरात आहे, असा अहवाल जीसीझेडएमने देखील दिला होता. हॉटेल व्यवस्थापनाने बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला हरित लवादापुढे आव्हान दिले.
मूळ तक्रारीनंतर गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घटनास्थळी भेट देऊन बांधकामाची पाहणी करावी. सुनावणी आयोजित करावी. तक्रारदार तसेच हॉटेल व्यवस्थापनाला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. महिनाभरात निर्णय घ्या. बांधकाम अवैध असल्याचे सिद्ध झाल्यास ते पाडण्याची कारवाई करावी, असे लवादाने सांगितले.
हॉटेलचे किती आणि कोणते बांधकाम बेकायदेशीर आहे, याचा नकाशा सादर करावा असे हरित लवादाने सांगितले. हरित लवादाचे सदस्य दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला.
