गोवा भूमी महसूल कायद्यात दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत सादर
पणजी : गोवा भूमी महसूल कायदा १९६८ मध्ये कलम ३८ ए चा समावेश करून दुरुस्ती विधेयक सरकारने विधानसभेत मंगळवारी रात्री सादर केले. या नव्या कायदा दुरुस्तीप्रमाणे २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सरकारी जमीन किंवा शासनाने दिलेल्या जमिनीवर बांधलेली राहती घरे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अर्थात सरकारी जागेतील घरांना संरक्षण मिळेल.
प्रस्तावित दुरुस्तीअंतर्गत उपजिल्हाधिकारी अशा घरांचे नियमन करून संबंधित व्यक्तीस प्रथम श्रेणीचे मालकी हक्क (क्लास वन ऑक्यूपन्सी) देऊ शकतील. मात्र, यासाठी शासनाने विशेष आदेशाद्वारे निश्चित केलेल्या दराने हक्कमूल्य (ऑक्यूपन्सी शुल्क) भरावे लागेल.
या दुरुस्तीमुळे दीर्घकाळापासून सरकारी जमिनीवर घर बांधून राहणाऱ्या लोकांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता आणि राहण्याचा हक्क देण्यासाठी आहे.
केवळ राहत्या घराने व्यापलेले क्षेत्र आणि त्याच्या चारही बाजूंना जास्तीत जास्त दोन मीटरपर्यंतचे मोकळे क्षेत्र संबंधितांना मिळणार आहे जे कुठल्याही परिस्थितीत ४०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त नसेल.
अर्थात उर्वरित भाग शासनाकडे परत करावा लागेल, त्याचवेळी घर नियमित होईल. या बदलामुळे घरांना कायदेशीर हक्क देतानाच सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
कायद्यातील तरतूद
- १५ वर्षांपासून गोव्यात राहणाऱ्याला अर्ज करता येईल.
- बांधकाम २८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतचे असावे.
- ४०० चौरस मीटरपर्यंतची जागा मिळेल. उर्वरित जागा सरकारला परत करावी लागेल.
- आवश्यक ते ऑक्यूपन्सी दर भरावे लागतील.
- कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सहा महिन्यांत अर्ज करावा लागेल.
- सहा महिन्यांत उपजिल्हाधिकारी अर्जावर निर्णय घेतील.
- चुकीची माहिती दिल्यास २ वर्षे शिक्षा आणि १ लाखापर्यंत दंड असेल.
- श्रेणी १ ची ऑक्यूपन्सी मिळाल्यानंतर २० वर्षे मालमत्ता विकता येणार नाही.
