जुन्या पद्धती कितीही सोयीस्कर वाटत असल्या तरी त्यासाठी वाया जाणारा वेळ आणि पैसा वाचविण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. एका महिन्यात ही योजना अमलात आणण्याचा इरादा जरी सरकारने व्यक्त केला असला तरी यासाठी अधिक काळ लागू शकतो, मात्र याच वर्षाअखेरपर्यंत राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये अशा सेवा उपलब्ध करण्यात याव्यात.
राज्यातील १९१ ग्रामपंचायतीमध्ये येत्या काही दिवसांत नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन देण्याची घोषणा पंचायत संचालनालयाने केली आहे. डिजिटल इंडियाची स्वप्नपूर्ती करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा प्रकारे ऑनलाईन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. जुन्या पद्धती कितीही सोयीस्कर वाटत असल्या तरी त्यासाठी वाया जाणारा वेळ आणि पैसा वाचविण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. एका महिन्यात ही योजना अमलात आणण्याचा इरादा जरी सरकारने व्यक्त केला असला तरी यासाठी अधिक काळ लागू शकतो, मात्र याच वर्षाअखेरपर्यंत राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये अशा सेवा उपलब्ध करण्यात याव्यात, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागेल. प्रथमतः अधिकाधिक माहिती संबंधित संकेतस्थळावर टाकण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. घरपट्टीची रक्कम प्राप्त करून घ्यायची असेल तर त्याची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. अशाच प्रकारे अन्य सर्व माहिती जनतेला मिळवून देण्यासाठी जे काम हाती घ्यायचे असेल ते फार सोपे नाही. अर्थात त्यासाठी काही कालावधी लागू शकेल, मात्र ते अशक्य नाही हेही तेवढेच खरे. कार्यक्षमता आणि सोय लक्षात घेता नवी पद्धत सर्वांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे, यात शंका नाही. नव्या तंत्रज्ञानाची कास आता प्रत्येकालाच धरावी लागणार आहे. तंत्रज्ञान हे माणसाच्या सोयीसाठी आहे. त्याचा गुलाम माणसाने बनू नये, याचे भान ठेवूनच ही सारी प्रक्रिया साधीसरळ व सोपी करावी लागणार आहे. कार्यालयांच्या पायऱ्या चढणाऱ्यांना वारंवार सायबर कॅफेत जावे लागले तर केवळ अडचणीत भर पडेल. तशी स्थिती टाळणे गरजेचे आहे. लॅपटॉप अथवा मोबाईल फोनचा आधार घेत ही कामे करणे शक्य आहे, हे गरजूंना दाखवून देणे आवश्यक आहे.
पंचायतींमध्ये विविध सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यामागे काही अडचणी येऊ शकतात. नेटवर्क अचानक गायब होणे, इंटरनेटच नसणे अशा प्राथमिक स्वरुपाच्या समस्या काही भागांत येत असतात. ऑनलाईन सेवेचा लाभ घेण्याची वृत्ती जनतेमध्ये रुजणे हेही महत्त्वाचे ठरते. जनतेला सहजपणे जाता येतील अशा कार्यालयांमध्ये खेपा घालताना विशेष काही वाटत नाही, कारण अशी कामे प्रत्यक्ष जाऊन करण्याची सवय त्यांना अंगवळणी पडलेली असते. कोणतेही शहर असो अथवा गाव, संबंधित पालिका अथवा पंचायत कार्यालयात जाणे अवघड नसते. तेथील कर्मचारीवर्ग किती खेपा घालायला लावतो किंवा आर्थिक अपेक्षा करतो, हा मुद्दा वेगळाच. तरीही हेलपाटे घालणे चुकत नाही, या समजाने त्या कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवणे टाळणे शक्य नाही असे वाटणाऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थात ऑनलाईन सेवेत मिळणारी कागदपत्रे किती दिवसांत दिली जातात, तेही पाहावे लागेल. किमान एक महिना त्यासाठी लागणार असेल तर होते तेच बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ येऊ शकते. सध्या ज्या सेवा उपलब्ध आहेत, त्याचा लाभ घेणारे कमी आहेत. ती संख्या वाढविण्यासाठी जनतेमध्ये जागृती करावी लागेल, तसेच कामात तत्परता आणावी लागेल.
बांधकाम परवाना, व्यापार परवाना, जाहिरात फलक लावण्यासाठीचा परवाना, जन्मदाखला, मृत्यू दाखला, रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला या व्यतिरिक्त वीज व पाणी कनेक्शन यासाठीचे अर्ज पंचायत ऑनलाईन स्वीकारणार असल्याने गैरसोय दूर होईल आणि काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधीलच नव्हे तर जेथे जेथे सामान्य माणसाचा वारंवार संबंध येतो, अशा साऱ्या सेवा ऑनलाईन करण्याचा निश्चय सरकारने करावा. तसे पाहता, हे पाऊल आता पडले आहेच. संबंधित व्यवहाराचे, सोपस्काराचे पैसेही आता ऑनलाईन फेडणे शक्य होणार आहे. वीज, पाणी बिल आता सामान्य गोमंतकीय ऑनलाईनच भरतो आहे, त्याला व्यापकता प्राप्त होईल. मोठ्या प्रमाणात एजंटशाही संपुष्टात येईल. रहिवाशांकडून येणे असलेल्या थकबाकीबाबत संदेश पाठवून त्यांना पैसे भरण्यास भाग पाडले जाणार असल्याने महसुलातही वाढ होणार आहे. कामानिमित्त प्रत्यक्ष कार्यालयात येणाऱ्यांना सेवा नाकारण्याचा करंटेपणा मात्र केला जाऊ नये, कारण या बदलासाठी काही काळ जावा लागेल, याचे भान संबंधितांना ठेवावे लागेल.
