‘डीसेबल्ड’ नाही तर ‘डिफरंटली एबल्ड’ असल्याचा विश्वास आम्ही ह्या मुलांना देऊ शकलो तर त्यांचे यश नक्कीच चमकेल यात वाद नाही.
शाळा सुरू होऊन एक आठवडा होत आला. करोना महामारीच्या सावटाखाली आणि नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीती, २०२० या शालेय वर्षापासून लागू करण्याच्या आश्वासनाखाली शाळांचे वर्ग किलबिलू लागले. शिक्षणाने समाज आणि सामाजिक विचार घडवण्याची, बदलण्याची क्षमता आहे. २०११ वर्षातल्या जनगणना अहवालानुसार आमच्या गोव्याचा साक्षरता दर ८८.७०% आहे. आकडे पहायचे झाले तर मुख्य प्रवाहातल्या शिक्षणाचा प्रसार करण्यात आम्हाला यश आले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. राष्ट्रीय शिक्षण नीती, २०२० सर्वसमावेशक शिक्षणावर विशेष भर देते. दिव्यांग मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ह्या शिक्षण नीतीचा सिंहाचा वाटा ठरणार आहे. पण दिसते तितके आणि भासवले जाते तेवढे हे सोपे नक्कीच नाही. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत सर्वसमावेशक शिक्षणाचा अंतर्भाव पाहिजे तसा दिसत नाही. मुख्य प्रवाहातल्या शिक्षणा पलिकडे जाऊन सर्वसमावेशक शिक्षणाची संकल्पना व्यवहारीकरित्या समाज शिक्षणाची गुढी उभारते, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
सर्वसमावेशक शिक्षणाचा अधिकार दिव्यांग मुलांना संविधान आणि कायद्याने दिलेला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१-अ अंतर्गत प्रत्येकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याचबरोबर अनुच्छेद ५१-अ पालकांवर आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी असल्याचे सांगते. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६ आणि राष्ट्रीय शिक्षण नीती, २०२० सर्वसमावेशक शिक्षणाविषयी खूप महत्त्वाची आहे. ह्या अधिकाराचा वास्तविक स्तरावर अवलंबन करण्यासाठी शिक्षण नीती, २०२० मदत करते. या नीती अंतर्गत ३४ वर्षां पूर्वीची शैक्षणिक पद्धत बदलून ५+३+३+४ फॉर्म्युलावर आधारलेली शिक्षण पद्धत मार्गी लावण्यात आली. त्याचबरोबर समानता आणि सर्वसमावेशकतेवर या शिक्षण नीतीचा खास भर दिसून येतो. शारीरिक, मानसिक किंवा इतर कुठलेही व्यंग असलेल्या मुलांना सामान्य मुलांबरोबर एकाच वर्गात, एकाच वेळी शिकवणे हा सर्वसमावेशक शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश आहे. असे केल्याने सामान्य मुलांच्या मनात दिव्यांग मुलांच्या विशेष गरजा ओळखून त्यांना स्वीकारणे, त्यांच्या भावना समजून त्यात सहभागी होणे आणि त्यांना आपलेपणाची माया देणे सहज शक्य होईल. त्यासोबतच दिव्यांग मुलांना आत्मविश्वासू, कर्तबगार आणि स्वावलंबी बनवण्याचा सर्वसमावेशक शिक्षणाचा हेतू आहे. पुस्तक आणि गुणांच्या पलीकडचे जग मुलांना दाखवून त्यांच्यामध्ये माणुसकीची जाणीव करून देण्याचे या योजनेचे ध्येय आहे. पण हे साध्य करणे वाटते तेवढे सोपे नाही. योग्य योजना (पॉलिसी), पोच (अॅक्सेस), वृत्ती (अॅटिट्यूड) आणि संधी (ऑपोर्च्युनिटी) हे सर्वसमावेशक शिक्षणाचे खांब आहेत म्हणून ही योजना लागू करण्यासाठी या विषयाशी निगडित सगळ्या स्तरांवरील घटक सर्वसमावेशक शिक्षणाचे चित्र कसे रंगेल, हे ठरवतात. या सर्वात समग्र शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण (TE) या तीन घटकांचा मोलाचा वाटा आहे.
