पणजीसाठी पोर्तुगीज काळात तयार करण्यात आलेली गटारव्यवस्थाही अनेक ठिकाणी नव्या बांधकामांमुळे वळवली गेली किंवा बुजविण्यात आली. घरामागची खाडी हा नाला समजून त्यात कचराच फेकण्याचे काम होत आहे. आतातरी अनेक बांधकामे या खाडीच्या परिसरात येत आहेत. कोणाचेच त्यावर नियंत्रण नाही. परवाने देतानाही या गोष्टीचा विचार कोणी करत नाही. सरकारी संस्थांनीच आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पणजीतील गटारव्यवस्था बऱ्याच ठिकाणी पूर्णपणे नष्ट केली गेली.
पावसाळ्यात पणजीत पाणी साचणार हे सरकारच्या आता ध्यानात येत आहे. त्यात आधीच लक्ष घातले असते तर वेळेत महत्त्वाची कामे पूर्ण करून पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यावर लक्ष देता आले असते. आता कामेच एवढी सुरू आहेत की कोणी कुठे पाणी वाहून जाण्याचा मार्ग अडवला आहे, ते शोधावे लागेल. वेगवेगळे कंत्राटदार असल्यामुळे कामांमध्ये कोणाचा कोणाला पायपोस नाही. पणजीत गेल्या तीन-चार महिन्यांतच पंधराहून अधिक ठिकाणी वाहने रुतली, रस्त्यावर खोदलेल्या खड्ड्यांमध्ये अडकून पडली.
स्मार्ट सिटीसाठी टप्प्याटप्प्यात कामे करण्याची गरज होती; पण स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून कामेच अगदी संथगतीने सुरू होती. याच वर्षी अचानक कामांना जोर आला. पणजीत सर्वत्र खोदकाम सुरू झाले. राज्य नगर विकास एजन्सी, सार्वजनिक बांधकाम खाते, महापालिका आणि स्मार्ट सिटी असे सगळे एकाचवेळी पणजीत खोदकाम करू लागले. पणजीतील रस्त्यांखालची रचना कशी आहे, तसेच पणजीतील गटारांची असलेली पद्धत कशी आहे, त्याचा अभ्यास करूनच खोदकाम केले की वेगवेगळ्या एजन्सीनी पणजीच्या खोदकामावेळी वेगळा गोंधळ घालून ठेवला आहे, ते पावसाळ्यातच कळणार आहे.
जसा पावसाळा जवळ येत आहे, तसे पणजीत पावसात धांदल उडू शकते याची जाणीव सरकारला व्हायला लागली आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ आणि एमडी म्हणून उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी काम पाहत होत्या. स्मार्ट सिटीची कामे वेळेत पूर्ण करा म्हणून जिल्हाधिकारी पदावरून त्या स्मार्ट सिटीला काम पूर्ण करण्यासाठी नोटीस काढायच्या. नोटिसीला उत्तर द्यायलाही दुसऱ्या पदावर त्याच होत्या. असा विचित्र कारभार सुरू होता. जी व्यक्ती जिल्हाधिकारी असते, त्यांच्याकडे खरे म्हणजे इतर जबाबदारी देऊ नये. कारण संपूर्ण उत्तर गोव्याचे नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती असते. स्मार्ट सिटीची कामे आटोक्यात येत नाहीत, असे लक्षात आल्यानंतर ऐनवेळी आता नागरी पुरवठा, तसेच गृहनिर्माण खात्याचे सचिव संजीत रॉडिग्ज यांना स्मार्ट सिटीच्या सीईओ आणि एमडीपदी नियुक्त केले. संजीत यांना तसा कामे वेळेत पूर्ण करण्याचा अनुभव आहे. महापालिकेचे आयुक्त म्हणूनही त्यांनी यापूर्वी काम केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन हे बदल केल्यामुळे एका अर्थाने संजीतवर ही मोठीच जबाबदारी आली आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामावर आपणही देखरेख ठेवणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे पणजीतील कामे वेळेत पूर्ण होतील किंवा जी कामे प्रलंबित राहतील ती ठरावीक स्तरापर्यंत पूर्ण करून