गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींची संकल्पना मांडली गेली पण त्यातील काही गोष्टी अद्यापही मार्गी लागलेल्या नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृती देण्याची योजना अद्यापही फाईलमध्येच आहे. पण मध्यंतरी चांगले काम करत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचे एक परिपत्रक आले. त्याचीही कार्यवाही योग्य पद्धतीने झाली नाही. खाते प्रमुखांना कामचुकार, अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची यादी पाठवायची होती. पण अद्यापही अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार नाही. म्हणजे सगळेच सरकारी कर्मचारी कदाचित चांगले काम करत असतील.
येत्या सोमवारपासून (२७ मार्च) गोव्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. चार दिवसांचे अधिवेशन असेल. अर्थसंकल्पावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा असल्यामुळे मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करून काही महिन्यांसाठीच्या खर्चाचे लेखानुदान मंजूर करून घेतील. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण गोवाचीच थीम पुढे नेत अर्थसंकल्प सादर केला आणि अनेक अभिनव कल्पनाही मांडल्या. ज्या वाक्यामुळे मिम्स केले जातात त्याच ‘भिवपाची गरज ना’ या वाक्यानेच अर्थसंकल्पाच्या भाषणाचा त्यांनी शेवट केला. अनेकदा अर्थसंकल्प मांडला जातो पण त्यातील अनेक लोकप्रिय गोष्टींची अंमलबजावणी होत नाही. काहीवेळा योजनाच परवडत नसल्यामुळे त्या बारगळतात. कुठल्याही सरकारचा पहिला आणि शेवटचा अर्थसंकल्प हा लक्षवेधी असतो. कारण सत्तेत आल्यानंतर निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची असतात आणि निवडणुकीला सामोरे जायच्यावेळी लोकांना पुन्हा योजनांमध्ये गुंतवून ठेवायचे असते. पण पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे जनतेवर प्रभाव पाडण्यासाठी यावर्षीही राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा असू शकतात. पण दरवर्षी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पातील अनेक गोष्टींची अंमलबजावणीच केली जात नाही. शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. त्यातील अनेक योजना तशाच पडून राहतात. दुसऱ्या वर्षी अर्थसंकल्पात पुन्हा त्यातीलच काही योजना येतात. किंवा काही वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या पण पूर्ण न केलेल्या योजनांची यादी पुन्हा अर्थसंकल्पात येते. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होते की नाही ते पाहण्यासाठी नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याला अर्थसंकल्पाचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम दिले जाते. यावर्षीही बहुतेक तसा अहवाल तयार केला जाईल. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांच्या कृती अहवालातून अनेक योजना मार्गी लागलेल्या नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. २०२२-२३ सालासाठी गेल्या वर्षी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि त्यातील अनेक योजना अद्यापही मार्गी लागलेल्या नाहीत. काही कामांचे लक्ष्यही अपूर्ण आहे. पण दरवर्षी २० ते ३० टक्के किंबहुना जास्त अर्थसंकल्पीय घोषणा अशाच पद्धतीने पडून राहतात. प्रशासनात गती नसल्यामुळे आणि एखादी योजना मार्गी लावण्याची इच्छाशक्ती नसल्यामुळेच घोषणा कालबाह्य होतात.
राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना अनेक कसरती कराव्या लागतात. पुढील काही वर्षांच्या नियोजनाचाच तो दस्तावेज असतो. समाजातील घटकांच्या वेगवेगळ्या मागण्या विचारात घेऊन त्यातून मधला मार्ग काढून अर्थसंकल्पाचा दस्तावेज तयार होतो. राज्याच्या विकासासाठी, समाजासाठी तसेच राज्याला महसूल प्राप्ती व्हावी यासाठी अर्थसंकल्प राज्यासाठी महत्त्वाचा असतो. वेगवेगळ्या घटकांना विश्वासात घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्या आणि वेगवेगळ्या शुल्कवाढीतून किंवा नव्या करांमधून राज्याच्या तिजोरीतही भर पडेल यासाठी मोठा कसरत करावी लागते. त्यासाठी एक महिनाभर अर्थमंत्री असलेली व्यक्ती, अधिकारी त्यासाठी तयारी करत असतात. गोव्याचे मुख्यमंत्रीच राज्याचे अर्थमंत्री असल्यामुळे तेच हा अर्थसंकल्प तयार करत असतात. यावर्षीही गोव्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एक चांगला दस्तावेज अर्थसंकल्पाच्या रुपात समोर येईल अशी अपेक्षा ठेवूया.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींची संकल्पना मांडली गेली पण त्यातील काही गोष्टी अद्यापही मार्गी लागलेल्या नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृती देण्याची योजना अद्यापही फाईलमध्येच आहे. पण मध्यंतरी चांगले काम करत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचे एक परिपत्रक आले. त्याचीही कार्यवाही योग्य पद्धतीने झाली नाही. खाते प्रमुखांना कामचुकार, अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची यादी पाठवायची होती. पण अद्यापही अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार नाही. म्हणजे सगळेच सरकारी कर्मचारी कदाचित चांगले काम करत असतील. ‘व्हीआरएस’ योजना आल्यास काहीजण निवृत्ती घेऊ शकतात. तशी योजना जाहीर केली पण ती अस्तित्वात आली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या अर्थसंकल्पात आदर्श ग्राम विकासित करण्यासाठी योजना जाहीर केली. आजपर्यंत त्या प्रस्तावावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यासाठी चार कोटींची तरतूदही केली होती. गोव्यात अशी अनेक गावे आहेत, ज्या गावांमध्ये आजही प्राथमिक गरजेच्या गोष्टी नाहीत. स्मशानभूमी, क्रीडा मैदान, वाचनालय, आरोग्य केंद्र, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शाळा, सभागृह, रस्ते, बंधारे अशा अनेक गोष्टींची गावासाठी गरज असते. अत्यंत कमी खर्चात या गोष्टी होऊ शकतात. आदर्श ग्राम विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी योजना जाहीर केली. पण त्याची कार्यवाही शून्य. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी चार आदर्श ग्राम निर्माण करण्याचे काम केले असते तर पुढे इतर गावांना तशा प्रकारची योजना लागू करण्यावर विचार करता आला असता. ही कल्पक योजना मुख्यमंत्र्यांनी मांडली पण ती अंमलात आली नाही.
दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेत काही बदल होणार होते. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या चिंतेने सरकारी आरोग्य विमा योजना मार्गी लावण्याची घोषणा केली होती. त्या योजनाही मार्गी लागल्या नाहीत. ‘गिफ्ट’ नावाची संस्था उभारून त्याचे काम पुढे न्यायचे होते. संस्था स्थापन झाली पण काम नेमके काय ते कोणालाच माहीत नाही. सार्वजनिक गाऱ्हाणी विभाग सक्रिय होणार होता पण तोही झालेला नाही. दक्षिण गोवा इस्पितळांत तसेच गोमेकॉत काही अतिरिक्त सुविधा सुरू करायच्या होत्या. त्या या वर्षात झालेल्या नाहीत. सर्वांसाठी गृह कर्ज योजना जाहीर केली होती. आजपर्यंत त्या योजनेचा पत्ता नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहकर्ज योजनेचेही तीन तेरा केले. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर तो पूर्णत्वास नेण्यासाठी व त्यातील तरतुदींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने नियोजन आणि सांख्यिकी खात्यावर जबाबदारी सोपवायला हवी. बजेटचा पाठपुरावा करण्यासाठी दर तीन-चार महिन्यांनी काही ठराविक खाते प्रमुखांच्या बैठका घेऊन आढावा घ्यायला हवा. या गोष्टी होत नाहीत. त्यामुळेच नव्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर जुने भाषण सरकारकडूनच बाजूला सारले जाते.