संयुक्त राष्ट्राने २०१९ साली ‘द स्टेट ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया’ प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार गोव्यात दहावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग मुलांचे प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा सगळ्यात जास्त (७३.४%) आहे. पण अकरावी – बारावी इयत्तेत हे प्रमाण ११४ इतके कमी झालेले दिसून येते. गोव्यातल्या शाळांमध्ये दिव्यांग मुलांना लागणारे रॅम्प, टॉयलेट व इतर सुविधांचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या मागील कारणे गोव्यातल्या सरकारी यंत्रणांनी शोधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, ही आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. राष्ट्रीय शिक्षण नीती, २०२० मुळे हे मुद्दे पुन्हा एकदा डोकं वर काढताना अनुभवायला मिळत आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर दिव्यांग मुलांच्या आर्थिक, भावनिक, शैक्षणिक स्तरावर मदत करणाऱ्या अनेक योजना राबविल्या जातात पण त्यांचा ह्या मुलांना कितपत फायदा होतो, ह्याची दखल घ्यायला सक्रीय यंत्रणा नाही. समग्र शिक्षा अभियानाच्या उद्देशाप्रमाणे दिव्यांग मुलांना ‘लीस्ट रिस्ट्रीक्टीव एनव्हायरोमेंट’ म्हणजे कमीत कमी अडसर होईल असे वातावरण देणे ही प्रमुख जबाबदारी आहे. सुगम्य भारत अभियान हाच हेतू स्पष्ट करतो. पण या सगळ्याचे कोणीही सोयर-सूतक लावून घेतल्याचे दिसत नाही. अगदी सांगायचेच झाले तर गोवा सरकारने शाळांना दिलेल्या ‘बालरथ’ बसेस हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. मुलांचा प्रवास सोयीस्कर आणि सुखकर व्हावा या हेतूने सुरू केलेली बालरथ योजना, व्हीलचेअरवर असलेली मुले ह्या बसमधून कसा प्रवास करतील ह्याचा जराही विचार करत नाही. त्याचबरोबर राज्य सरकारने २०१८ साली अंमलबजावणी केलेल्या दिव्यांग मुलांसाठी केलेल्या खास योजने अंतर्गत नवीन बसेस घेण्यासाठी किंवा बालरथ बसेसचे ‘डीसेबल्ड फ्रेंडली’ रूपांतरण करण्यासाठी प्रत्येक शाळेला पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी मान्यता दिली आहे. पण ह्याची बहुतेक मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना माहितीच नाही. व्हीलचेअर, रॅम्प, ‘डीसेबल्ड फ्रेंडली’ टॉयलेट्स/ टॅबल/ खुर्च्या/ टीचींग एड, ब्रेल लिपी, साइन भाषेचे बोर्ड, अशा कित्येक सुविधांची कमतरता आहे. दिशा, निरामय, ज्ञान प्रभा, संभव, बढते कदम, सुगम्य भारत अभियान, अशा योजना फक्त परिपत्रकांमध्येच मिरवल्या जातात, ही दुखद बाब म्हणावी लागेल. शिक्षण खात्याने देखील या संबंधी काहीच पाठपुरावा केलेला दिसून येत नाही.
भारतात हरियाणा राज्यातील द श्री राम स्कूल, नोएडा येथील पाथवेज, मुंबईचे मुक्तांगण, ही सर्वसमावेशक शिक्षण पद्धत यशस्वीरित्या अंगीकारलेली उत्तम उदाहरणे आहेत. गोव्यात सांगात, सेतू, डिसेबिलीटी राईट्स असोसियेशन ऑफ गोवा यासारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी दिव्यांगांच्या हक्काची लढाई नेहमीच उचलून धरली आहे. दिव्यांग मुलांचा मुख्य प्रवाहात सहभाग करून घेण्यासाठी अशा संस्थांचा सहभाग मोलाचा आहे. पण खासगी बालवाडीत चांगल्या प्रकारे हाताळला जाणारा हा सर्वसमावेशक शिक्षणाचा मॉडेल आर्थिक अभाव, अप्रशिक्षित शिक्षक, इतर सुविधा, रिसोर्स रूमची कमतरता, अशा प्रमुख कारणांमुळे प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू करणे शक्य झाले नाही. सरकारी यंत्रणांनी ह्या विषयी अगदीच दुर्लक्ष केले आहे. म्हणून विशेष लक्ष घालून या दृष्टीने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. गोवा शिक्षण अधिनियमांप्रमाणे दरएक वर्गातल्या मुलांच्या संख्येनुसार किती शिक्षक असावेत हे ठरवले जाते. पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते दहावी पर्यंत शिक्षकांचा आकडा बदलताना आढळून येतो. त्या पलीकडे इतर सरकारी कामकाजाचे ओझे शिक्षकांच्या डोक्यावर असते. सर्वसमावेशक शिक्षण योजनेत अशा तऱ्हेने नेमून दिलेल्या शिक्षकांचा काही उपयोग होणार नाही. सामान्य शिक्षकांच्या बरोबरीने स्पेशल एज्युकेटरांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. मुलांच्या शैक्षणिक गरजा ओळखून अधिनियमांची नव्याने पुनर्रचना आखली तरच ही योजना आणि शिक्षण नीती, २०२० सर्वार्थाने चालीला लावण्यास मदत होईल.
