कोची : केरळ उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा केवळ एका जेंडरशी जोडणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्या महिलेने लग्नाचे आश्वासन देऊन पुरुषाची फसवणूक केली तर तिच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, परंतु जर पुरुषाने तसे केले तर त्याला शिक्षा होऊ शकते. हा कसला कायदा आहे? हा गुन्हा लिंग-तटस्थ असावा.
कोठडीच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान निर्णय
घटस्फोटित दाम्पत्याच्या मुलाच्या ताब्याबाबतच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांकडे लिंगाच्या नजरेतून पाहिले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते लिंग-तटस्थ केले पाहिजे.
या खटल्यादरम्यान महिलेच्या वकिलाने बलात्कार प्रकरणात तिचा पती दोषी असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर यावर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती ए. मुहम्मद मुश्ताक यांनी ही टिप्पणी केली. यावर विरुद्ध बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांचा अशील नुकताच जामिनावर बाहेर आला असून बलात्काराचे आरोप निराधार आहेत. लग्नाच्या बहाण्याने त्याने बलात्कार केल्याचे या आरोपांमध्ये म्हटले आहे.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीशांनी भारतीय कायदा संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कारासाठी शिक्षा) बद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, हा कायदा लिंग-तटस्थ नाही. याचवर्षी दुसर्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा प्रश्न उपस्थित करत म्हटले होते की, आयपीसीमध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महिला आणि पुरुषांसाठी वेगळ्या आहेत, तसे होता कामा नये.
