२०१४ पासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ताणलेले संबंध पाहता, विरोधकांचा पवित्रा साहजिक होता असे म्हणता येईल, पण या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याची संधी त्यांनी गमावली.
रविवारी ठरल्यानुसार नव्या संसद भवनाचे नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या राष्ट्रीय प्रकल्पाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, अशी विरोधकांची मागणी मान्य न झाल्याने एक प्रकारचा वाद या निमित्ताने निर्माण झाला होता. या सोहळ्यावर २० विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकून याबद्दल निषेध नोंदविला. या महत्त्वाच्या सोहळ्यास बहुतेक विरोधक अनुपस्थित राहिल्याने भाजप आणि मित्र पक्ष तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा अशा महनीय व्यक्तींची उपस्थिती लाभल्याचे दिसून आले. पूर्ण सभागृह भरलेले होते, प्रेक्षक गॅलरीही भरगच्च होती. काही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांची उपस्थितीही दिसत होती. अर्थात विरोधकांच्या बहिष्काराच्या निर्णयामुळे नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीच्या भोवती लक्ष केंद्रित झाल्याचे जे चित्र गेले काही दिवस दिसत होते, ते प्रकर्षाने पुन्हा एकदा या सोहळ्यात प्रत्ययास आले. भाजप नेत्यांना यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नव्हतेच. विरोधकांनी आपल्या पवित्र्याने हा सोहळा वादाचा विषय ठरवताना, त्यात केंद्रस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच ठेवल्याने, त्यांच्यावरच सर्वांचे लक्ष होते आणि तसे पाहता, त्यांचा उद्देश किंवा श्रेय घेण्याचा खटाटोप यशस्वी झाल्याचे दिसले. अर्थात कोणत्याही कामाचे श्रेय त्या व्यक्तीस देण्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारणच नव्हते. विरोधकांनी उद्घाटनास विरोध करून पंतप्रधान मोदी यांच्या कामगिरीवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले.
राष्ट्रपतींनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करावे ही मागणी चुकीची होती, असे म्हणता येणार नाही. प्रत्यक्षात अशी घटना प्रथमच घडत असल्याने (नवे संसद भवन बांधकाम) यासंबंधी कोणताही नियम अथवा परंपरा नाही. राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावे हा आग्रह अनाठायी नाही, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपण केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी जर उद्घाटन करायचे होते, तर त्यास कडवा विरोध करून बहिष्कारापर्यंत टोकास जाण्याची खरेच गरज होती का, याचा विचार विरोधकांना करावासा वाटला नाही. २०१४ पासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ताणलेले संबंध पाहता, विरोधकांचा पवित्रा साहजिक म्हणता येईल, पण या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याची संधी त्यांनी गमावली. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील यशाने मिळालेल्या आत्मविश्वासाचा हा परिणाम असू शकेल, कारण राहुल गांधी यांनीच पंतप्रधान नको, राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावे, असा मुद्दा प्रथम मांडला होता. रविवारच्या सोहळ्यास राज्याभिषेकाचे स्वरूप देण्यात आले, अशी राहुल गांधी यांनी बोचरी टीका आता केली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती दिनी हा सोहळा होतो आहे, याची खंत राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना होती हे खरे, पण त्यांना सावरकरप्रेमी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची साथ मिळाली, हा योगायोग ठरतो की केवळ मोदी विरोध हे समजणे कठीण आहे.
सध्याचे संसद भवन हे १९ व्या शतकात ब्रिटिशांनी बांधलेली इमारत आहे, तर रविवारी ज्या भव्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह बांधलेल्या संसदेचे उद्घाटन झाले ते भारतीयांनी भारतीयांसाठी केलेले बांधकाम आहे. जुन्या संसदेचे बांधकाम मजबूत असताना, नव्या वास्तूची गरजच काय होती, असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. नव्या संसदेची वास्तू हे दूरदृष्टीने केलेले बांधकाम आहे. त्यामागे भविष्याचा विचार आहे. आधुनिक काळातील नवनव्या गरजा लक्षात घेऊन नवे संसद भवन उभारण्यात आलेले आहे. १९५२ ची संसद रचना अथवा दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संख्या २०२६ च्या दरम्यान अपेक्षित असलेल्या मतदारसंघ फेररचनेमुळे वाढणार आहे. त्यामुळे लोकसभेसाठी दुप्पट आणि राज्यसभेसाठी दीडपट अधिक जागांची तरतूद नव्या संसदेत करण्यात आली आहे, ज्याचा उपयोग आणि गरज येत्या शतकात निश्चितपणे लागणार आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर हे तर नव्या संसद भवनाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. ‘मेड इन इंडिया’ म्हणता येईल अशी अभिमानास्पद वास्तू देशाचे भूषण ठरेल, यात शंका नाही. १९८८ च्या दरम्यान नव्या संसद भवनाची संकल्पना पुढे आली होती. मात्र ती मूर्त स्वरूपात येण्यास २०२३ साल उजाडावे लागले. अर्थात पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर त्यांनी या भव्य प्रकल्पास चालना देत त्याची आखणी केली. ती करताना, वास्तुशिल्पकार म्हणून विमल पटेल, बांधकाम कंत्राटदार टाटा आणि सुमारे सात हजार कामगार अशा भारतीयांचीच निवड करण्यात आली होती, हे विशेष. राष्ट्रीयतेचा एक नवा मुद्दा भाजपला मिळाला आहे, तो कदाचित निवडणुकीपर्यंत नेला जाऊ शकेल, असे दिसते.
