पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज निती आयोगाची बैठक

नवी दिल्ली : आज २७ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नॅशनल पंतप्रधान मोदी आणि देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यांतल्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर बोलणार आहेत. नीती आयोगाच्या या बैठकीला सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी येण्यास नकार दिला आहे.अनेक विरोधी पक्षशासित राज्यांनी यंदाच्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. 

मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला उपस्थित राहणार असून, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये विरोधकांच्या नेतृत्वाखालील राज्यांबाबत केंद्र सरकारच्या सावत्र भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या बैठकीत सहभागी प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यावर आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्य वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

नीती आयोगाच्या बैठकीला कोण उपस्थित राहणार?

*उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

*छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई

*अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू

*अरुणाचलचे उपमुख्यमंत्री चौना में

*मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा

*आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

*राजस्थान चे मुख्यमंत्री भजाजनलाल शर्मा

*ओडिशा चे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी

*त्रिपुरा चे मुख्यमंत्री माणिक साहा

*गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

कोण गैरहजर राहणार?

*तेलंगणा चे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

*हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

*कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

*तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन

*केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन

*पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री एन रंगासामी

*पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान

बैठकीचा अजेंडा काय आहे ? 

१)'Developed India @ 2047' दस्तऐवजावर चर्चा

२)पिण्याच्या पाण्याचा प्रवेश, प्रमाण आणि गुणवत्ता

३)पॉवर गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि विश्वसनीयता

४)आरोग्य प्रवेश, परवडणारी क्षमता आणि काळजीची गुणवत्ता

५)शालेय शिक्षणात प्रवेश आणि गुणवत्ता

६)जमीन आणि मालमत्ता प्रवेश, नोंदणी, डिजिटलायझेशन

समोर आलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीचा उद्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहभागी प्रशासन आणि सहकार्य वाढविणे, सरकारी हस्तक्षेपांची वितरण यंत्रणा बळकट करून ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येचे जीवनमान वाढविणे आहे. या बैठकीत विकसित भारत @2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, पदसिद्ध सदस्य आणि विशेष निमंत्रित म्हणून काम करणारे केंद्रीय मंत्री तसेच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सदस्य देखील उपस्थित राहणार आहेत.