मुख्यालय पणजीत; मुख्यमंत्र्यांकडून आनंद
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : स्थापनेच्या सुमारे तीन महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने म्हादई प्रवाह (म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण) अधिसूचित केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
म्हादई पाणी तंटा लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांत गाजत असलेल्या म्हादईतील पाणी वाटपासंदर्भातील निर्णय दिला होता. त्यावरून तिन्ही राज्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथे सुनावण्या सुरू असतानाच केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पासंदर्भातील डीपीआरला मंजुरी दिली. यावरून राजकीय वातावरण तापले होते. आयोगाच्या निर्णयाला आक्षेप घेत गोव्याने केंद्राकडे जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करून त्याचे कार्यालय गोव्यात सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने ‘म्हादई-प्रवाह’ हे प्राधिकरण फेब्रुवारीत तयार केले. आता ते अधिसूचित केले आहे.
मुख्यालय पणजीत !
केंद्राने गोव्याची मागणी मान्य करत मुख्यालय पणजीत असेल, असे म्हटले आहे. प्राधिकरणावर गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा प्रत्येकी एक सदस्य असेल.
अध्यक्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पूर्णवेळ व स्वतंत्र असतील. उच्च प्रशासकीय श्रेणी किंवा सदस्य, केंद्रीय जल आयोगाच्या स्तरावरील केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेत अभियंता असलेले अधिकारी असतील. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपर्यंत असेल, असे केंद्राने अधिसूचनेत म्हटले आहे.
गोवा सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने म्हादई जल प्राधिकरण अधिसूचित करत त्याचे मुख्यालय पणजीत दिले आहे. यामुळे म्हादईचे रक्षण करणे सोपे होणार आहे. गोमंतकीयांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
— डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
