मंत्री माॅविन गुदिन्हो : घरपट्टी वसुली सुलभ करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
पणजी : गोव्यातील घरपट्टी वसुलीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी १ ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व पंचायतींमधील घरपट्टी संबंधित माहिती डिजिटलाइज केली जाणार आहे. त्यामुळे कर बुडवणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करता येणार असून, प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुटसुटीत होणार असल्याची माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली.
राज्यातील प्रत्येक पंचायतींकडून मोठ्या प्रमाणावर कर बुडवला जातो, असा आरोप बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी विधानसभेत केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक भाड्याला दिलेली आस्थापने आणि व्यावसायिक आस्थापने स्वतःचे घरगुती स्वरूप दर्शवून कमी घरपट्टी भरतात. एका घरात भाडेकरू आणि गेस्ट हाऊस दोन्ही चालत असताना, त्या घरावर किती घरपट्टी आकारली जाते याची कुठलीही माहिती उपलब्ध नसते. हे सर्व परराज्यातून आलेल्या व्यक्तींमध्ये दिसून येते, असेही त्यांनी नमूद केले.
डिजिटायझेशनमुळे प्रक्रिया होणार पारदर्शक
यावर उत्तर देताना मंत्री गुदिन्हो म्हणाले, घरपट्टी वसुली ही संबंधित पंचायतींची जबाबदारी आहे. पंचायत खाते याबद्दल काहीही करू शकत नाही. यासाठी १ ऑगस्टपासून प्रत्येक पंचायतीच्या घरपट्टीवरील सर्व डेटा डिजिटल केला जाणार आहे. एकदा ही माहिती डिजिटायझ केल्यानंतर कोण घरपट्टी भरते आणि कोण नाही, हे स्पष्ट होईल. जर कोणी घरपट्टी भरलेली नसेल आणि त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे प्रमाणपत्र वा सेवा मागितली, तर त्यांना ती सेवा नाकारली जाईल. सर्व माहिती संगणकीकृत झाल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी व कार्यक्षम होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील बहुतांश पंचायतींनी घरपट्टीविषयक माहिती सादर केली असली, तरी तिसवाडी तालुक्यातील पंचायती मात्र ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यावर आमदार व्हिएगस यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर मंत्री गुदिन्हो यांनी विधानसभेच्या अधिवेशन संपण्यापूर्वी याचे उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले.
घरपट्टी ट्रान्सफर प्रक्रियेत गैरप्रकार
सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी घरपट्टी ट्रान्सफर प्रक्रियेमध्ये गडबड असल्याचे सांगितले. काही पंचायती ठराविक वाड्यांनुसार ट्रान्सफर शुल्क वाढवून कमी करत असून, या प्रक्रियेत दलालांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. दोन पंचायतींचे ट्रान्सफर शुल्क वेगवेगळे कसे असू शकते, असा सवालही त्यांनी केला. जर या संदर्भातील तक्रारी समोर आल्या, तर दोषी पंचायतींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन गुदिन्हो यांनी दिले.
