विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाले. एक-दाेन वगळता विरोधी पक्षांच्या सर्वच खासदारांनी या विधेयकास मान्यता दिलेली असल्यामुळे पुढील काहीच वर्षांत विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये याची अंमलबजावणी होऊन दोन्ही सभागृहांमध्ये येणाऱ्या महिला आमदार आणि खासदारांचा आकडा निश्चित वाढणार आहे. परंतु, हे विधेयक १९९६ मध्ये तत्कालीन कायदामंत्री तथा उत्तर गोव्याचे माजी खासदार अॅड. रमाकांत खलप यांनी प्रथम संसदेत मांडलेले होते. हीच संधी साधून प्रदेश महिला काँग्रेसने भाजपवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केलेली आहे आणि भाजप महिला मोर्चाकडूनही त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. महिला आरक्षणावरून राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी काँग्रेसमधील महिलांमधील शाब्दिक द्वंद्व आरक्षणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत कायम सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
उत्तर गोव्याचे माजी खासदार असलेले अॅड. रमाकांत खलप तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्री होते. त्यावेळी खलप यांनी १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी सर्वप्रथम ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडलेले होते. त्यावेळी भाजपसह इतर पक्षांच्या काही खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. परंतु, १९९८ मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयकही कालबाह्य ठरलेले होते. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने हे विधेयक आणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्याला मान्यताही मिळवून घेतलेली आहे. यातूनच राज्यात काँग्रेस आणि भाजपातील महिला नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना खुद्द रमाकांत खलप यांनी, महिला आरक्षणाचे विधेयक सर्वप्रथम आपण स्वत: संसदेत मांडलेले होते. त्यामुळे हे विधेयक गोंयकारांचे असल्याचे सांगत मोदी सरकारने ते पुन्हा मांडल्याने गोव्यातील जनतेचा विजय झाल्याचे नमूद केले होते. हाच धागा पकडत प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष बिना नाईक यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या कामांचे आणि राबवलेल्या धोरणांचे श्रेय भाजप सरकार लाटत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपनेही तत्काळ भाजप महिला मोर्चाला मैदानात उतरवले. त्यानुसार भाजप महिला मोर्चाच्या प्रभारी तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंत यांनीही पत्रकार परिषद घेत, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता होती. तत्कालीन काँग्रेस सरकारमध्ये ती कधीच नव्हती. मोदी सरकारमध्ये ती होती, त्यामुळेच महिलांना हे आरक्षण मिळाले. त्यामुळे याचे श्रेय विनाकारण काँग्रेसने घेऊ नये, असा टोला लगावला.
एकंदरीत, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महिला आरक्षणाला मान्यता दिली असली तरी यापुढे ५० टक्के राज्यांची या विधेयकाला मान्यता हवी. त्यानंतर जनगणना होऊन प्रभाग फेररचना होईल. या दरम्यान एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाचे विषयही चर्चेला येतील. त्यामुळे ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी होणे शक्य नसले, तरी यावरून यावरून गोव्यात मात्र अधिकच वाद झडत राहतील यात तिळमात्र शंका नाही.
