मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद
पणजी : आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करून राज्यातील बाराही तालुक्यांत टप्प्याटप्प्याने खेलो इंडिया केंद्रे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. ज्या क्रीडा संघटनांनी निधी वापराचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्यांना उर्वरित निधी ऑक्टोबरपूर्वी दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये गोव्यातील खेळाडूंनी विविध क्रीडा प्रकारांत पात्रता मिळवून भरघोस पदकांची कमाई केली होती. मात्र, यंदा उत्तराखंडमध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये केवळ १९ खेळाडूंनी पात्रता मिळवली आणि ११ पदके मिळाली. क्रीडा संघटनांना आवश्यक तेवढे अनुदान आणि मदत वेळेवर न मिळाल्याने ही कामगिरी कमी झाली, असा आरोप फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
सरदेसाई यांनी यावेळी अनुदान वाटपात अपारदर्शकता असल्याचा आरोप करत, ज्या क्रीडा प्रकारांत फारसे खेळाडू नाहीत, अशा संघटनांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात आले आणि जे खेळाडू मोठ्या संख्येने आहेत, त्या संघटनांना अल्प निधी देण्यात आला, असे सांगत काही संघटनांची नावे आणि दिलेल्या निधीची आकडेवारीही सादर केली.
फुटबॉलसह काही खेळांकडे दुर्लक्ष
राज्याचा अधिकृत खेळ असलेल्या फुटबॉलला केवळ २.५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले असून, मागील चार वर्षांत सरकार ७४ लाख रुपये देणे अपेक्षित होते. त्यातही गोवा फुटबॉल संघटनेला ११.५१ कोटी रुपये थकबाकीची देय आहे. राज्य सरकार फुटबॉलसारख्या महत्त्वाच्या खेळाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, ज्या संघटनांनी निधी वापर प्रमाणपत्र दिले नाही, त्यांचे अनुदान थांबवण्यात आले आहे. फुटबॉल संघटनेने अद्याप पूर्ण प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, त्यामुळे निधी रोखण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, सरदेसाई यांनी या विधानाला आक्षेप घेत, प्रमाणपत्रे दिल्याचे दस्तऐवज त्यांनी संघटनेकडून घेतल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जर प्रमाणपत्रे सादर केली असतील तर अशा सर्व संघटनांना ऑक्टोबरपूर्वी अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
खेलो इंडिया स्पर्धांमधील गोव्याच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत सरदेसाई म्हणाले, सध्या साखळी आणि फोंडा या दोन ठिकाणीच खेलो इंडिया केंद्रे आहेत. त्यामुळे राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांना या सुविधांचा लाभ मिळत नाही. शिवाय, सरकारने या केंद्रांवर गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ ६ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.
१३५ पैकी काही मैदाने क्रीडा संघटनांना देणार
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत फक्त दोन तालुक्यांत केंद्रे उभारण्यात आली असून, आता पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करून प्रत्येक तालुक्यात टप्प्याटप्प्याने खेलो इंडिया केंद्रे उभारली जातील. राज्यातील सर्व क्रीडा संघटनांना या उपक्रमातून लाभ मिळेल. राज्यात सरकारकडे १३५ मैदाने असून, त्यांपैकी काही निवडक खेळांसाठी तयार करून संबंधित संघटनांच्या ताब्यात देण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
