अखेर सरकारी म्होरक्या जाळ्यात!

जमीन घोटाळा : पुरातत्व खात्याच्या कर्मचाऱ्यावर एसआयटीची कारवाई, अनेकांचे धाबे दणाणले

|
24th June 2022, 12:25 Hrs
अखेर सरकारी म्होरक्या जाळ्यात!

प्रसाद शेट काणकोणकर                   

गोवन वार्ता                   

पणजी : पुरातत्व खात्यातील जमिनींच्या कागदपत्रांच्या खंडांत फेरफार करून त्यात बनावट दस्तावेज घुसडणाऱ्या खात्यातीलच धीरेश नाईक (रा. फोंडा) या कर्मचाऱ्याच्या मुसक्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) गुरुवारी आवळल्या. त्याची चौकशी सुरू असून त्याला गुरुवारी रात्री उशिरा किंवा शुक्रवारी सकाळी अटक होण्याची शक्यता आहे. 

या कारवाईमुळे बनावट दस्तावेज​ तयार करून जमिनी हडप करणाऱ्या तसेच त्यांची विक्री करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात एसआयटीला यश मिळाले आहे. अशा प्रकरणांत गुंतलेल्यांचे चेहरे पुढील काही दिवसांत उजेडात येण्याची शक्यता आहे.            

बनावट दस्तावेज​ तयार करून जमिनी हडप केल्याची तसेच त्यांची विक्री केल्याची काही प्रकरणे उजेडात आल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अशा प्रकरणांतील गुन्हेगारांना शोधून त्यांच्यावर कारवाईची मोहीम सुरू केली. त्यासाठी त्यांनी क्राईम ब्रँचचे अधीक्षक निधीन वाल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना केली. स्थापना झाल्यानंतर लगेचच एसआयटीने अशा प्रकरणांचा युद्धपातळीवर तपास करण्यास सुरुवात केली आणि आसगाव (बार्देश) येथील जमीन हडप केल्याप्रकरणी घोगळ-मडगाव येथील विक्रांत शेट्टी आणि मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सुहैल शफी यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर तपासाचा परीघ रुंदावत गुरुवारी दुपारी पुरातत्व खात्यात कार्यरत असलेल्या धीरेश नाईक या कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली. त्याच्यासोबतच आणखी एका सरकारी कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही एसआयटीकडून सुरू होती.       

विक्रांत शेट्टी आणि मोहम्मद सुहैल शफी यांना अटक केल्यानंतर एसआयटी बनावट कागदपत्रांचा पुरातत्व खात्यातील मूळ दस्तावेजात समावेश करणाऱ्या व्यक्तीच्या शोधात होती. अखेर गुरुवारी पुरातत्व खात्यातील कागदपत्रांच्या खंडांशी संबंधित असलेल्या धीरेशला चौकशीसाठी बोलावून आणि त्याचा अशा प्रकरणांत हात असल्याचा संशय खात्रीत परावर्तीत झाल्यानंतर क्राईम ब्रँचने त्याला अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याला गुरुवारी रात्री किंवा शुक्रवारी सकाळी अटक होण्याची शक्यता आहे.      

दरम्यान, स्थानिक तसेच विदेशात स्थायिक झालेल्या गोमंतकीयांच्या मालमत्ता, बेवारस मालमत्ता, तसेच मृत पावलेल्यांच्या जमिनी बनावट दस्तावेज तयार करून हडप केल्या जात असल्याची, तसेच त्यांची परप्रांतीयांना विक्री केली जात असल्याची अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत उघडकीस आली होती. अशा प्रकरणांना बळी पडणारे पोलीस स्थानकांत धाव घेत होते; परंतु त्यावर तातडीने कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे याबाबत सरकारविरोधात नाराजी पसरत असतानाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अशा प्रकरणांतील गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत न सोडण्याचा चंग बांधत एसआयटीची स्थापना केल्यानंतर अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.

शेट्टीच्या जामीन अर्जावर आज म्हापसा न्यायालयात सुनावणी      

आसगाव (बार्देश) येथील जमीन हडप केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या विक्रांत शेट्टीने म्हापसा येथील  प्रथमवर्ग न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. जमीन घोटाळा प्रकरणातील विक्रांत याची पहिलीच अटक असल्याने शुक्रवारच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

एसआयटीकडे आतापर्यंत आली ७० प्रकरणे       

जमीन घोटाळ्याशी संबंधित ७० प्रकरणे आतापर्यंत एसआयटीकडे चौकशीसाठी आली आहेत. त्यांतील चार प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करून एसआयटीने या प्रकरणांचा छडा लावण्याचे तसेच गुन्हेगारांना अटक करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. पुढील काही दिवसांत याप्रकरणी अनेकांना अटक होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.

मुख्यमंत्र्यांचा पुन्हा इशारा

हयात नसलेल्या व्यक्तींच्या ज्या मालमत्ता बोगस कागदपत्रांद्वारे हडप करण्यात आल्या होत्या, त्या सरकार आपल्या ताब्यात घेईल.       

बोगस कागदपत्रे तयार करून जमिनी, मालमत्ता लाटल्याची अनेक प्रकरणे विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) येत आहेत. आतापर्यंत २० ते २२ प्रकरणे एसआयटीकडे आली असून, त्यांचा तपास युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे.      

अशा प्रकरणांत जे दोषी आढळतील त्यांना अजिबात दयामाया दाखवली जाणार नाही. कायद्यानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.

महासंचालक जसपाल सिंग म्हणतात...

जमीन घोटाळ्यांशी संबंधित राज्यातील विविध पोलीस स्थानकांत नोंद झालेली सर्वच प्रकरणे एसआयटीकडे वर्ग करण्यात येतील.      

अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटीला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. याशिवाय समितीला आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येणार आहे.       

भविष्यात अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी काय करता येईल याबाबतच्या सूचनाही एसआयटी देणार आहे.