‘कळसा’चा प्रस्ताव तूर्तास पुढे!

पणजी : पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय अधिकार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आलेला कळसा प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. कोरड्या भागात वनीकरणासाठीची योजना तसेच हा प्रकल्प व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये येत असल्याने आवश्यक ते उपाय करण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश समितीने कर्नाटकला दिले आहेत.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय अधिकार समितीची बैठक नुकतीच कर्नाटकातील बंगळुरू येथे झाली. या बैठकीत कर्नाटकने कळसा प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला होता. जल तंटा लवादाने कळसा नाल्याचे १.७२ टीएमसी पाणी वळवण्यास मान्यता दिली आहे. हुबळी, धारवाड तसेच आसपासच्या जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येत असल्याचा दावा कर्नाटकने प्रस्तावात केला होता. या प्रस्तावावर समितीच्या सर्वच सदस्यांनी मते मांडल्यानंतर हा प्रस्ताव तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कर्नाटकने कळसा कालव्याचे नियोजन ज्या प​रिसरात केले आहे, त्याच्या आसपासच्या कोरड्या भागात वनीकरणासाठी कोणत्या योजना आखलेल्या आहेत, तसेच हा प्रकल्प व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये येत असल्याने तेथे आवश्यक त्या उपाययोजना राबवण्याबाबत कशाप्रकारे नियोजन केले आहे, याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही समितीने कर्नाटकला दिले आहेत.

कर्नाटकला समितीसमोरही उघडे पाडणार : पांगम

पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय अधिकार समितीने कर्नाटककडे कळसा प्रकल्पासंदर्भातील अनेक गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यात कर्नाटकने हा प्रकल्प केवळ ​पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याची तसेच भीमगड अभयारण्यासंदर्भातील चुकीची उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार पुढील काहीच दिवसांत क्षेत्रीय अधिकार समितीला पत्र पाठवून कर्नाटकचा खोटारडेपणा उघड करणार असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना सां​गितले.