कमी दाबाने होणारा पाणी पुरवठा घरांतील नळापर्यंत जात नसल्याने नळ ही केवळ शोभेची वस्तू बनली आहे. शुद्धीकरण केलेले पाणी किमान पिण्यासाठी तरी पुरवा, असा टाहो फोडण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.
ज्याप्रमाणे नेमेची येतो मग पावसाळा, त्याप्रमाणे राज्यात एप्रिल व मे महिन्यात दरवर्षी पाणी टंचाई निर्माण होणे ही एक अटळ गोष्ट बनली आहे. गेली काही वर्षे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्यात अनेक गावांमध्ये अनियमित, अपुरे पाणी पुरविले जाणे ही जनतेची डोकेदुखी ठरली आहे. अशा वारंवार घडणाऱ्या बाबींकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते, हे सांगणे कठीण आहे. कारण दरवर्षी ही समस्या न चुकता उद्भवते असे दिसून येते. दर दिवसाआड एक तास पाणी येणे, आठवडाभर नळाला पाणीच न येणे हा संबंधित खात्याच्या हलगर्जीपणाचा आणि बेफिकीर वृत्तीचा उत्तम नमुना आहे. याला दुसरे कारण असूच शकत नाही. या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ज्यावेळी जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, त्यावेळी ते थातुरमातुर उत्तर देतात किंवा त्या दोन-तीन दिवसांपुरती व्यवस्था करीत वेळ निभावून नेतात. पाणीटंचाई ही अत्यंत ज्वलंत समस्या असून, अधिकारी वर्गाने संबंधित मंत्र्यांना याचे गांभीर्य पटवून द्यायला हवे. नव्या योजना, नवे तंत्रज्ञान यासह भविष्याची गरज लक्षात घेऊन आखणी व्हायला हवी. राजरोसपणे वाढत चाललेली अमर्याद बांधकामे, सदनिकांची वाढती संख्या, परप्रांतीयांनी खरेदी केलेले फ्लॅट, नवे प्रकल्प यांना पाणी पुरवताना खात्याच्या नाकी नऊ आलेले दिसते आहे. अशा प्रकारे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यास दूरदृष्टीचा अभाव हेच एकमेव कारण आहे. नपेक्षा गेली दहा-पंधरा वर्षे यावर योग्य उपाययोजना झाली असती आणि आजची दयनीय स्थिती निर्माण झाली नसती.
दै. ‘गोवन वार्ता’ने राज्यातील विविध भागांतील पाणी टंचाई अथवा पाणी पुरवठ्यातील अनियमितपणावर शुक्रवारच्या अंकात प्रकाश टाकला आहे. पेडणेपासून काणकोणपर्यंत पाणी पुरवठ्याची स्थिती अतिशय भयानक असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ‘हर घर नल, हर घर जल’ ही सरकारी घोषणा हवेत विरल्याचे दिसते आहे. पाणी पुरवठा न होण्यास कमी जलसाठा हे कारण नाही, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळीच कारणे असल्याचे दिसते आहे. सासष्टीतील कामुर्ली भागात आठवड्यानंतर कसेबसे पाणी येत असले तरी बेताळभाटीत पाणी पुरवठाच होत नसल्याने सर्वस्वी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ तेथील रहिवाशांवर आली आहे. कमी दाबाने होणारा पाणी पुरवठा घरांतील नळापर्यंत जात नसल्याने नळ ही केवळ शोभेची वस्तू बनली आहे. शुद्धीकरण केलेले पाणी किमान पिण्यासाठी तरी पुरवा, असा टाहो फोडण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. हरमल परिसरात काही भागांत गेले चार महिने अनियमित पाणी पुरवठा होत असल्याचा प्रकार तर अतिशय गंभीर म्हणावा लागेल. टँकरने पाणी पुरविण्याच्या बाबतीतही पक्षपात होत असल्याने तेथील रहिवासी संतापले आहेत. उंच भागातील समस्या तर अधिक गंभीर आहे. कमी दाबाचे पाणी अशा भागात जातच नाही, ही समस्या जनतेला त्रस्त करीत आहे. वास्को व कुडचडे मतदारसंघातही वेगळी स्थिती नाही.
पर्यटनावर भर देण्याचे सरकारी धोरण असताना, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आदींना पाणी पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. काही वेळा अशा हॉटेल्सना पाणी पुरविले जाते, मात्र सामान्य रहिवाशांना पाण्याचा थेंब मिळत नाही, अशा तक्रारीही वाढत आहेत. बूस्टरद्वारे पाणी चोरण्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस येऊनही कारवाई मात्र झालेली नाही, असे दिसून येते. फोंडा तालुक्यात बेतोडे भागात तर जनता केवळ टँकरच्या पाण्यावरच अवलंबून असल्याचे दिसते. सखल भागात काही प्रमाणात पाणी पुरवठा होत असला तरी, उंच भागात पाणी चढत नाही, कारण आवश्यक दाब नाही. सत्तरी तालुक्यातील बहुतेक भागात पाणी पुरवठा करणाऱ्या दाबोस प्रकल्पाला स्वतंत्र वीज वाहिनी नसल्याने, खंडित विजेमुळे पाणी पुरवठ्यावर सतत परिणाम होत असतो. केवळ जनरेटर बसवून ही समस्या दूर करण्याएवढी संवेदनशीलता लोकप्रतिनिधींमध्ये नसावी, याचे आश्चर्य वाटते. भूमिगत वीजवाहिन्या घालण्यासाठी खोदकाम करताना जलवाहिन्या फोडल्या जातात आणि त्या परिसरात पाणी पुरवठा खंडित होतो, असे प्रकार म्हापसा परिसरात घडत आले आहेत. बार्देश तालुक्यातील बहुतेक गावांमध्ये सध्या पाणी टंचाई भासत आहे. शिवोली, साळगाव, पर्वरी, थिवी आदी गावही याला अपवाद नाहीत. बिल्डरांना तत्परतेने पाणी पुरविले जाते, मग आम्हा सामान्य माणसांना का नाही, असा प्रश्न या परिसरातील लोक विचारतात. आंदोलन केले, मोर्चा काढला की तात्पुरती मलमपट्टी करण्यासाठी दोन-तीन दिवस पाणी पुरवठा सुरळीत केला जातो, मात्र काही दिवसांत पुन्हा तीच अवस्था निर्माण होते, असे जनतेचे म्हणणे आहे. तात्पुरती उपाययोजना करणे हा अशा समस्येवर तोडगा ठरू शकत नाही, त्यासाठी सखोल चिंतन हवे आणि त्याचबरोबर नियोजनही. मान्सून आल्यावर सुस्कारा सोडण्याची सरकारी पातळीवरील प्रवृत्ती अशोभनीय आहे.
