गोवा शुल्क थकबाकी वसुली (दुरुस्ती) विधेयक सभागृहात सादर
पणजी : वॅट व इतर करांचे थकीत शुल्क भरू न शकलेल्या व्यापाऱ्यांना आणखी एक संधी देण्यासाठी गोवा शुल्क थकबाकी वसुली (दुरुस्ती) विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने हे विधेयक मांडले.
१ जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात जीएसटी लागू झाली. त्यापूर्वीपासून अनेक व्यापारी व डीलर यांच्या कडून वॅट व इतर कर थकबाकी राहिली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी सरकारने गोवा शुल्क थकबाकी वसुली कायदा, २०२३ लागू केला होता. या कायद्याअंतर्गत ७ मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेक व्यापाऱ्यांनी या मुदतीत अर्ज केलेले नाहीत. त्यामुळे आता ही मुदत वाढवून व्यापाऱ्यांना पुन्हा अर्ज करून शुल्क भरता यावे यासाठी दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे कलम ८ए आणि कलम १४ ही दोन नवीन केलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
* कलम ८ए: शुल्क भरताना विलंब झाल्यास दंडाची तरतूद.
* कलम १४: व्यापाऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतरही जर वसुली प्रक्रियेमध्ये कायदेशीर कारवाई सुरू असेल, तर ती थांबवली जाणार नाही.
जीएसटी पूर्वीची थकबाकी एकरकमी वसूल करून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे हा सरकारचा उद्देश आहे. हे विधेयक पारित झाल्यास राज्य शासनाला कोट्यवधींच्या थकबाकीची वसुली करणे सुलभ होणार आहे.