सर्वसमावेशक शिक्षक प्रशिक्षण हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा. सध्याची सरकारी प्राथमिक शाळांची दशा पाहिली तर सर्वसमावेशक शिक्षण योजनेची दिशा भरकटेल, ह्यात वाद नाही. बी.एड. अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक शिक्षणा संबंधी घटक आहेत पण या विषयी व्यावहारिक अनुभव मिळावा यासाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिक्षण खाते, एस.सी.ई.आर.टी., समग्र शिक्षा अभियान यांनी इतर राज्यांतल्या सर्वसमावेशक मॉडेल्सचा अभ्यास करून विशेष शिक्षक प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. हे सगळं करताना ग्रामीण भागात राहणाऱ्या दिव्यांग मुलांकडे आणि तिथल्या शाळांकडे खास लक्ष दिले नाही तर नवीन प्रश्न आणि आव्हाने दारात उभी ठाकतील. म्हणूनच या विषयी ग्रामीण गोव्यात जागरूकता उपक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. पंचायत आणि ब्लॉक लेव्हल समग्र शिक्षा अभियानाच्या जोडीने महाविद्यालयातल्या सोशिओलोजी, बी. एड., कायदा शिकणाऱ्या मुलांचा, एन.एस.एस.मध्ये सक्रीय असलेल्या मुलांचा तसेच पॅरा लीगल वोलंटीयर्सना सामावून घेऊन ग्रास रूट लेव्हलवर काम सुरू करणे आवश्यक आहे. सुगम्य भारत अभियानाची पाळं - मुळं ग्रामीण भागात पोहोचविण्यासाठी पंचायत स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. स्वयंपूर्ण गोवा साकारताना ग्रामीण भाग ‘डीसेबल्ड फ्रेंडली’ बनवायला टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली तर दिव्यांगांना स्वावलंबी बनवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे सोपे होईल. सर्वसमावेशक शिक्षण धोरण स्विकारताना विशेष शाळा अस्तित्वात आहेत किंवा सामान्य शाळांमध्ये सुविधांची उणीव आहे, अशी कारणे सांगून दिव्यांग मुलांना सामान्य शाळेत प्रवेश नाकारणे चुकीचे. असा भेदभाव करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणारी तरतूद शिक्षण खात्याने करणे गरजेचे आहे. दररोज समाजात आपल्या व्यंगावर मात करून यशस्वीपणे वावरणारी कित्येक उदाहरणे आमच्या दृष्टीस पडतात. पण आम्ही त्यांना ‘डीसेबल्ड, हॅन्डिकैप्ड’ नावाची लेबलं लावून सहानुभूतीची पाने पुसून बाजूला होतो. त्यांच्या नेमक्या गरजा आरक्षण आणि इतर सुविधांच्या पलिकडे जाऊन काय आहेत ते जाणून घेण्याची गरज आहे. दिव्यांग मुलांच्या विशेष गरजा सांभाळून समाजातल्या मुख्य प्रवाहात त्यांना सामावून घेतल्यास त्यांची आणि पर्यायाने समाजाची उदरगत होण्यास मदत होईल. कोणीही कुठलेच व्यंग मागून घेत नाही. दिव्यांग मुलांमध्ये स्वतःबद्दल आत्मविश्वास निर्माण करून, त्यांचे व्यंग स्विकारून त्यावर मात करण्यास त्यांना मदत करणे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ‘डीसेबल्ड’ नाही तर ‘डिफरंटली एबल्ड’ असल्याचा विश्वास आम्ही ह्या मुलांना देऊ शकलो तर त्यांचे यश नक्कीच चमकेल यात वाद नाही.
