स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारताचा जागतिक पातळीवरील प्रभाव हा वाढत गेलेला आहे. इतर देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्यापासून ते इतर देशांचे नेतृत्त्व करण्यापर्यंत, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सत्तेपासून ते आशिया खंडातील अग्रगण्य देश बनण्यापर्यंत, इतर आंतरराष्ट्रीय मोठ्या संस्था, संघटनांनी दिलेले आदेश किंवा घेतलेल्या निर्णयांचे निमूटपणाने पालन करण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा ठरवण्यापर्यंत, शेजारच्या चीनसारख्या देशाची दडपशाही सहन करण्यापासून ते एलएसीवर चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून सामना करण्यापर्यंत भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा झालेला प्रवास हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्वरुपाचा आहे.
भारतामध्ये खरे तर परराष्ट्र धोरण हा सुरुवातीपासून एक दुर्लक्षित विषय राहिलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये यासंदर्भामध्ये फारशी जागरुकता नव्हती. परराष्ट्र धोरणाचे तांत्रिक ज्ञान असणारे किंवा याविषयी समज असणारे फार कमी जण त्याकाळामध्ये होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या आर्थिक आणि अन्य समस्या इतक्या होत्या की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी विचार करण्याची मानसिकताही फारशी लोकांमध्ये नव्हती. त्यामुळे केवळ अंतर्गत मुद्दयांना सर्वाधिक भर दिला गेला. त्याकाळात परराष्ट्र धोरणाची जाण असणार्‍या मोजक्या नेत्यांमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरुंचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. ते स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान तर होतेच; पण पहिले परराष्ट्रमंत्रीही होते. १९६४ पर्यंत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा कारभार नेहरुंकडे होता. त्यांच्या काळामध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाची वैचारिक पायाभरणी करण्याचे काम केले गेले. म्हणूनच त्यांना ‘भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे आर्किटेक्ट’ असेही म्हटले जाते. त्यांच्या विचारांचा खूप मोठा प्रभाव भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय परराष्ट्र धोरणाची विभागणी सहा टप्प्यांमध्ये करता येईल.
१) पहिला टप्पाः १९४७ ते १९६२
या टप्प्याचे वर्णन प्रामुख्याने आशावादी अलिप्ततावाद (ऑप्टिमेस्टीक नॉनअलायन्मेंट) असे करावे लागेल. कारण त्या काळात भारतीय परराष्ट्र धोरणाला अलिप्ततावादाचा एक मोठा आधार मिळाला. या अलिप्ततावादाची विचारसरणीची पायाभरणी प्रामुख्याने पंडित नेहरुंकडून झाली होती. शीतयुद्धाच्या काळात जगाची विभागणी दोन विचारसरणींनी प्रभावित गटांमध्ये झाली होती. एकीकडे साम्यवादी गट होता, तर दुसरीकडे भांडवलशाही गट होता. एका गटाचे नेतृत्त्व अमेरिकेकडे होते, तर दुसर्‍या गटाचे सोव्हिएत रशियाकडे. याच काळामध्ये आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपियन वसाहतवादी राष्ट्रांच्या जोखडापासून मुक्त झालेल्या अनेक देशांना आपला आर्थिक विकास साधायचा होता. त्यांना शीतयुद्धाच्या राजकारणात पडायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःचे एक व्यासपीठ किंवा स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाच अलिप्ततावाद असे म्हटले जाते. आज शीतयुद्ध राहिलेले नसल्याने अलिप्ततावादाची चळवळ कालबाह्य ठरलेली आहे; पण ही विचारसरणी भारतीय परराष्ट्र धोरणाला मार्गदर्शक राहिलेली आहे. कारण परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रामध्ये निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे, दुसर्‍यांच्या दावणीला न बांधणे, त्यावर इतर राष्ट्रांची जबरदस्ती खपवून न घेणे हा अलिप्ततवादाचा पाया असून भारताने आजही हे निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित ठेवलेले आहे. या माध्यमातून भारताने केवळ आपल्या आर्थिक विकासाचा वेगळा मार्गच अवलंबला नाही; तर भारत आपल्या सार्वभौमत्त्वाचे आणि निर्णय स्वातंत्र्याचे रक्षण करु शकला. त्यामुळे अलिप्ततावाद हे गेल्या ७५ वर्षाचे भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला खूप मोठे योगदान आहे.
