भाजपची एकूणच रणनिती स्पष्ट दिसून येत असताना काँग्रेस पक्षानेही मागील दोन दिवसांत भाजपशी दोन हात करण्यास आपण सज्ज आहोत, हे दाखवून दिले असले, तरी हाच उत्साह पुढील वर्षभर टिकेल काय, याची ग्वाही क्वचितच देता येईल.
काॅलेजमधून रस्टिकेट केलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याने घरी येऊन आपल्या पालकांकडे तावातावाने आपली बाजू मांडताना काॅलेजच्या प्राचार्यांच्या नावाने बोटे मोडावीत आणि आपल्याला घाबरूनच प्राचार्यांनी हा निर्णय घेतला, असे सांगावे अशाच स्वरूपाचे बालिश विधान आपले राहुल गांधी यांनी नुकतेच त्यांना लोकसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर थयथयाट करताना केले. वास्तविक सूरतमधील एका कनिष्ठ न्यायालयाने राहुलना दोन वर्षांची सजा सुनावली आणि त्यांची खासदारकी घटनेतील तरतुदीनुसार आपसूकच रद्दबातल ठरली, ही वस्तुस्थिती असताना जणू काही मोदी सरकारनेच त्यांना लोकसभेतून हद्दपार केल्याची भूमिका घेत थयथयाट तर केलाच; पण त्याचबरोबर आपण लोकसभेत जे भाषण करणार होतो त्याला घाबरूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला काटा काढला, असे जे बालिश विधान केले त्याचे समर्थन कोणी करणार नाही. आता राहुल गांधी याना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाशी सरकारचा दुरूनही संबंध नव्हता, असे छातीठोकपणे म्हणणे धाडसाचे ठरेल; पण न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरच तो निर्णय झालेला असल्याने तसा दावा करणे म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयात सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप करण्यासारखेच आहे. न्यायालयाने त्याच सुमारास दिलेला निवाडा हा कदाचित केवळ योगायोग असावा, असेही त्यावर म्हणता येईल; पण न्यायालयाचा निवाडा त्यावेळी आला नसता, तर राहुल गांधी यांची खासदारकी वाचली असती असाही निष्कर्ष कोणी काढावा, अशीही परिस्थिती नव्हती. कारण त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जवळपास आधीच झाला होता असे समजण्यासही बरीच जागा आहे. विदेशात राहुल गांधी यांनी भारतीय लोकशाहीच्या विरोधात केलेली वक्तव्ये तसेच बरीच आक्षेपार्ह विधाने यामुळे त्यांनी सभागृहात बिनशर्त माफी मागावी या मागणीवरून सत्तारूढ सदस्यांनीच सभागृह वेठीस धरले होते आणि कधी नव्हता एवढा पेच सरकारसमोर उभा राहिला होता.
सरकारला या पेचप्रसंगातून सुटका करून घ्यायची होती. राहुल गांधींनी माफी न मागितल्यास त्याच आधारे त्यांना अपात्र ठरवले जाईल हे जवळपास ठरलेले होते. पण त्यामुळे त्यांना अधिक सहानुभूती मिळण्याचा धोका होता हे जाणून त्यांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाची सांगड सूरतमधील न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याशी घालत सरकारने या निर्णयातून आपले हात झटकण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यामुळे राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षावर एक प्रकारे राजकीय युद्धच लादले असल्याचा निष्कर्ष कोणीही काढावा. राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाशी भाजपची लुटुपुटूची लढाई तशी बरीच काळ चालू आहे आणि काँग्रेसला त्यामुळे डोके वर काढण्याची संधी अभावानेच मिळाली. राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवले गेल्याने काँग्रेस पक्ष त्याकडे आता एक महायुद्ध म्हणूनच पाहू लागला आहे. भाजपसाठी त्यानी काँग्रेसवर लादलेले राजकीय महायुद्ध कितपत फायदेशीर ठरेल की नाही, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईलच. पण त्याचबरोबर देशात सहा्सात राज्यांत होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि वर्षभरात येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने लादलेले हे महायुद्ध काँग्रेसला पेलवणार काय हाच खरा प्रश्न आहे. मोदी विरुद्ध गांधी असाच थेट सामना होणे हे भाजपसाठी हिताचे असेल हा निष्कर्ष काढून जर भाजपने हे महायुद्ध काँग्रेसवर लादले असेल, तर काँग्रेस पक्षासाठीही येत्या निवडणुकीत ‘करो या मरो’ याच निर्धाराने रणांगणावर उतरावे लागणार आहे. भाजपने दिलेल्या संधीचे सोने करायचे असेल, तर काँग्रेसला पुढील वर्षभर रात्रीचा दिवस करून जनतेमध्ये यावे लागेल. पण प्रश्न असा आहे की काँग्रेसच्या आजच्या तोळामासा प्रकृतीला हे महायुद्ध झेपेल काय ? आजच्या घडीस तरी या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे आणि त्यासाठी अनेक कारणेही आहेत.