ठेवली जातील. पावसात पणजीत लोकांना त्रास होऊ नये, अशी व्यवस्था करण्याचा आता प्रयत्न होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पणजीत काही भागांमध्ये नियमितपणे पाणी साचत असते. १८ जून रस्त्यावर दुकानांमध्ये पाणी शिरते. मळ्यात घरांमध्ये पाणी साचते. संजीत महापालिकेचे आयुक्त असतानाही या गोष्टी होतच राहिल्या आहेत. त्यामुळे आताच पणजीत पाणी साचणार नाही, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. पणजी स्मार्ट करताना गटारांच्या व्यवस्थेवर जर योग्य पद्धतीने लक्ष दिले आणि पाण्याचा निचरा होईल या पद्धतीने गटारांची दुरुस्ती केली, तर पणजीत पाणी साचण्याचे बंद होऊ शकते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी पणजीतील गटारांची सफाई वीसेक वर्षांत झालीच नसल्याचे म्हटले आहे. यावरून पणजीतील गटारांची स्थिती लक्षात येते. गटारांची साफसफाई आणि दुरुस्तीचे काम हा पणजीसाठी एक वेगळाच विषय आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामावेळी पणजीतील गटारांवरही काम करण्याची गरज आहे. अन्यथा पावसाळ्यात पणजीत पाणी साचण्याचे प्रकार घडत राहतील. पणजी स्मार्ट करण्याच्या प्रक्रियेत पणजीतील गटारांची देखभाल, दुरुस्ती तेवढीच महत्त्वाची आहे.
पणजीसाठी सांतईनेज खाडी आणि मळ्यातील रूआ दी ओरम खाडी या वरदान होत्या. त्या खाडींचे मार्गही अडवले गेले. कांपाल इनडोअर स्टेडियमच्या परिसरात सांतईनेज खाडीचा एक मार्ग मांडवीला मिळत होता; पण तो बुजवला गेला. डॉ. नंदकुमार कामत यांनी यावर अनेकदा लिहून सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला; पण सरकारी यंत्रणेने या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. पणजीसाठी पोर्तुगीज काळात तयार करण्यात आलेली गटारव्यवस्थाही अनेक ठिकाणी नव्या बांधकामांमुळे वळवली गेली किंवा बुजविण्यात आली. खाडीचेही तसेच झाले. घरामागची खाडी हा नाला समजून त्यात कचराच फेकण्याचे काम होत आहे. आतातरी पणजी इतकी झपाट्याने बदलत आहे की, अनेक बांधकामे या खाडीच्या परिसरात येत आहेत. कोणाचेच त्यावर नियंत्रण नाही. परवाने देतानाही या गोष्टीचा विचार कोणी करत नाही. सरकारी संस्थांनीच आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पणजीतील गटारव्यवस्था बऱ्याच ठिकाणी पूर्णपणे नष्ट केली गेली. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून पणजीतील काही भागांमध्ये पावसाचे पाणी साचत आहे. सलग दोन-तीन दिवस पाऊस पडला तर पुरासारखी स्थिती तयार होते. पाणी वाहून जाण्यासाठी असलेले मार्ग बंद झाले आहेत किंवा ते कचऱ्यामुळे तुंबत आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादानेच पणजीत बेकायदा बांधकामे आली. पूर्वीचे पाणी जाण्याचे मार्ग बुजवले गेले. त्याचेच परिणाम पणजीकर भोगत आहेत. पणजीला स्मार्ट करताना पणजीतील गटारव्यवस्था पूर्ववत करण्याचे आव्हान आहे. बुजलेली किंवा नष्ट झालेली गटारे पुन्हा सुरू करणे शक्य नसेलही; पण पाण्याचा योग्य निचरा व्हावा यासाठी नव्या तरतुदी करण्याची गरज आहे. इतकी वर्षे पणजीकर पावसाळ्यात त्रास सहन करत आहेत. आता शहर स्मार्ट होत आहे अशा वेळी पावसाळ्यात शहराची दुर्दशा होणार नाही यासाठी सरकारने नियोजन करण्याची अत्यंत गरज आहे.
