लोकशाहीमध्ये प्रबळ विरोधी पक्ष हा ताकदवान सत्ताधाऱ्यांइतकाच महत्त्वाचा असतो. अन्यथा सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला अंकुश घालणे कठीण होऊन बसते. सद्यस्थितीत विरोधकहीन व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहेत. देशातील विविध राज्यांमध्ये असे प्रयोग भाजपाकडून घडवून आणले आहेत. आता गलितगात्र झालेल्या विरोधी पक्षातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे नवे अस्र भाजपाने उपसल्याचे राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने दिसून आले आहे. याचे वर्णन बहुमताची हुकूमशाही असे केले जात असून ते गैर म्हणता येणार नाही. आता याचा प्रतिकार विरोधक एकजुटीने करतात का, यावरच या रणसंग्रामाचे यशापयश ठरणार आहे.
लाेकशाही ही बहुमताची हुकूमशाही आहे, असे मत राजकारणातील जाणकारांकडून व्यक्त केले गेले आहे. त्यामुळे लोकशाहीला बहुमतशाही असेही काही जणांकडून म्हटले जाते. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात याचा प्रत्यय अनेकदा आलेला आहे. अलीकडील काळात तो अधिक प्रकर्षाने जाणवताना दिसत आहे. किंबहुना, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकविहीन लोकशाही अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने देशाला नेण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू केले आहेत. अर्थात या प्रयत्नांना विस्कळित झालेल्या, दिशाहीन झालेल्या आणि लोकाधार घटलेल्या विरोधी पक्षांमधील बेदिलीची आपसूक साथ मिळत आहे हेही नाकारता येणार नाही. विरोधकांना कमकुवत करणे, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करणे हा राजकारणाचा भाग म्हणून ठीकच. पण विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेच्या अधिकारांचा गैरवापर करत सरकारी यंत्रणांद्वारे विरोधकांवर अंकुश ठेवण्याचा जो सपाटा लावला आणि जवळपास सर्वच विरोधी पक्षातील बिनीच्या नेत्यांची प्रकरणे उकरून काढत कारवाया सुरू केल्यास त्याविषयी जनमानसातून कमालीची नाराजी दिसून आली. आता त्यापुढचे पाऊल टाकत विरोधी पक्षातील नेत्यांची सदस्यत्वे हिरावून घेण्याचा घातक प्रकार सुरू केला आहे.
काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते असणार्‍या राहुल गांधी यांना सुरतमधील न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेनंतर ज्या पद्धतीने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तत्परता दाखवण्यात आली ती कायद्याच्या-नियमांच्या कागदावर भलेही चौकटीत बसणारी असेल; पण सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या लोकशाहीच्या संकेतांमध्ये ती बसणारी नाही हे निश्चित. चार वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मोदी आडनावावरुन केलेल्या एका टिप्पणीबाबत सुरतमधील न्यायालयाने राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निकालाची १०० पानी गुजराथी भाषेतील प्रत काँग्रेसजनांच्या हातात पडून, ती कागदपत्रे वाचूनही पूर्ण व्हायच्या आतच राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. या हालचालींना आधार होता तो २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा. एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल, असे या निकालातून न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी सदर लोकप्रतिनिधीने त्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सुरत न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे दाद मागणारच आहेत. या न्यायालयांचा निकाल काय येतो याची वाटही न पाहता त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करणे आणि खासदारकी काढून घेणे हा उघडपणाने बहुमतशाहीमुळे आलेला सत्तेचा दर्प म्हणावा लागेल.
