राहुल गांधी यांची अपात्रता विरोधकांना एकत्र आणते की पक्षाला तो हादरा पचविणे कठीण बनते, ते एक-दोन दिवसांतच स्पष्ट होईल. राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेचा निषेध करणारे विरोधी पक्षांचे नेते, त्यांचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाहीत, ही विरोधकांच्या दुफळीमागील खरी गोम आहे.
राजकीय नेत्यांनी संयम पाळून बोलायला हवे, असा स्पष्ट संदेश सुरत येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवाड्यात देताना, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा फर्मावली. त्यानंतरच्या घडामोडीत राहुल यांची खासदारकी रद्द करणारा आदेश लोकसभा सचिवालयाने अर्थात सभापतींनी काढला. त्यावर देशात निषेध सभांचा धडाका काँग्रेस पक्षाने सुरू केला आहे. राहुल गांधी यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात ते वरच्या न्यायालयात अपिल करू शकतात. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निकालाला सत्र न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. ती तयारी काँग्रेस पक्षाने केली आहे, असे दिसते. दुसरीकडे सभापतींचा अपात्रतेचा निर्णय पक्षपाती असल्याची टीका सर्वच विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. न्यायिक निवाड्यानंतर, कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन अथवा त्यापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास, त्या क्षणापासून लोकप्रतिनिधी अपात्र तर ठरतोच, शिवाय सहा वर्षांसाठी तो निवडणूक लढवू शकत नाही. कायद्यानुसार राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविण्यात आले, असे भाजपचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रकरणाला आता राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. राहुल यांची अपात्रता विरोधकांना एकत्र आणते की पक्षाला तो हादरा पचविणे कठीण बनले आहे, ते एक-दोन दिवसांतच स्पष्ट होईल. राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेचा निषेध करणारे नेते, त्यांचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाहीत, ही विरोधकांच्या दुफळीमागील खरी गोम आहे. सध्या तरी अपात्रतेचा मुद्दा हाती घेत काँग्रेस पक्षाने देशात रान उठवायचे ठरविले आहे. त्याचा किती लाभ त्या पक्षाला होतो ते पाहावे लागेल.
केवळ काँग्रेसच नव्हे तर इतर पक्षांचे काही नेते नेहमीच बेताल बोलत असतात. त्यांना आवरण्याचे सोडा, त्यांना जणू काही त्यासाठीच पक्षाने मोकाट सोडले आहे का, असे वाटण्यासारखे ते बोलत असतात. प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी किंवा सतत प्रकाशझोतात राहण्यासाठी असे नेते सनसनाटी वक्तव्ये करतातच, शिवाय इतरांची बदनामी होईल अशीही निवेदने करीत असतात. राहुल गांधी यांनी ‘सर्वच चोरांची आडनावे मोदी कशी काय,’ असा प्रश्न कर्नाटकमधील कोलार येथील प्रचारसभेत २०१९ साली विचारला होता. याच संदर्भात स्थानिक आमदार व भाजप नेते पुर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरुपाचा मानहानीची खटला मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला होता. सारे मोदीच चोर आहेत असे उपस्थितांवर ठसविण्यासाठी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी आदी भ्रष्ट असल्याची जाहीर टीका राहुल गांधींनी केली होती. खरे तर राहुल गांधी यांनी एकाच आडनावाच्या व्यक्तींची नावे घेत सामाजिक गुन्हाही केला आहे, असा आरोप भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी केला आहे. विशिष्ट समाजाच्या विरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याने त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी पुर्णेश मोदी यांनी केली होती. त्यास अनुलक्षून ही शिक्षा फर्माविण्यात आली आहे. यापेक्षा कमी शिक्षा देणे म्हणजे चुकीचा संदेश देशात जाणे असे होईल, असे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. याचाच अर्थ राहुल गांधी हे जनतेच्या माहितीसाठी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतात, त्यासंदर्भात ते सहजपणे तसे म्हणाले, हा त्यांच्या वकिलांचा दावा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अमान्य केला. राहुल यांनी आणखी काही नावे घेतली असती, तर कदाचित ही टीका केवळ मोदींवरच आहे, असा अर्थ झाला नसता. अपिलाची तयारी सुरू असतानाच, दुसरीकडे न्याययंत्रणेच्या या निवाड्याला राजकीय रंग देण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तो मात्र चुकीचा म्हणावा लागेल. देशाच्या न्याययंत्रणेवर विश्वास आहे, असे म्हणायचे आणि निवाडा विरोधात गेला की, न्याययंत्रणा दडपणाखाली काम करते, अशी टीका करायची, असा दुटप्पीपणा काँग्रेस सतत करीत आली आहे. काही का असेना, राहुल गांधी यांनी केलेले अविचारी वक्तव्य कायद्याच्या कचाट्यात सापडले, त्यामुळे त्यांच्या खासदारकीवर संक्रांत आली, असे स्पष्ट दिसते आहे. राफेल निवाड्यानंतर राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है,’ असे वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी केलेली क्षमायाचना (बिनशर्त माफी) स्वीकारताना, राहुल गांधी यांनी भविष्यात अशा प्रकारचे बदनामीकारक शब्द न वापरण्याची खबरदारी घ्यावी, असे म्हटले होते, तथापि त्यांच्या वर्तनात काही बदल जाणवत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना शिक्षा फर्मावली आहे. लोकप्रतिनिधींचा जनतेवर प्रभाव पडत असतो, त्यामुळे त्यांनी बोलताना सावधगिरी बाळगायला हवी होती, असे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष अशी बिरुदावली लावणाऱ्या या पक्षाची विश्वासार्हता केवळ जनतेमध्येच नव्हे तर अन्य पक्षांमध्येही घसरत चालली असताना, चुकीच्या मुद्यावर विशेषतः न्यायिक निवाड्याच्या विरोधात कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरविण्यात नेतृत्वाचा बालिशपणाच दिसत होता, त्याला आता राजकीय स्वरूप आले आहे. निवडणूक आयोग तसेच तपास यंत्रणा पक्षपाती वागत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष सतत करीत आले आहेत. आता ते न्याययंत्रणेवरही घसरत चालले आहेत. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निवाड्याबाबत विविध स्तरांवर अनेकांकडून व्यक्त होत असलेली निवेदने त्यांना न्याययंत्रणेबद्दल नसलेल्या आदराचे द्योतक मानावी लागतील. मोर्चा, आंदोलने हा लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे, विचार स्वातंत्र्याला तर संविधानात असाधारण महत्त्व आहे, मात्र सार्वजनिक अथवा राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्यांनी आपल्या भाषेची पातळी सोडता कामा नये. काँग्रेस राजवटीत १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या काळात आंदोलन, निषेध, विरोधी सूर यांचे नामोनिशाण १८ महिने लुप्त झाले होते. आता अशी बंधने नसल्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरू शकतात, मात्र त्यांना कोणत्या कारणांसाठी आंदोलनास भाग पाडावे, याचा सारासार विचार राजकीय पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसने सध्यस्थितीत करणे उचित ठरेल.
