उद्योगांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा हेतू
पणजी : राज्यात व्यवसाय करण्याची सोय वाढवण्यासाठी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (जीएसपीसीबी) नियंत्रणमुक्त (Goa State Pollution control Board) उपाययोजना करणे हाती घेतले आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) नियंत्रणमुक्ती आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उद्योगांसाठी (Industry) प्रक्रिया सुलभ करणे व एक खिडकी मुंजरी सुलभ करणे हा त्याचा हेतू आहे.
जीएसपीसीबीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करून विशिष्ट अनुपालन टप्पे निश्चित केले आहेत. त्यामुळे कामकाज सुलभ होईल व नियामक भार कमी होईल.
जीएसपीसीबीने जाहीर केलेल्या प्रमुख उपक्रमांमधील ठळक मुद्दे
कमी तपासणी: मंडळ अनिवार्य तपासणी कमी करेल, ज्यामुळे व्यवसायांना अधिक कार्यात्मक स्वातंत्र्य मिळेल.
संमतींसाठी एकसमान वैधता: एमएसएमईससाठी "स्थापनेसाठी संमती" आणि "ऑपरेट’’ करण्यासाठी ‘‘संमती" प्रमाणपत्रांसाठी एकसमान वैधता कालावधी लागू केला जाईल.
स्वयंचलित नूतनीकरण प्रणाली: संमतींसाठी एक स्वयं-नूतनीकरण प्रक्रिया स्वीकारली जाईल, ज्यामुळे विलंब आणि कागदपत्रांवर लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.
श्रेणीबद्ध शुल्क रचना: एमएसएमई जेव्हा संमतीसाठी अर्ज करतील तेव्हा त्यांच्यासाठी एक श्रेणीबद्ध शुल्क रचना सुरू केली जाईल, ज्यामुळे लहान व्यवसायांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
स्व-प्रमाणीकरण: एमएसएमई आता काही मंजुरींसाठी स्वयं-प्रमाणित करू शकतील, ज्यामुळे बोर्डाचा थेट हस्तक्षेप कमी होईल.
तृतीय-पक्ष तपासणी: एमएसएमईंसाठी तपासणी आणि पूर्व-तपासणी चेकलिस्ट करण्यासाठी बोर्ड तृतीय-पक्ष एजन्सींना सहभागी करून घेण्याची योजना आखत आहे.
नियामक देखरेख राखण्यासाठी आणि अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी, देखरेख ऑडिट केले जातील.
संदर्भ आणि उद्योग प्रतिक्रिया:
नियमनमुक्ती ही केंद्र सरकारच्या देशव्यापी व्यवसाय सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. आणि गोवा सरकारच्या व्यवसाय सुधारणा कृती योजना (BRAP), २०२४ बद्दलच्या अधिसूचनेचे पालन करते. या सुधारणा एमएसएमईंना समर्थन देण्यासाठी राष्ट्रीय प्रयत्नांशी सुसंगत आहेत, एक क्षेत्र जे अनेकदा जटिल नियामक आवश्यकतांशी झुंजते.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (GCCI) ने या उपक्रमांचे स्वागत केले आहे. कित्येक काळापासून प्रक्रिया सोपी करावी, ही त्यांची मागणी होती. जीसीसीआयने इतर सरकारी विभागांना जीएसपीसीबीचे उदाहरण अनुसरण करण्याचे आवाहन केले आहे.
ऑनलाइन पोर्टल्सशी एकात्मता:
एकल-विंडो मंजुरी सुलभ करण्यासाठी, ही प्रक्रिया राज्याच्या ऑनलाइन एकल-विंडो पोर्टल, goaonline.gov.in शी जोडली जाईल. अर्जदार गोवा-पीसीबीच्या ऑनलाइन संमती व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली द्वारे संमती अर्जांसह त्यांच्या सेवा व्यवस्थापित करू शकतील. या ऑनलाइन प्रक्रियेचा उद्देश पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारणे आहे.
