गोव्याची लोकसंख्या पाहिली तर इतर मोठ्या राज्यांतील एखाद्या तालुक्याइतका गोव्याचा आकार आहे. इतर राज्यांमध्ये तीन ते चार विधानसभा मतदारसंघ होतील एवढे क्षेत्रफळ आहे. शेजारच्या राज्यातील एखादा लोकसभेचा मतदारसंघ घेतला तर त्याच्या तुलनेत गोव्यात एकच मतदारसंघ होईल एवढी लोकसंख्या. पण राज्य म्हणून गोव्याची काही वैशिष्ट्ये आहेत. स्वतंत्र राज्य म्हणून गोव्याची अस्मिता, संस्कृती, जीवनमान, धार्मिक एकोपा या सगळ्याच गोष्टींना इथला मूळ गोमंतकीय कायम महत्त्व देत आला. पूर्वी गोव्यात विधानसभेचे ३० मतदारसंघ होते. घटक राज्यानंतर दमण दीव वेगळे करून गोव्यासाठी ४० मतदारसंघ करण्यात आले. गोव्यात दोन जिल्हे, पूर्वी अकरा असलेले तालुकेही नंतर बारा करण्यात आले. दोन लोकसभा मतदारसंघ, जिल्हा पंचायत आणि पंचायत अशी व्यवस्था आहे. दोन जिल्हाधिकारी. उत्तरेचे जिल्हा प्रशासन पणजीतून तर दक्षिणेचे प्रशासन मडगावमधून चालते. मध्यंतरी सरकारने दोन्ही जिल्ह्यांतील महत्त्वाचे तालुके असलेल्या बार्देश आणि फोंड्यात एकेक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बसविण्याची व्यवस्था केली. त्याच दरम्यान गोव्यात तिसरा जिल्हा तयार करावा, अशी मागणीही समोर आली.
रवी नाईक यांनी विधानसभेत फोंडा, धारबांदोडा आणि सत्तरी यांचा समावेश असलेला तिसरा जिल्हा तयार करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. सरकारने तो मान्य केल्यानंतर सरकारच्या नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याने एक समिती स्थापन करून तिसऱ्या जिल्ह्याविषयी चाचपणी सुरू केली. आतापर्यंत त्यांच्या काही बैठकाही झाल्या आहेत. पण कुठलाच निष्कर्ष निघालेला नाही किंवा अहवालही तयार केलेला नाही. आता सभापती रमेश तवडकर यांनी यात आपली वेगळी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्याला तसा अर्थ आहे. त्यांच्या मते धारबांदोडा, केपे, सांगे आणि काणकोण या तालुक्यांचा तिसरा जिल्हा व्हावा. तवडकरांच्या या प्रस्तावामुळे तिसरा जिल्हा करण्यासाठी सरकारने ज्या तालुक्यांचा विचार केला आहे, त्याचा फेरविचार करावा लागेल. धारबांदोडा, सांगे, काणकोण ही फोंड्यापेक्षा मडगावमधील जिल्हाधिकारी मुख्यालयापासून जास्त लांब पल्ल्याची ठिकाणे आहेत. शिवाय तवडकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आदिवासी भाग असल्यामुळे या तालुक्यांचा स्वतंत्र जिल्ह्यासाठी विचार व्हायला हवा, जेणेकरून विकासाला चालना मिळेल. या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र जिल्हा प्रशासन मिळाले तर निश्चितच या तालुक्यांचा कायापालट होऊ शकतो.
तवडकर यांनी बोलून दाखवलेल्या या प्रस्तावावर सरकारने विचार करायला हवा.केपे, सांगे, धारबांदोडा, काणकोण हे तालुके तसे मागासच राहिले आहेत. आजही रस्ते, पाणी अशा साधन सुविधा तिथे योग्य प्रकारे नाहीत. तवडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे आदिवासींची याच तालुक्यांमध्ये जास्त लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या तालुक्यांना जर जिल्हा प्रशासन त्यांच्या दारी मिळत असेल तर खरोखरच ती विद्यमान सरकारची देण ठरणार आहे. या तालुक्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने या प्रस्तावावर विचार व्हायला हवा. यापूर्वी सत्तरी, फोंडा, धारबांदोडा या तालुक्यांचा विचार करण्यासाठी रवी नाईक यांनी विधानसभेत प्रस्ताव आणला होता. त्यांनी आपल्या भागाचा विचार केला होता. सत्तरी आणि धारबांदोडा हे दोन्ही तालुके फोंड्याच्या दोन्ही कुशीला आहेत. त्यामुळेच रवी नाईक यांना हे तीन तालुके एका जिल्ह्यात आणण्याचे सुचले असावे. मुळात विचार व्हायला हवा तो सांगे, केपे आणि काणकोणचा. त्यात आता धारबांदोडाही यायला हवा. दक्षिण गोव्यात फोंडा, मुरगाव, सासष्टी या तीन मोठ्या आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या तालुक्यांसाठी एक जिल्हा होऊ शकतो. हे तिन्ही तालुके विकसित आहेतच, शिवाय औद्योगिकरणाचीही त्यांना झालर आहे. या तीन तालुक्यांच्या उलट उर्वरित चार तालुक्यांची स्थिती आहे. तवडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे हे तालुके विकासापासून काहीसे दूर राहिले आहेत. आजही या तालुक्यांतील गावोगावची स्थिती पाहिली तर खरा जिल्हा त्याच तालुक्यांचा व्हायला हवा, हे दिसून येईल. धारबांदोडा, सांगे, केपे आणि काणकोण या एका रांगेत असलेल्या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र जिल्हा करण्यात आला तर ते जास्त सोयीस्कर ठरणार आहे याचा विचार सरकारने करावा. आकारमानाने जरी गोव्यात दोनपेक्षा जास्त जिल्हे होणे हे काहीसे पटण्यासारखे नाही. दोन जिल्हे खरेतर पुरेसे आहेत. पण गोव्यातील विधानसभेचे मतदारसंघही तसे फार मोठे नाहीत. काही मतदारसंघ तर अगदी वीस पंचवीस हजार मतदारांचे आहेत. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या जसे मतदारसंघ महत्त्वाचे आहेत, तेवढेच महत्त्व जर जिल्ह्यांच्या निर्मितीला दिले तर दुर्लक्षित ग्रामीण तालुक्यांचा विकास होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.