विधानसभा सदस्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
पणजी : राज्यात पूर्वी धिरयो होत असले तरी उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी आणली आहे. तरीदेखील विधानसभा सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन याबाबत कायदेशीर विचार करण्यात येईल. याबाबतचे खासगी विधेयक देखील कायदा विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. गुरुवारी विधानसभेत आमदार जीत आरोलकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. तत्पूर्वी अन्य नऊ आमदारांनी धिरयो खेळाचा दर्जा देऊन त्याला कायदेशीर करण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील किनारी भागात धिरयो खेळ पारंपरिक पद्धतीने भरवले जात होते. मात्र, याविरोधात ‘पीपल फॉर अॅनिमल लव्हर्स’ या संघटनेने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने धिरयोवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले.
ते म्हणाले, काही सदस्यांनी तमिळनाडूमधील जलीकट्टूचे उदाहरण दिले. मात्र, तेथे बैलांची झुंज लावली जात नाही. तेथे धावणाऱ्या बैलाच्या पाठीला जास्तीत जास्त वेळ धरून ठेवले जाते. राज्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०२२ ते २०२४ दरम्यान धिरयो आयोजनाविरोधात १० खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तर यावर्षी ३० जूनपर्यंत ६ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार धिरयो आयोजनावर अंकुश ठेवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून तो न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे.
धिरयोला कायदेशीर मान्यता द्या : आरोलकर
आमदार जीत आरोलकर म्हणाले, घटनेच्या कलम २९ नुसार लोकांना त्यांची भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. गोव्यातील किनारी भागात धिरयो हा संस्कृतीचा एक भाग असल्याने तो कायदेशीर करणे आवश्यक आहे. सरकारने काही ठराविक प्रसंगी आणि काही ठिकाणी धिरयोला मान्यता द्यावी. जनावरांना दुखापत होऊ नये यासाठी देखील नियमावली तयार करावी. धिरयो सुरू झाल्यास पर्यटनाला देखील फायदा होऊ शकतो.
धिरयोतून ५०० कोटींचा महसूल शक्य
आमदार वेंझी व्हिएगस म्हणाले की, संपूर्ण राज्यात धिरयोचे चाहते आहेत. याला खेळाचा दर्जा देण्यात यावा. सुरक्षेचे सर्व नियम पाळून धिरयो कायदेशीर खेळ केल्यास यातून पाच वर्षांत ५०० कोटींचा महसूल शक्य आहे.
न्यायालयाने गृह खाते तसेच पोलिसांना धिरयो आयोजित केले जाऊ नयेत यासाठी कडक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालय देखील याबाबत निरीक्षण करत आहे. त्यामुळे राज्यात धिरयो आयोजित करणे गुन्हा आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
गोव्यातील पारंपरिक ‘धिरयो’ खेळाबाबत निर्णय घेताना सरकारने समाजाच्या धार्मिक भावना आणि इतर संबंधित घटकांचा गांभीर्याने विचार करावा. धिरयोवर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली असली तरी हा खेळ गोव्याच्या संस्कृतीचा आणि धार्मिक परंपरांचा एक अविभाज्य भाग आहे. - सुदिन ढवळीकर, वीज मंत्री
