तीन महिन्यांत नव्याने यादी तयार करण्याचे आदेश
पणजी : गोवा खंडपीठाने २३ मार्च २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आलेली पोलीस निरीक्षक पदावरील अंतिम ज्येष्ठता यादी रद्द करत, तीन महिन्यांच्या आत नव्याने सुधारित यादी तयार करण्याचे आदेश पोलीस इस्टेब्लिशमेंट बोर्डला (पीईबी) दिले आहेत. एकूण १६ पोलीस निरीक्षकांनी या यादीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यामध्ये त्यांचा उल्लेख भारतीय राखीव पोलीस दलाच्या पोलीस निरीक्षकांपेक्षा खालच्या क्रमांकावर करण्यात आला होता, तरीही याचिकादारांचे पदोन्नतीचे आदेश २०११ व २०१२ मध्येच निघाले होते.
न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकादारांना त्यांच्या पदोन्नतीच्या मूळ तारखेप्रमाणे अंतिम ज्येष्ठता यादीत स्थान मिळणे आवश्यक होते. पीईबीने नव्याने ज्येष्ठता निश्चित करतांना याचिकादारांच्या पदोन्नतीच्या मूळ तारखा ग्राह्य धरण्याचे निर्देश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
या याचिकादारांची पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती १४ जून २००२ रोजी झाली होती. त्यानंतर त्यांच्या निवडीवर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत ती रद्द केली होती. मात्र याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती. त्यावेळी ५२ पीएसआय पदे रिक्त होती व पोलीस खात्याचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी पीईबीने त्यांची निरीक्षक पदावर तात्पुरती (अॅडहॉक) पदोन्नती केली होती.
१६ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकादारांच्या बाजूने निर्णय देत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. दरम्यान २०१२ ते २०१६ या काळात काही उपनिरीक्षकांना अॅडहॉक तत्वावर निरीक्षकपदी बढती देण्यात आली होती. तसेच राखीव दळामधून काही निरीक्षक पदे १२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी भरली गेली. याचिकादारांनी या राखीव दलातील अधिकार्‍यांना त्यांच्या वर प्राधान्य दिल्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता.
२३ मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम यादीत याचिकादारांची नियुक्ती १७ जानेवारी २०१९ या तारखेस दाखवली गेली व त्यांचा क्रम IRBn च्या अधिकार्‍यांखाली दाखवण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाने ही यादी रद्द करून नव्याने आणि न्याय्यतेने ज्येष्ठता निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
