मोदी सरकारला जर अर्थसंकल्पात राजकारण आणायचे असते तर अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक होणार असलेल्या महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा अथवा जम्मू-काश्मीरसाठी वेगळ्या योजना जाहीर केल्या असत्या किंवा फुकटेगिरीच्या घोषणा केल्या असत्या. तसे झालेले दिसत नाही. उलट तसे करण्यात न आल्याने सरकार पक्षपातीपणे वागत असल्याची टीका करायची संधी विरोधकांना मिळाली आहे.
ज्यावेळी मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्यावेळी खरे तर भाजप बहुमतात होता. तरीही एनडीए सरकारतर्फे सत्ता राबविली जात होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीने सारेच चित्र बदलले आहे. सरकार एनडीएचे असले तरी भाजप अल्पमतात आहे. दहा वर्षांनंतर भाजपने बहुमत गमावले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू आणि जनता दल (यू)चे नितीशकुमार यांच्या पाठिंब्यावर मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ शकले. त्यामुळे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करताना वस्तुस्थितीचे भान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना ठेवावे लागणे साहजिक होते. त्याचा प्रत्यय मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आला आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत, ते पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. बिहारसाठी विशेष राज्य दर्जा देण्यास केंद्राने स्पष्ट नकार दिला असला तरी आर्थिक तरतुदींचा वर्षाव करण्यात आला आहे. बिहारमधील रस्ता बांधणीसाठी २६,००० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेशच्या स्वतंत्र राजधानी शहरासाठी १५,००० कोटी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याने एनडीएच्या दोन्ही घटक पक्षांसाठी तथा त्या राज्य सरकारसाठी ‘अच्छे दिन’ आले आहेत, असे म्हणता येईल. विशेष वीज प्रकल्पासाठी २१,४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारमधील गया येथे औद्योगिक विकासासाठी अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक वसाहतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या सर्व बदल्यात मोदी सरकारला २८ खासदारांचे समर्थन कायम राहणार असल्याने अर्थसंकल्पाला राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न विरोधी आघाडीतर्फे करण्यात येत आहे, हे मंगळवार, बुधवारच्या घडामोडी पाहता दिसून येते.
तसे पाहता, विरोधकांनी गदारोळ माजवलेला हा दोन राज्यांचा मुद्दा हेच अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य नाही, उलट काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारात ज्या बेरोजगारीचा मुद्दा गाजवला आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा अंतर्भाव केला, तो युवकांच्या रोजगारात सुलभता आणणे, कौशल्य वाढविणे व अन्य संधी यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. त्याचा लाभ दरवर्षी एक कोटी युवकांना होणार आहे, त्यासाठी दोन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आपलीच योजना मोदी सरकारने उचलली असे एका बाजूला म्हणायचे आणि त्याचवेळी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी केंद्र सरकार अन्य राज्यांवर अन्याय करीत असल्याचा ठपका ठेवायचा, असे दुहेरी राजकारण काँग्रेस पक्ष खेळत असल्याचे दिसते. कितीही घोषणा होत राहिल्या तरी बेरोजगारांसाठी मोदी सरकारने ठोस योजना आखल्याचे आठवत नाही किंवा भाजपने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नव्हता. आता किमान त्या दिशेने पावले उचलली जाणार आहेत, याचे स्वागत विरोधकांनी करायला हवे होते. असे करण्याऐवजी सरकार पक्षपात करीत असून, बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष वागणूक देत आहे, असा टीकेचा सूर दिसतो
आहे.
मोदी सरकारला जर अर्थसंकल्पात राजकारण आणायचे असते तर अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक होणार असलेल्या महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा अथवा जम्मू-काश्मीरसाठी वेगळ्या योजना जाहीर केल्या असत्या किंवा फुकटेगिरीच्या घोषणा केल्या असत्या. तसे झालेले दिसत नाही. उलट तसे करण्यात न आल्याने सरकार पक्षपातीपणे वागत असल्याची टीका करायची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. निवडणूक प्रचारात भाजपने या राज्यांतील जनतेकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा विरोधक लावून धरतील, अशी चिन्हे दिसतात. संबंधित राज्यांसाठी वेगळ्या योजना जाहीर न करण्यामागेही हेतू असू शकतो आणि तो म्हणजे या राज्यांतील राजकीय स्थिती किंवा राज्य सरकारची कामगिरी. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि ‘लाडका भाऊ’ योजना या दोन महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या असून त्या राज्यातील महिला आणि युवकांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने आहेत. अशा प्रकारे सत्ताधारी एनडीएला पहिल्यांदाच मतदान करणारे आणि बेरोजगार तरुणांसह राज्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला आकर्षित करण्यात यश येणार आहे. हरियाणातील भाजप सरकारने नुकतीच इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) क्रीमी लेयर उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याची घोषणा केली. तसेच पंचायती राज संस्था आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी-बी प्रवर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण लागू केले. ओबीसींसाठी वाढीव क्रीमी लेयर मर्यादेबाबतही सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. हरियाणाच्या लोकसंख्येत ७८ जातींचा समावेश असलेल्या ओबीसींची संख्या ४० टक्के आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या महत्त्वपूर्ण मतदारसंख्येला लक्ष्य करत भाजपने यावर्षी मार्चमध्ये पंजाबी मनोहर लाल यांच्या जागी ओबीसी नेते नायब सैनी यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली.
झारखंडमध्ये विरोधी आघाडीची सत्ता आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने लोकसभेच्या १४ पैकी ९ जागांवर विजय मिळवत सत्ताधारी आघाडीला मागे टाकले. हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झामुमो-राजद-काँग्रेस सरकारवरील सत्ताविरोधी लहर आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा भाजपला फायदा होईल, अशी भाजपला आशा आहे. त्यामुळे तीन महत्त्वाच्या राज्यांपैकी भाजपने केवळ झारखंडमध्ये धोका पत्करला, जिथे बदल अटळ आहे, असे मानले जाते. ही राज्ये सोडली तरी पश्चिम बंगाल, आसाम आदी पूर्वेतील राज्यांसाठीही योजना जाहीर झाल्या आहेत, त्यामुळे राईचा पर्वत करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यशस्वी होण्याची चिन्हे नाहीत. तसे प्रयत्न करणे एवढेच सत्तेवर येऊ न शकलेल्या निराश इंडी आघाडीच्या हातात आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर
लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
