गोव्यातील उद्योगांसह लोकांनाही विनाव्यत्यय वीज मिळेल यासाठी वीज खात्याने काम करण्याची गरज आहे. दरवर्षी तीच जुनी कारणे देण्यापेक्षा वीज खात्याने दुरुस्तीवर भर द्यावा. अडथळे दूर करावेत.
गोव्याच्या ग्रामीण भागातून वीज तुटवड्याच्या, वीज खंडित होण्याच्या तक्रारी रोज येत असतात. उद्योगांकडूनही मोठ्या प्रमाणात वीज तुटवड्याच्या तक्रारी येतात. त्यामुळे गोव्यात वीज पुरवठ्यातील त्रुटी शोधून काढण्याचे काम व्हायला हवे. गेली कित्येक वर्षे राज्यातील विजेची समस्या सुटत नाही. वीज पुरवठ्यातील त्रुटी दूर होत नसल्यामुळे सगळीकडून वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. वीज बिलांमध्ये मात्र काही फरक पडत नाही. उलट वीज बिलांमध्ये वेळोवेळी वाढ होत आहे. सत्तरी, पेडणे, सासष्टी, केपे, काणकोण, सांगे यासारख्या अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठ्यातील व्यत्ययाच्या तक्रारी थांबत नाहीत. वीज खाते आपल्या पद्धतीने चांगले काम करत असले तरी जीर्ण झालेल्या वाहिन्या, जुने ट्रान्सफॉर्मर यांच्यामुळे वीज पुरवठ्यामध्ये त्रुटी येतात. अनेक ठिकाणी जंगल क्षेत्रातून गेलेल्या वीज वाहिन्यांना झाडांमुळे अडथळे येतात. राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला वीज पुरवठ्याच्या अडचणींचा वारंवार सामना करावा लागतो. गोव्याला सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा, कमी दरात वीज उपलब्ध व्हावी तसेच विना व्यत्यय जनतेला वीज मिळावी, उद्योगांना विजेच्या तुटीमुळे नुकसान होऊ नये यासाठी गोव्यात येणाऱ्या वीज पुरवठ्यात सुधारणा व्हायला हव्यात. तमनारसारख्या प्रकल्पानंतर गोव्यातील वीज पुरवठ्यात कमालीची सुधारणा होणार असल्याचे सांगितले जाते. पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून गोव्याने तमनारसह सौर ऊर्जासारख्या प्रकल्पांमधून वीज मिळेल यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, ते गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या, उद्योगांचा विस्तार, प्रस्तावित नवे उद्योग यामुळे घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या विजेच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी जुलै २०२२ मध्ये विधानसभेत एक लेखी प्रश्न विचारला होता. त्यात किती मिनिटांसाठी ठिकठिकाणी एप्रिलपासून लोडशेडिंग झाले त्याची माहिती मागवली होती. त्या माहितीत एक तास ते नऊ तास लोडशेडिंग झाल्याचे उत्तर आहे. त्या तीन साडेतीन महिन्यांच्या काळात राज्यात शेकडो वेळा लोडशेडिंग झाल्याचे उत्तरातून समोर आले होते.
गोव्याला ५८० ते ७०० मेगावॅट विजेची गरज असते. गोव्याला केंद्रीय जनरेटिंग स्टेशनमधून ६२८ मेगावॅट वीज कोटा मंजूर झालेला आहे. ३२४ मेगावॅट वीज गोव्यातील वेगवेगळ्या केंद्रांतून घेतली जाते. गोव्याला मुबलक वीज मिळूनही राज्यभरातून वीज खंडित होण्याच्या तक्रारी येत आहेत. तासनतास वीज गायब राहते. या समस्या दूर करण्यासाठी विना खंडित चोवीस तास वीजपुरवठा होईल यासाठी वीज खात्याने वीजपुरवठा यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद राज्य सरकारने करायला हवी. केंद्र सरकारच्या योजना किंवा जायका सारख्या संस्थांकडून वीज क्षेत्रातील बदलांसाठी वित्तीय मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. मध्यंतरी वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी गोव्यातील वीज पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी जायकाकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज घेण्याबाबात विधान केले होते. गोव्यातील दीर्घ काळाच्या सुधारणांसाठी काही बदल होण्याची गरज आहे. वीज खात्याचे विद्यमान मुख्य अभियंतेही तरुण आणि अभ्यासू असल्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा, तांत्रिक अभ्यासाचा सरकारने फायदा करून घेण्याची आवश्यकता आहे. गोव्यात येणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या यंत्रणांमध्ये वाढ होतानाच विनाखंड वीजपुरवठा गोव्यात येईल अशा प्रकल्पांना सरकारने पाठिंबा द्यायला हवा. गोव्याचा औद्योगिक विकास हा विजेशिवाय होणार नाही. त्यासाठी वीज गरजेची आहे.
आज जर ७०० मेगावॅट विजेची आवश्यकता आहे तर पुढील काही वर्षांमध्ये गोव्याला १ हजारपेक्षा जास्त मेगावॅट वीज लागणार आहे. त्या दृष्टीने गोव्याला त्याची तयारी करावी लागेल. भूमिगत वीज वाहिन्या, चांगले ट्रान्सफॉर्मर, विजेचे जुने खांब बदलणे, शक्यतो जास्तीत जास्त भूमिगत वीज वाहिन्यांवर भर देणे, सबस्टेशनमध्ये बदल करणे अशा अनेक गोष्टींवर भर देण्याची गरज आहे. पिसुर्ले औद्योगिक संघटनेसह आल्कोफिन, फिनोलेक्स, नैना कंटेनर्स, कृपा प्लास्टिक, व्ही ए बी इंडस्ट्री, एलएलपी अशा अनेक कंपन्यांनी वीज पुरवठ्याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. गोव्यातील उद्योगांसह लोकांनाही विनाव्यत्यय वीज मिळेल यासाठी वीज खात्याने काम करण्याची गरज आहे. दरवर्षी तीच जुनी कारणे देण्यापेक्षा वीज खात्याने दुरुस्तीवर भर द्यावा. अडथळे दूर करावेत. कारण काही भाग असे आहेत तिथे कायम वीज खंडित होत असते. त्या गोष्टींचा अभ्यास करून नेमके अडथळे शोधून काढणे गरजेचे आहे.