२) दुसरा टप्पाः १९६२ ते १९७१
भारतीय परराष्ट्र धोरणातील साधारणतः आठ वर्षांच्या कालावधीचा हा टप्पा वास्तववादी दृष्टिकोनाचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. या टप्प्याची सुरुवातच भारत-चीन युद्धाने झाली. भारताच्या चीनसंदर्भातील सर्व अपेक्षांचा भंग या युद्धाने झाला आणि युद्धातील पराभवामुळे भारताला प्रचंड मोठा धक्का बसला. त्यामुळे नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणातील अनेक मुद्दयांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली. यानंतर भारताने संरक्षण हितसंबंधांबाबत वास्तविक दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यास सुरुवात केली. म्हणूनच १९६३ साली आपण अमेरिकेबरोबर एक करार केला. त्यानंतर अमेरिकेचे लष्करी मिशन पहिल्यांदा सुरु झाले. याचे नेतृत्त्व अमेरिकेच्या एका मेजर जनरल पातळीच्या अधिकार्‍यांकडे देण्यात आले होते. हा भारताकडून घेतलेला एक वास्तववादी निर्णय होता. त्यानंतर १९७१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियासोबत सामूहिक सुरक्षेचा करार केला. या करारामुळे अमेरिकेकडून होणार्‍या संभाव्य हल्ल्यापासून भारत स्वतःचे रक्षण करु शकला. या करारामुळे एक प्रकारची संरक्षक ढाल भारताला प्राप्त झाली.
३) तिसरा टप्पाः १९७१ ते १९९१
हा २० वर्षांचा कालावधी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अत्यंत जटिल किंवा गुंतागुंतीचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. कारण याच कालखंडामध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा संबंध प्रस्थापित होण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकेने चीनला राजनैतिक मान्यता द्यायला सुरुवात झाली. यामुळे अमेरिका-चीन-पाकिस्तान अशा स्वरुपाचा एक गट पुढे यायला लागल्याने भारताच्या चिंता वाढल्या. दुसरीकडे अफगाणिस्तानात सोव्हिएत रशियाने आपले सैन्य घुसवलेले होते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन आपली आण्विक मक्तेदारी तयार केली होती. या सर्व कठिण परिस्थितीमध्ये भारताला आपले परराष्ट्र धोरण आखणे आणि पुढे घेऊन जाणे हे एक मोठे आव्हान होते. या काळातील एक मोठी उपलब्धी म्हणजे भारताने केलेले अणुपरीक्षण. १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि शीतयुद्धाचा शेवट झाला.
४) चौथा टप्पाः १९९१ ते १९९९
आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये हा कालखंड एकध्रुवीय विश्वरचनेचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर १५ नवी राज्ये तयार झाली. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका ही सुपरपॉवर म्हणून पुढे आली आणि जगामध्ये एकध्रुवी रचना निर्माण झाली. याच काळात आपला पारंपरिक आधार असणार्‍या सोव्हिएत रशियापासून भारत दुरावला गेला. परंतु याच काळात भारताने जगाला एक मोठे योगदान दिले. ते म्हणजे गुजराल डॉक्ट्रीन. १९९३ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल हे भारताचे परराष्ट्रमंत्री आणि नंतर काही काळासाठी पंतप्रधानही बनले. त्यांनी भारताचे शेजारील देशाबरोबर, जागतिक पातळीवरील इतर देशांबरोबर संबंध कसे असावेत, यासंदर्भामध्ये काही महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आणि ते धोरणाच्या रुपाने पुढे आले. त्याला गुजराल डॉक्ट्रीन म्हटले जाते. यामध्ये प्रिन्सिपल ऑफ नॉन रेसिप्रॉसिटीचा समावेश होतो. याचा अर्थ कोणतीही परतफेडीची अपेक्षा न करता शेजारच्या देशांना मदत करत राहणे.
हे तत्त्व आजही भारत अवलंबत आला आहे. त्याचप्रमाणे ‘कोअर पेरीफरी’ हे तत्त्वही गुजराल डॉक्ट्रीनचा महत्त्वाचा भाग होते. यानुसार, काश्मीरच्या मुद्दयामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच तणाव राहिला असल्याने या ‘कोअर इश्यू’ला काही काळासाठी बाजूला ठेवायचे आणि शैक्षणिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक-व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे. त्याप्रमाणे गुजराल यांच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान इतर संबंध वाढीस लागले. दोन्ही देशांचे संघ परस्परांच्या देशात गेले, भारताचे अनेक चित्रपट पाकिस्तानात झळकले, पाकिस्तानी कलाकार भारतात येऊ लागले. हे गुजराल डॅाक्ट्रीनचे योगदानच म्हणायला हवे.
