श्रीनगर : नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आज सकाळी ११.३० वाजता दुसऱ्यांदा जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. यासह ते या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री होणार आहेत. श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रात हा कार्यक्रम होणार आहे.
त्यांच्यासोबत चार मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस आणि सरकारला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेणार नाहीत. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अंतर्गत, मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
शपथ घेतल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला दुपारी ३.०० वाजता प्रशासकीय सचिवांसोबत बैठक घेतील. या सोहळ्याला ५० हून अधिक व्हीआयपी उपस्थित राहू शकतात. शपथविधी सोहळ्याला भारतातील अनेक बडे नेते उपस्थित राहू शकतात. यासाठी एनसीने संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सुमारे ५० व्हीआयपींना निमंत्रण पाठवले आहे. त्याचवेळी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव १५ ऑक्टोबरलाच श्रीनगरला पोहोचले आहेत.
१० ऑक्टोबर रोजी ४ अपक्ष आमदारांनी एनसीला पाठिंबा जाहीर केला होता. इंदरवालमधून प्यारेलाल शर्मा, छांबमधून सतीश शर्मा, सुरनकोटमधून मोहम्मद अक्रम आणि बानी मतदारसंघातून डॉ. रामेश्वर सिंह हे चार अपक्ष आहेत.
तेव्हा एनसीच्या आमदारांची संख्या ४६ झाली होती. एका दिवसानंतर, ११ ऑक्टोबर रोजी, आम आदमी पार्टीने (आप) देखील एनसीला पाठिंबा दिला. मेहराज मलिक हे दोडा मतदारसंघातून निवडून आलेले आप पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत.. नंतर थन्नामोंडीचे अपक्ष आमदार मुझफ्फर इक्बाल खान यांनीही एनसीला पाठिंबा दिला. तसे पाहता एनसीला सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसची गरज नाही, परंतु निवडणूकपूर्व आघाडी अंतर्गत, काँग्रेस देखील सरकारचा भाग असेल.
ओमर अब्दुल्ला यांनी गंदरबल आणि बडगाम या दोन जागांवरून निवडणूक लढवली होती. ते गांदरबलची जागा राखू शकतात, असे मानले जात आहे. २००९मध्ये ओमर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी या जागेवरून निवडणूक जिंकली होती. त्यांचे आजोबा शेख अब्दुल्ला १९७७ मध्ये आणि वडील फारुख अब्दुल्ला १९८३, १९८७ आणि १९९६ मध्ये येथून विजयी झाले होते.
वास्तविक ओमर बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक हरले होते. अपक्ष उमेदवार आणि इंजिनीअर रशीदने त्यावेळी त्यांचा सुमारे २ लाख मतांनी पराभव केला होता. याच कारणामुळे ओमर यांनी दोन जागांवरून विधानसभा निवडणूक लढवली होती. या दोन्ही जागा नॅशनल कॉन्फरन्सचे बालेकिल्ले आहेत.
नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वी १३ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा राज्यातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीपूर्वी राष्ट्रपती राजवट संपवण्याचा आदेश जारी केला होता.
जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक १० वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये झाली होती. निवडणुकीनंतर भाजप-पीडीपीने युतीचे सरकार स्थापन केले. २०१८ मध्ये, भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार पडले आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
यानंतर राज्यात ६ महिने राज्यपाल राजवट राहिली, त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दरम्यान, २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये भाजपने प्रचंड बहुमताने केंद्रात पुनरागमन केले. यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भाजप सरकारने राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले.
तसेच राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभाजन केले. त्यानंतर जवळपास ६ वर्षे राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती आणि आता विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) ने ४२ जागा जिंकल्या, त्यांच्या मित्रपक्ष काँग्रेसने ६ जागा जिंकल्या आणि CPI(M) ने एक जागा जिंकली.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यासाठीच्या चर्चांना आतापासूनच वेग आला आहे. निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांनुसार राज्यसभेच्या दोन जागा NC-काँग्रेस आघाडीला आणि एक भाजपला जाऊ शकते. एनसी अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांना राज्यसभेवर पाठवले जाऊ शकते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढविण्यास नकार दिला होता.
उर्वरित एका जागेवर निवडणूक होऊ शकते. निवडणुकीत ही जागा कोणाला मिळणार हे त्यावेळची राजकीय समीकरणे ठरवतील. २०१५ मध्येही अशीच परिस्थिती होती. तत्कालीन सत्ताधारी पीडीपी-भाजपला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती. त्यानंतर एनसीने काँग्रेस उमेदवार (आता डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे नेते) गुलाम नबी आझाद यांना पाठिंबा दिला. निवडणुकीनंतर पीडीपी-भाजप युतीच्या खात्यात चौथी जागा आली.
