प्रत्येक योजना ही काही वेळा स्थानिकांच्या फायद्याची असतेच असे नाही, मात्र त्याचवेळी त्याचा लाभ राज्याच्या जनतेच्या दृष्टीने मोठा असतो, हेही नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे ६०० कोटींचा उड्डाणपूल कुठे उभारायचा यावर साधकबाधक विचार होणे गरजेचे आहे.
पेडणे ते काणकोणपर्यंत प्रशस्त अशा महामार्गाचे काम सुरू असतानाच, आता सुमारे दोन हजार कोटींचा निधी मंजूर करून केंद्र सरकारने गोव्यातील काही भागातील रेंगाळलेल्या रस्त्यांचे व अन्य मार्गांचे रुंदीकरण करण्यास संमती दिल्याने अधिक जोमाने राज्यात रुंद रस्त्यांचे जाळे निर्माण होईल, यात शंका नाही. चौपदरीकरण व सहा पदरी रस्त्यांच्या बांधणीसाठी सुमारे २६ किलोमीटर बांधकामाला केंद्राने १२५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याचा लाभ नावेली-कुंकळ्ळी, खांडेपार पुलापर्यंतचा रस्ता, माशे-पोळे या भागांना होणार आहे. त्याशिवाय कुंकळ्ळीत भूसंपादनासाठी ३०० कोटींची रक्कम मिळणार आहे. एकंदरित नजर टाकली तर रस्ते रुंदीकरणासाठी ७०० कोटी, भूसंपादनासाठी तेवढीच रक्कम केंद्राकडून मिळणार आहे. याशिवाय करमल घाट ते गोवा-कर्नाटक सीमेवरील माशेपर्यंतचा रस्ता सुमारे ५५० कोटी खर्चून सुस्थितीत आणला जाणार आहे. हे काम अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते कारण हा भाग अपघातप्रवण मानला जातो. दक्षिण गोव्यातील माशे ते पोळे, चाररस्ता ते बेदोर्डे, काणकोण बगलरस्ता यांचा समावेश मंजूर झालेल्या कामांत असल्यामुळे येत्या एक-दोन वर्षात हे रस्ते सुस्थितीत दिसतील. पर्वरीत उड्डाण पूल व्हावा ही जुनी मागणी असली तरी स्थानिकांना त्यामुळे बसणारा फटका आणि घरादारांवर येणारे संकट यामुळे या योजनेस पूर्वीही विरोध होत होता. आता नव्याने यावर काय पावले टाकली जातात, कोणते बदल केले जातात, नुकसान टाळण्यासाठी ही पुलाची योजना कशा प्रकारे नव्याने राबविण्याचा प्रयत्न केला जातो, याकडे राज्याचे लक्ष लागणार आहे. सरकारने स्थानिकांच्या आक्षेपांबद्दल समाधानकारक निराकारण करून ही योजना कशी पुढे नेता येईल, यावर विचार करावा. प्रत्येक योजना ही काही वेळा स्थानिकांच्या फायद्याची असतेच असे नाही, मात्र त्याचवेळी त्याचा लाभ राज्याच्या जनतेच्या दृष्टीने मोठा असतो, हेही नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे ६०० कोटींचा उड्डाणपूल कुठे उभारायचा यावर साधकबाधक विचार होणे गरजेचे आहे.
जुवारी आणि मांडवी या नद्यांमुळे गोव्यात निर्माण झालेल्या उपनद्या आणि नाले यामुळे पोर्तुगीज राजवटीत राज्यात फेरीबोट हे महत्त्वाचे साधन बनले होते. मुक्तीनंतर राज्यात बांधण्यात आलेल्या अनेक पुलांमुळे फेरीसेवा नावापुरती शिल्लक राहिली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी, ज्या जलमार्गावर फेरीसेवा सुरू आहे, तेथे पुलांची गरज आहे. तशा मागण्या गेली काही वर्षे संबंधित गावांतील ग्रामस्थ करीत आले आहेत. चोडणसारखे बेट एका बाजूला कालवी या बार्देशमधील छोट्या गावाला जोडले गेले असले किंवा डिचोली तालुक्याच्या जवळ असले तरी राजधानी पणजीला जोडणे जाणे अत्यावश्यक बनले आहे, हे रायबंदर येथे होत असलेल्या प्रवाशांच्या व वाहनांच्या गर्दीवरून दिसून येते. हे बेट बिठ्ठोण- पोंबुर्फा येथे पूल बांधून जोडावे की रायबंदर परिसरात पूल बांधून जोडावे यावर एकमत होत नसल्याने पुलाची जुनी मागणी अद्याप रेंगाळली आहे, प्रत्येक सरकार याबाबत चालढकल करीत असल्याचे दिसते आहे. मांडवीवर एकाच ठिकाणी तीन पूल बांधले गेले, मात्र चोडण दुर्लक्षित राहिले आहे, याची खंत त्या भागातील लोक व्यक्त करीत असतात. स्थानिक पंच, आमदार यांनी यासाठी पुन्हा एकदा पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यातील रस्ते चौपदरी आणि सहापदरी होत असताना आणि पाटोसारख्या नाल्यावर छोटेमोठे चार-पाच पूल बांधले जात असताना काही गावे मात्र उपेक्षित राहातात, हे ठीक नाही. केवळ रस्ता रुंदीकरणावर भर न देता पुलांची गरज जेथे आहे, त्याची योजनाही तयार करायला हवी आणि त्याचा पाठपुरावाही राज्य सरकारने करावा.
मुबलक पायाभूत सुविधा असतील, दळणवळणाची साधने असतील, सहजपणे वाहतूक करता येईल, कच्चा माल अथवा नवी उत्पादने देशाच्या सर्वच भागांत पोचू शकतील तर विकासाची गाडी वेगाने धावू शकते, हे वेगळे सांगावे लागत नाही. त्यामुळे गेली सत्तर वर्षे रेंगाळलेल्या पायाभूत सुविधा शक्य तो लवकर उपलब्ध करण्याचा केंद्राचा संकल्प अलीकडे स्पष्ट होऊ लागला आहे. पाणी, वीज पुरवठा याचबरोबर रस्ते अथवा महामार्ग यांची बांधकामे ज्या प्रकारे देशात सुरू झाली आहेत, ती पाहाता विकासाची गती वाढविण्याचा सरकारचा उद्देश दिसून येतो. दऴणवळण आणि दूरदळणवळण या दोन्ही क्षेत्रांत क्रांतिकारी बदल होताना दिसतात. आपला देश तंत्रज्ञानात कोणत्याही प्रकारे मागे नाही, हे परवा जी५ कार्यान्वित करून भारतीयांनी दाखवून दिले आहे. वेग हाच सध्याच्या काळाचा मंत्र बनला असून, प्रत्येक गोष्ट ठराविक वेळेत आणि ठरलेल्या पद्धतीने पूर्ण करण्याने विकासाला जलद गती प्राप्त होऊ शकते, हे गेल्या दशकभरात आपण अनुभवू शकलो. गोव्याने डबल इंजीन सरकारच्या धडक कार्यवाहीचा लाभ घेऊन या छोट्या राज्याला प्रगत बनविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