५) पाचवा टप्पाः २००० ते २०१३
या काळात आपण एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला. या टप्प्यामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी असे दोन पंतप्रधान भारताला लाभले. एकविसाव्या शतकात आशिया खंडाचे, त्यातही पूर्व आशिया, आशिया प्रशांत क्षेत्राचे महत्त्व प्रचंड वाढले. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. चीनचा काऊंटरवेट म्हणून भारताला पुढे करण्याच्या दिशेने अमेरिकेने प्रयत्न सुरू केले. या काळातील सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे २००६ मध्ये झालेला भारत-अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुकरार. भारत हा जगातील एकमेव देश आहे ज्याच्याशी अमेरिकेने हा करार केलेला आहे. भारताने सीटीबीटी आणि एनपीटी या दोन्ही करारांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारत हा ‘न्युक्लियर सप्लाय ग्रुप’चा सदस्य नाहीये. असे असतानाही भारताला अणुऊर्जेच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे युरेनियम, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल मिळणे या करारामुळे सोपे झाले. या कालखंडात भारताचा चीनबरोबरचा करार आणि २००३ मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेला शस्रसंधी करार पूर्ण झाले.
६) सहावा टप्पाः २०१४ ते २०२२
भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात हा टप्पा सर्वांत महत्त्वाचा मानला जातो. याला एनर्जिटिक एंगेजमेंट असे म्हटले जाते. कारण या कालखंडात भारताचे जगाबरोबरचे संबंध घनिष्ट बनले. या टप्प्यामध्ये अशा अनेक गोष्टी घडल्या ज्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा वाढण्यास मदत झाली. मुख्य म्हणजे भारताला पुन्हा एकदा वास्तववादाकडे घेऊन जाणारा हा टप्पा होता. भारताने शेजारील देशांबरोबरच पूर्व आशिया आणि पश्चिम आशियातील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न केला. या टप्प्यामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे भारताच्या आर्थिक उद्दिष्टांबरोबर जोडले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आठ वर्षांतील ७० हून अधिक परदेश दौरे, चीनबरोबरचा डोकलामचा, गल्वानचा वाद, पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल व प्रिएम्प्टिव्ह अ‍ॅटॅक, मुस्लिम राष्ट्रांबरोबर संबंध सुधारण्यापासून ते अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करणे, करोना महामारीच्या काळात १२० हून अधिक देशांना हायड्रोक्सोक्लोरोक्वीनचा पुरवठा, ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ धोरणांतर्गत ७० हून अधिक देशांना साडे सहा कोटी लसींचा पुरवठा, वंदे मातरम मिशन अंतर्गत करोना काळात परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात आणणे, क्वाड गटाची पुनर्बांधणी, श्रीलंकेला केलेली मदत अशा अनेक मोठ्या घडामोडी या सात वर्षांच्या काळात घडल्या. मध्यंतरी सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्यापद्धतीने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठीशी उभा राहिला, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच या हल्ल्यावर टीका करणारा प्रस्ताव मंजूर केला, या हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या विरोधात चकार शब्दही कोणी काढला नाही यापासून तर युएनएससीवर दोन वर्षांसाठी निवड, विश्व आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेवर निवड, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजासाठी हिंदी भाषेची निवड अशा अनेक घटनांमुळे या काळात भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती मिळते. त्याचप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनर व ऑस्ट्रेलिया समूह यांसारख्या प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळण्याबरोबरच अमेरिकेकडून प्राप्त झालेला एसटी-१ दर्जा व रशियाकडून मिळणारी एस ४०० ही क्षेपणास्र विरेाधी यंत्रणा हे भारताचे मोठे यश मानले पाहिजे. जी- २० सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून भारताने उपस्थित केलेला व मान्य झालेला काळ्या पैशाचा प्रश्न यासारख्या उपलब्धी अशा अनेक जमेच्या बाजू या कालखंडात घडल्या आहेत.
एकेकाळी गारुड्यांचा देश म्हणून पाश्चिमात्य देश भारताची खिल्ली उडवायचे; पण आज तोच भारत आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा ठरवत आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यातील संघर्षादरम्यान अनेक देशांच्या नेत्यांकडून या संघर्षादरम्यान भारताने मध्यस्थी करावी अशी भूमिका मांडली, यावरुन भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे दर्शन घडते. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाची प्रगती ही अत्यंत नेत्रदीपक राहिली आहे. लवकरच भारत पाच ट्रिलियन डॅालर्सची इकॉनॉमी बनण्याच्या प्रयत्नात आहे. हे करत असताना आर्थिक विकास साधताना लष्करी क्षेत्रातील मोठा आयातदार ही ओळख पुसून निर्यातदार देश बनायचे आहे आणि आज या दिशेने पडणारी पावले पाहता हे लक्ष्य फार दूर नाहीये. जेव्हा भारत स्वातंत्र्याची शंभरी पूर्ण करेल तेव्हा जगातील सर्वोच्च महासत्ता असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