भाजपची एकूणच रणनिती स्पष्ट दिसून येत असताना काँग्रेस पक्षानेही मागील दोन दिवसांत भाजपशी दोन हात करण्यास आपण सज्ज आहोत, हे दाखवून दिले असले, तरी हाच उत्साह पुढील वर्षभर टिकेल काय, याची ग्वाही क्वचितच देता येईल. राहुलना अपात्र ठरवल्यानंतर न्यायालयीन लढ्यास प्राधान्य देण्याच्या बदली काँग्रेसने राजकीय आघाडीवर भाजपला नेस्तनाबुत करण्यासाठी विडा ऊचलल्याचे अधिक दिसते. भाजपसाठी कदाचित ते अपेक्षितही नसावे, परंतु गाठ शेवटी भाजपशी आहे, याचा विचार करूनच काँग्रेसला पावले उचलावी लागतील. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या राहुल गांधीसाठी सगळेच वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्षनेते सहानुभूती व्यक्त करताना दिसत असले, तरी या परिस्थितीतही काँग्रेसकडे महाआघाडीचे नेतृत्व सोपवण्यास बहुतेकजण ऊत्सुक नाहीत आणि याचे एकमेव कारण असे की काँग्रेसच्या मागे राहिल्याने त्यांना धोकाच अधिक संभवतो. राहुल गांधी लढण्याची भाषा अधिकच तळमळीने करत असले, तरी त्यांची काही बालिश विधाने अनेकांना पचनी पडत नाहीत आणि त्यातून वेगळ्याच समस्यांना आपण निमंत्रण देतो याचे भानही त्यांना नसते. माफी मागायला आपण सावरकर नाही, तर मी राहुल गांधी आहे, हे विधान करताना महाराष्ट्रात आपण आपल्याच पक्षाबरोबर मित्र पक्षानाही अडचणीत आणत आहोत, याचे भान त्यांनी ठेवले नाही. राहुल गांधी माफी मागणार नसल्याचे सांगून त्यांनी स्वतःवर अपात्रतेची संकट ओढवून घेतले. पण त्याचबरोबर याआधीही आपण माफी मागून सुटका करून घेतली आहे, याचे भान त्यांनी बालिश विधाने करताना ठेवले असते, तर त्यांच्यासाठी बरेच सोयीचे ठरले असते.
राहुल गांधी यांना न्यायालयीन लढ्यात कदाचित यापुढे दिलासा मिळेलही. पण त्यांना अपात्र केल्यामुळे आज मिळणारी सहानुभूती त्यांना अखेरपर्यंत मिळेल अशा भ्रमात काँग्रेस रहाणार असेल, तर मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडण्याची शक्यता अधिक आहे. राहुल गांधींचे अपरिपक्व नेतृत्व स्वीकारण्यास आज कोणीही तयार दिसत नाही. अपात्रतेचा पट्टा गळ्यात आल्यानंतर आम आदमीपासून समाजवादी आणि तृणमूल काँग्रेसपर्यंत सर्वांनीच भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर तोंडसुख घेण्याची संधी साधली. पण हा प्रकार म्हणजे डोळ्यांना पाणी लावल्यासारखा होता. अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव ही मंडळी काँग्रेसच्या साथीने मैदानात उतरून महायुद्धात त्यांना साथ देतील, अशी अपेक्षाच मुळी कोणालाही करता येणार नाही. प्रत्येकासाठी आपली जायदाद महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला त्यांच्यावर लादलेले राजकीय महायुद्ध शेवटी एकट्यानेच लढावे लागणार आहे आणि उरल्या सुरल्या तीन-चार नेत्यांना घेऊन लढणे तर केवळ महाकठीण आहे. न्यायालयीन आणि राजकीय अशा दोन रणांगणावर काँग्रेसला हे युद्ध लढावे लागेल. मागील दोन दिवसांतील संकल्प सत्याग्रहाला राज्याराज्यांत मिळालेला प्रतिसाद खचितच उत्साहवर्धक असला, तरी तो कायम टिकविणे सोपे नाही. प्रियंका वाड्रा यांचा चेहरा पुढे येईल काय हेही पहावे लागेल. राहुल गांधींची ढाल करून महायुद्धास सामोरे जाताना नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचीही खरी कसोटी लागणार आहे. आजच्या घडीस तरी काँग्रेससाठी ‘दिल्ली तो बहुत दूर है’ असेच म्हणता येईल.
