आमदारांचा विधानसभेत आरोप : बेरोजगारी, भू-पोर्टलवरील गैरव्यवहार आणि पायाभूत समस्यांवरही चर्चा
पणजी : गोव्यातील खासगी कंपन्या स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य न देता बाहेरून आलेल्या कामगारांनाच भरती करत असल्याची तीव्र तक्रार अनेक आमदारांनी विधानसभेत केली. महसूल, कचरा व्यवस्थापन आणि कामगार खात्यांच्या मागण्यांवर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला.
राज्यातील सध्याची बेरोजगारी ८.५ टक्के इतकी असूनही, खासगी कंपन्यांनी किती गोमंतकीय व्यक्तींना नोकरी दिली, याची स्पष्ट आकडेवारी सरकारकडे नसल्याचे उघड झाले. आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी खासगी कंपन्यांमध्ये गोमंतकीयांसाठी विशेष नोकरभरती धोरण तयार करण्याची मागणी केली. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी लईराई यात्रेच्या वेळी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. नियोजनाचा आणि समन्वयाचा अभाव असल्यानेच यात्रेदरम्यान भाविकांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, त्यांनी भू-पोर्टलवर सुरू असलेले गैरव्यवहार, समुद्रकिनाऱ्यावरील ध्वनिप्रदूषण आणि अग्रवाल समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर न झाल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले.
भूपोर्टलवर घोळ सुरूच : क्रूझ सिल्वा
भूपोर्टलवरील गैरव्यवहाराबाबत आपचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी आवाज उठवला. तसेच, जत्रा आणि महोत्सवांच्या वेळी होणारी गर्दी व्यवस्थित हाताळण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जुन्या इमारती धोकादायक, कारवाईची मागणी
वास्कोतील अनेक जुन्या आणि जीर्ण इमारती धोकादायक स्थितीत असून, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी आमदार कृष्णा साळकर यांनी केली. तर कोळसा व्यवस्थापनासाठी अजून १० रिक्षांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दक्षिण गोव्यात सनद-म्युटेशन व्यवहारात लाचखोरी
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सनद आणि म्युटेशन व्यवहारात लाच घेऊन सेवा तत्काळ देण्याचे प्रकार वाढले असून, या प्रक्रियांना ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी आमदार वेंन्झी व्हिएगस यांनी केली. त्यांनी ख्रिस्ती धर्मगुरूंना ओबीसी दर्जा देण्याची मागणीही अधोरेखित केली.
गोव्यातील काजूला जीआय टॅग मिळण्यासाठी मान्यता मिळाली असली तरी तो अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर तो मिळावा, जेणेकरून गोमंतकीय काजूला देश-विदेशात चांगला दर मिळेल. - डॉ. दिव्या राणे, आमदार 
म्युटेशन प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी : फेरेरा
राज्यात डोंगरकापणीसह बेकायदेशीररीत्या जमिनी बळकावल्या जात असून, यात काही सरकारी अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी केला. म्युटेशन प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करावे, तसेच डोंगरकापणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्याची गरज त्यांनी मांडली.