राहुल गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीमधील शब्द चुकीचेच आहेत; पण त्यामागचा आशय व्यापक अर्थाचा होता. देशाच्या अर्थकारणाला चुना लावणार्‍या ठकसेनांविरोधात, त्यांच्या आणि केंद्रातील राजसत्तेच्या संबंधांविरोधात बोलताना शाब्दिक कोटी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. ही कोटी करत असताना अनावधानाने आपण मोदी समाजाची बदनामी करत आहोत याचेही त्यांना भान राहिले नाही. त्यावरुन थेट न्यायालयाची पायरी चढून त्यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला गेला. हा खटला मोदी समाजाच्या सामान्य व्यक्तीकडून केला गेला नाही; तर सुरत पश्चिमचे भाजपाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी तो दाखल केला होता. त्याबाबत माफी मागून राहुल यांनी या विषयावर पडदा टाकायला हवा होता. पण त्यांनी आपल्या बोलण्यातील व्यापक आशय महत्त्वाचा असून त्याबाबत चर्चा होण गरजेचे आहे अशी भूमिका मांडली आणि माफी मागण्यास नकार दिला. त्यामुळे अखेरीस सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
अलीकडील काळात एकंदरीतच अस्मितांचे मुद्दे, भावनिक मुद्दे हे रोजच्या जगण्याच्या मुद्दयांपेक्षा महत्त्वाचे बनवले जात आहेत. अशा अस्मितेच्या मुद्दयांवरुन दिशाभूल करणे, मोठ्या जनसमुदायाला भडकावणे, त्याआधारे दबाव आणणे सोपे जाते हे एव्हाना राजकारणी लोकांना अचूकपणाने समजले आहे. त्यामुळेच वारंवार अशा प्रकारच्या मुद्दयांचीच चर्चा अधिक प्रमाणात होताना दिसते. २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पाटस येथील साखर कारखान्याच्या उद्घाटनावेळी आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन योजनांवर खर्च केलेल्या पैशांवरुन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करताना नाभिकाचं उदाहरण दिले होते. त्यावरुन राज्यातील नाभिक समाज प्रचंड आक्रमक झाला होता. अखेरीस फडणवीसांनी माफी मागितल्यानंतर या वादावर पडदा पडला होता. राहुल गांधी यांनीही माफी मागून हा विषय संपवायला हवा होता; पण आपल्या माफीमुळे या विषयातील आशय चुकीचा असल्याचा अपप्रचार भाजपाच्या शक्तीशाली प्रचार यंत्रणेकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून केला जाईल याची त्यांना खात्री होती. त्यामुळेच कदाचित त्यांनी माफी मागणे टाळले असावे.
या निकालाच्या काही दिवस आधीपासून राहुल यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठात केलेल्या टीकेवरुन सत्ताधार्‍यांनी त्यांना घेरले होते. त्यावरुन अधिवेशन काळातील संसदेचे कामकाज बंद पाडून जनहिताच्या प्रश्नांना तिलांजली देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून झाला. तशातच सुरत न्यायालयाचा निकाल आल्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आणि त्यांनी थेट राहुल यांची खासदारकीच रद्द केली.
वस्तुतः २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून भारतीय जनता पक्ष जाणीवपूर्वकरित्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू मोदी विरुद्ध राहुल याभोवतीच कसा फिरत राहील यासाठी सुनियोजित रणनीती आखत आल्याचे दिसते. समाज माध्यमांवरुन यथेच्छ टिंगल करुन, पप्पू म्हणून संबोधून देशातील सर्वांत जुन्या पक्षाच्या, गांधी घराण्यातील या नेत्याचे जमेल तितके प्रतिमाहनन भाजपाकडून करण्यात आले आहे. एकीकडे मोदींची प्रतिमा विश्वगुरु म्हणून मोठी करायची आणि दुसरीकडे राहुल यांची प्रतिमा अकर्तृत्ववान अशी उभी करुन त्यांना कमी लेखायचे या भाजपच्या उद्योगाला यशही आले. राहुल यांच्या नेतृत्वाखालील बहुतांश निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनतर संसदेत प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून उभे राहता येईल इतकेही संख्याबळ काँग्रेसच्या वाट्याला आले नाही. थोडक्यात, काँग्रेसची अवस्था केविलवाणी झाली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काँग्रेसने गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडला. तसेच ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या माध्यमातून उभा देश पादाक्रांत केला. या यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादाने बुडू लागलेल्या काँग्रेसच्या शिडात धुकधुकी भरली. ती काढून घेण्याच्या उद्देशाने भाजपाने काँग्रेसवर हा कठोर प्रहार केल्याचे दिसत आहे.
आता प्रश्न उरतो तो या निर्णयाच्या परिणामांचा. राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे संपूर्ण देशभरातून तीव्र पडसाद उमटले आहेत. सर्वच विरोधी पक्षांनी भाजपावर हुकुमशाहीचा आरोप केला आहे. समाजमाध्यमांतूनही भाजपाने उचललेल्या या पावलाविरोधात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. याचे कारण राहुल यांची शाब्दिक मांडणी करताना चूक झाली असली तरी गौतम अदानी प्रकरणाबाबत त्यांनी व्यक्त केलेला मुद्दा हा जनतेलाही पटणारा आहे. अदानी उद्योगसमूहाची गेल्या ९ वर्षांत झालेली वाढ, देशभरातील प्रमुख प्रकल्पांच्या कंत्राटांवर अदानींच्या उद्योगसमूहाचे वाढते वर्चस्व आणि पंतप्रधान मोदींशी असणारे अदानींचे सख्य हे जनताही उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे. २०१४ च्या लोकसभा प्रचारदौर्‍यांदरम्यान अदानींच्या विमानातूनच मोदींचा प्रवास झालेलाही देशाने पाहिला आहे. राहुल गांधी यांनी संसदेत हाच मुद्दा मांडत २०१४ पूर्वी किरकोळ श्रीमंत असणारा एक उद्योगपती २०२२ पर्यंत आशियातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती कसा बनतो, असा सवाल उपस्थित केला होता. हिंडेनबर्गच्या अहवालाने त्यांच्या या प्रश्नाला भक्कम आधार मिळाला होता. त्याचबरोबर जगभरात भारताचा वरचष्मा वाढत असेल तर देशातील सरकारी बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून गेलेल्या ठकसेनांना भारतात आणण्यात का अपयश येते आहे, हाही त्यांनी उपस्थित केलेला सवाल चुकीचा म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच राहुल यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर त्यांना मोठे समर्थन मिळताना दिसले. गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधी पक्षांमध्ये विस्कळितपणा आला आहे. वस्तुतः, मोदी सरकारच्या दबंगशाहीचा फटका सर्वच विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना बसला आहे. परंतु तरीही भाजपेतर आघाडीची मोट जुळून आलेली नाहीये. मुख्यत्वे करुन यामध्ये काँग्रेसला सहभागी करुन घ्यायचे की नाही याविषयी विरोधी पक्षांचे एकमत होत नाहीये. आता राहुल यांच्यावरील कारवाईनंतर विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट होते का हे पहावे लागेल. तशा शक्यता दाट दिसत आहेत. कारण राहुल यांच्यावरील कारवाईतून भाजपाने सर्वच विरोधी पक्षांना एक प्रकारे इशाराच दिला आहे. सरकारी यंत्रणांकडून होणार्‍या दडपशाहीनंतर भाजपाने काढलेले हे दुसरे अस्र आहे. ते संहारक आहे. कारण सदस्यत्व रद्द झाल्यास, काही वर्षांसाठी अपात्र ठरवले गेल्यास राजकीय कारकिर्द संपण्याची शक्यता असते. लालू प्रसाद यादव यांचे उदाहरण यासाठी ताजे आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष परस्परातील मतभेद विसरुन, आपल्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालून काँग्रेसच्या लढाईमध्ये सहभागी होण्याची भूमिका घेतात का हे पाहणे औचित्याचे ठरेल. किंबहुना तसे झाले तरच भाजपचा विजयाचा वारु रोखला जाऊ शकतो आणि बहुमतामुळे आलेला सत्तेचा दर्प उतरू शकतो. कसबा मतदारसंघातील निकालाने याची चुणूक दाखवून दिली आहे. चालू वर्षी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड यासारख्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या या दबंगगिरीविरोधात विरोधकांनी एकजुटीने लढा दिल्यास निकालांचे चित्र पालटू शकते आणि त्याचा परिणाम २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे राहुल यांच्यावरील कारवाई ही सत्ताधार्‍यांच्या अन्यायाविरोधात सहानुभूती मिळवण्याचा हुकमी एक्का म्हणून वापरण्याची सुसंधी विरोधकांकडे आहे. काँग्रेसला बाहेर ठेवून प्रादेशिक पक्षांनी मोट बांधून तिसरी आघाडी उभी केल्यास ती भाजपच्या विजयाचा मार्ग सुकर करणार आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. त्यामुळे काँग्रेसनेही काहीशी नमती भूमिका घेत विरोधी पक्षांसोबत व्यापक आघाडी बनवण्याच्या दिशेने शीघ्रगतीने पावले टाकणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रबळ विरोधी पक्ष हा ताकदवान सत्ताधार्‍यांइतकाच महत्त्वाचा असतो. अन्यथा सत्ताधार्‍यांच्या मनमानीला अंकुश घालणे कठीण होऊन बसते. सद्यस्थितीत विरोधकहीन व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून सुरू आहेत. अशी व्यवस्था कोणत्याही लोकशाहीसाठी घातक ठरणारी असते, हे सुजाण नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय जनतेने अशा प्रकारच्या मनमानीला मतपेट्यांतून नेहमीच चोख उत्तर दिले आहे. पण सत्ताधार्‍यांना याचा विसर पडल्याचे ताज्या घटनांमधून दिसत आहे.
